अंबरनाथमध्ये कंपनीतील सहकाऱ्यांकडून महिलेचा छळ, शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

Ambarnath Crime News : अंबरनाथमध्ये एका कंपनीत वरिष्ठांनी मानसिक छळ केल्याचा आरोप त्याच कंपनीत नकाम करणाऱ्या महिलेनं केलाय. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Ambarnath Crime News Woman Harassed by Colleagues

Source : Getty

Ambarnath News : अंबरनाथच्या आनंदनगर एमआयडीसीत रेल्वेच्या इंजिनांचे भाग तयार करणारी एक इंजिनिअरिंग कंपनी आहे. या कंपनीत पीडित महिला ही गेल्या सहा वर्षांपासून कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून काम करते. या महिलेचा तिच्या ऑफिसमध्ये इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या दोघांनी अश्लील शेरेबाजी करणे, शरीराला चुकीचा स्पर्श करणे, बदनामी करणे अशा पद्धतीने छळ केल्याचा आरोप या महिलेने केलाय. या त्रासाबाबत महिलेने तिच्या विभागाच्या प्रमुखांना सांगितलं असता त्यांनीही लक्ष दिलं नाही, असा महिलेचा आरोप आहे. या त्रासाला कंटाळून महिलेनं डिसेंबर महिन्यात झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी कामाची गरज असल्याने या महिलेनं पोलिसात तक्रार केली नव्हती. मात्र तेव्हापासून सातत्याने या महिलेला ऑफिसमध्ये काम न देणे, दुसऱ्या विभागात बदली करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे अशा पद्धतीने छळ सुरू असल्याचा आरोप या महिलेने केलाय. या सगळ्याबाबत या महिलेनं शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन गाठत तक्रार केली.

या महिलेच्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलिसांनी कंपनीचे दोन इंजिनिअर आणि एक विभागप्रमुख अशा तिघांविरोधात आयपीसी 354 आणि 509 अन्वये विनयभंग आणि विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने शब्दोच्चार, हावभाव किंवा कृती करणे या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. 20 जुलै 2022 रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर 27 जुलै रोजी न्यायालयानं या आरोपींना अंतरिम जामीन मंजूर केला, तसंच अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी पोलिसांना म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले. आता 4 ऑगस्टला या आरोपींच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी होणार आहे. यावेळी या आरोपींचा जामीन रद्द करण्याचा अहवाल न्यायालयाला देणार असल्याचं वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर भोगे यांनी सांगितलं.

दरम्यान, 20 जुलै रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 27 जुलै रोजी अंतरिम जामीन मिळेपर्यंत पोलिसांनी आरोपींना अटक का केली नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित झालाय. अर्थात सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक कधी करायची, हा तपास अधिकाऱ्यांचा अधिकार असला, तरी या कालावधीत तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपींना जामिनासाठी न्यायालयात जायला सूट दिली का? असा प्रश्न आता उपस्थित झालाय.