Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिकांना पुन्हा धक्का; राज्यसभेसाठी मतदानाची परवानगी हायकोर्टानं नाकारली, आता नव्या याचिकेसह पुन्हा सुनावणी

Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिकांना मतदानाची तूर्तास परवानगी नाहीच. मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल हायकोर्टाकडून कायम.

Rajya Sabha Election 2022

Rajya Sabha Election 2022 : महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई हायकोर्टानं पुन्हा धक्का दिला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल हायकोर्टाकडून कायम ठेवण्यात आला आहे. नवाब मलिकांना राज्यसभा निवडणुकीची परवानगी नाकारली आहे. याचिकेतील जामीनाचा मुद्दा काढून केवळ बंदोबस्तात मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करत पुन्हा नव्यानं याचिका करण्यात आली आहे. थोड्याच वेळात नव्या याचिकेसह पुन्हा सुनावणी होणार पार पडणार आहे. 

दरम्यान, न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी अनिल देशमुखांच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास यापूर्वीच नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या फक्त नवाब मलिकांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. या निकालावर अनिल देशमुखांचं मतदानाचं भवितव्य अवलंबून होतं. जर मलिकांना परवानगी मिळाली असती तर हा निकाल घेऊन अनिल देशमुख अन्य न्यायमूर्तींपुढे दाद मागणार होते. पण नवाब मलिकांनाच परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता अनिल देशमुखांनाही मतदान करता येणार नाही. 

मुंबई सत्र न्यायालयानं अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना राज्यसभेच्या (Rajya Sabha Election 2022) निवडणुकीची परवानगी नाकारल्यानंतर दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीनं सुनावणी पार पडली. सुनावणीवेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, एक कैदी म्हणून तुम्हाला जामीन हमी दिली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला योग्य कोर्टात अर्ज करावा लागेल. पण हायकोर्टाच्या विशेष अधिकारातून आम्ही तुम्हाला कैदी म्हणून बंदोबस्तात केवळ मतदानासाठी जाण्याची परवानगी देऊ शकतो, पण तशी मागणी तुमच्याकडून याचिकेतून होणं गरजेचं आहे. त्याच सुनावणीसाठी हायकोर्टाकडून हा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे नवाब मलिकांचे वकिल जामीनाची अट काढून तशी याचिका पुन्हा नव्यानं दाखल करणार आहेत. यावर थोड्याच वेळात सुनावणी होणार आहे. 

नवाब मलिकांच्या याचिकेवर आता दुपारच्या सत्रात नव्या मागणीसह पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याचिकेत बंदोबस्तात जाऊ देण्याची मागणीच नसताना तो मुद्दा कसा? असा आक्षेप ईडीनं घेतला आहे. वेळ फारच थोडा शिल्लक असताना तांत्रिक मुद्यावर मतदानाची परवानगी लांबली आहे. नवाब मलिकांना ऐनवेळी मंजुरीची अपेक्षा आहे. मात्र देशमुखांच्या मतदानाची शक्यता फार कमीच आहे. 

देशमुख आणि मलिकांचा दावा काय होता?

नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना याप्रकरणांत अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेल नाही. दोघेही विद्यमान आमदार असून नवाब मलिक हे कॅबिनेट मंत्रीही आहेत. तेव्हा त्यांना या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावा त्यांच्या वतीनं करण्यात आला होता. तसेच ही याचिका 10 जूनला होणाऱ्या मतदानाकरता काही तासांच्या जामीनासाठीच आहे. याशिवाय तांत्रिकदृष्ट्या मलिक हे सध्या कारागृहात नसून रुग्णालयात आहेत. ईडीच्या दाव्यानुसार, कैदींना मतदानाचा अधिकार नाही, परंतु मलिक हे रुग्णालयात असल्यामुळे त्यांना एस्कॉर्ट द्यावा आणि मतदान करण्याची मुभाही द्यावी, असा दावा करण्यात आला होता. तसेच एखादी व्यक्ती कोठडीत असल्यास त्याला मतदानाचा अधिकार नाही, परंतु हे सर्व प्रकरणांना लागू होत नाही. काही विशिष्ट प्रकरणातच लागू होतं. अशा प्रकरणात काही प्रकरणांत अटीशर्ती लादल्या जाऊ शकतात आणि पीएमएलए कलम 45 अन्वये देशमुख यांना जामीन देऊन एस्कॉर्टसह एका दिवसासाठी विधान भवनात जाण्यास मूभा देण्यात यावी, असा दावा अनिल देशमुख यांच्यावतीनं करण्यात आला होता. त्यामुळे देशमुख आणि मलिक यांच्या मतदानाचे भवितव्य हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

राज्यसभेच्या विजयी उमेदवारांचा कोटा बदलला

राज्यसभेतील विजयी उमेदवारांचा कोटा आता कमी करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाला परवानगी नाकारल्यानंतर आता विजयी उमेदवाराचा कोटा 40.71 इतका झाला आहे. या आधी तो 41.14 इतका होता. या आधी निवडून येण्यासाठी 42 मतांची गरज असायची. आता विजयी उमेदवाराचा कोटा बदलल्याने त्यासाठी 41 मतांची गरज आहे. 

सहाव्या जागेसाठी शिवसेना भाजपमध्ये चुरस

राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच चुरस पहायला मिळत आहे. शिवसेनेचे संजय पवार आणि भाजपचे धनंजय महाडिक एकमेकांसमोर उभे असून एक-एक मत हे मतत्त्वाचं आहे. शुक्रवारी म्हणजे10 जूनला होणाऱ्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह महाविकास आघाडीला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे.