प्रशांत कोरटकर धमकी प्रकरण : राज्य सरकारची बाजू ऐकून प्रकरणावर योग्य तो निर्णय द्या, हायकोर्टाचे कोल्हापूर कोर्टाला निर्देश
कील असीम सरोदे यांनी कोरटकर प्रकरणावर सांगितले की जामीन रद्द करावा ही मागणी होती. कोल्हापूर न्यायालयामध्ये हा एकतर्फी निर्णय झाला असल्याचे सांगितले.
Prashant Koratkar threat case : इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांना जीवे मारण्याची धमकी देत महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्या विरोधात गरळ ओकून हद्दपार झालेला तथाकथित पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांच्या जामीनावर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणतेही हस्तक्षेप न करता कोल्हापूर उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारची बाजू ऐकून योग्य ते निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की हे प्रकरण कोल्हापूर न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, यावेळी उच्च न्यायालयाकडून कोरटकरला जे नियम देण्यात आले होते ते वाचून दाखवण्यात आले. दरम्यान, वकील असीम सरोदे यांनी कोरटकर प्रकरणावर सांगितले की जामीन रद्द करावा ही मागणी होती. कोल्हापूर न्यायालयामध्ये हा एकतर्फी निर्णय झाला.
अटक करत नाही याचं नेमकं कारण काय?
आता कोरटकर हा मुंबईत आला आहे हे सर्वांना माहित आहे, तरी त्याला अटक करत नाही याचं नेमकं कारण काय? राजकीय सरंक्षण आहे का? अशी विचारणा असीस सरोदे यांनी केली. आज उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की कोणत्याही दबावाखाली येऊ नका. कोल्हापूरच्या कोर्टात प्रश्न एवढच आहे की त्याचा जामीन रद्द करायला हवा, असे ते म्हणाले.
कोरटकरला राजकीय संरक्षण आहे का?
असीम सरोदे म्हणाले की, शातीर, बदमाशांप्रमाणे कोरटकर वागला आहे. धमकीचा आवाज त्याचाच असल्याची मला खात्री असल्याचे म्हणाले. मुंबईत असूनही अटक होत नसल्याने त्याला राजकीय संरक्षण आहे का? अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यांनी पुढे सांगितले की, कोरटकरने डेटा डिलीट करून मोबाईल पोलिसांना दिला. पोलिसांनी आतापर्यंत अटक करायला हवी होती. तो अजूनही पोलिसांसमोर हजर राहिलेला नाही. ते पुढे म्हणाले की, प्रशांत कोरटकर नावाचा जो तथाकथित पत्रकार आहे त्याने इंद्रजीत सावंत यांच्यासोबत जे वक्तव्य केले ते व्हायरल झाले आहे. त्याची भाषा जातीत तेढ निर्माण करणारी आहे. अशा आरोपीला जामीन मिळाला ही खळबळजनक बाब होती म्हणून राज्य सरकारने याचिका केली. आज न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या समोर सुनावणी झाली. आज कोल्हापुरात पुढील सुनावणी आहे. न्यायमूर्तींनी त्याच्यावरील दोन अटी वाचून दाखवल्या.आरोपीने मोबाईल पत्नीच्या हाती दिला, पण तो फॉर्मेट केला. म्हणजे पुरावे नष्ट करण्याचे काम केले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
