मोठी बातमी! 10 वर्षांत 10 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या, अर्थमंत्री सीतारामण यांचा दावा, विरोधकांच्या आरोपावर दिलं प्रत्युत्तर
गेल्या 10 वर्षांत 12 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केला आहे.
Finance Minister Nirmala Sitharaman : एनडीए सरकारच्या (NDA Govt) काळात गेल्या 10 वर्षांत 12 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 (Budget 2024) लोकसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे दिली. विरोधकांनी अनेक दिवसांपासून रोजगाराचा मुद्द्यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला होता. यावर बोलताना सीतारामण यांनी उत्तर दिले आहे.
राहुल गांधींवरही केली टीका
यूपीएच्या कार्यकाळात 10 वर्षात केवळ 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्या होत्या. एनडीए सरकारने त्यापेक्षा 10 कोटी अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. यासोबतच त्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राज्यांमध्ये भेदभाव केल्याच्या आरोपाही केला. सोमवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत भाषण करताना सरकारने अर्थसंकल्पात दोन राज्यांसाठीच प्रकल्प जाहीर केल्याचा आरोप केला होता. इतर सर्व राज्यांमध्ये भेदभाव करण्यात आला आहे. यावर अर्थमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही राज्याचे नाव न घेण्याचा अर्थ आम्ही त्यासाठी काही करत नाही असा होत नाही. विरोधकांचा दावा खोटा ठरवून अर्थमंत्री म्हणाले की, यूपीए सरकारमध्येही अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांची नावे घेण्यात आली नाहीत. 2004-05 च्या अर्थसंकल्पात 17 राज्यांची नावे घेण्यात आली नाहीत. 2006-07 मध्ये 18 राज्ये आणि 2009-10 मध्ये 26 राज्यांचे नाव बजेटमध्ये नव्हते. 2012-13 मध्ये यूपीए सरकारने अर्थसंकल्पात 13 राज्यांची नावे घेतली नाहीत असे सीतारामण म्हणाल्या.
सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात तरतूद वाढवली
सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात वाटप वाढवले आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षात युरीए सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी 0.30 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती आता 1.52 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सरकारने शिक्षण आणि रोजगारासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची अधिक तरतूद केली आहे. महिला आणि मुलींसाठी सरकार 3.27 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 2013-24 या आर्थिक वर्षात या क्षेत्रात 0.96 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकार 1.46 लाख रुपये खर्च करणार आहे.
बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट
2017-18 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात देशातील बेरोजगारीच्या दरात घट झाली आहे. देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर 2017-18 मधील 17.8 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 10 टक्क्यांवर आला आहे. महिला कामगारांचा सहभाग वाढला आहे. आर्थिक वर्षात ते 23 टक्क्यांवरून 37 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 2017-18 या आर्थिक वर्षातील 6 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.2 टक्क्यांवर आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
