Income Tax Budget 2025: 12 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर नाही; बजेटमध्ये अर्थमंत्र्याचं मोठं गिफ्ट, जुनी कर प्रणाली काय होती? समजून घ्या
Income Tax Budget 2025: सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलली आहेत. इतर सर्व फायद्यांसह आयकर सूट मर्यादा आता 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.
Income Tax Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आठव्या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकर दात्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. आता 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर (there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs) कोणताही कर लागणार नाही. तसेच 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणार आहे. अर्थसंकल्पातील या मोठ्या घोषणेने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते. मात्र, यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलली आहेत. इतर सर्व फायद्यांसह आयकर सूट मर्यादा आता 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.
जुनी कर प्रणाली काय होती?
आतापर्यंत 3 लाख ते 6 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 5 टक्के, 6 ते 9 लाख रुपयांवर 10 टक्के, 9 ते 12 लाख रुपयांवर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर भरावा लागत होता. तर 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के अशा परिस्थितीत 24 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लोकांनाही टॅक्स स्लॅब 25 टक्क्यांनी वाढवून दिलासा मिळाला आहे.
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स
0 ते 4 - टॅक्स फ्री
4 ते 8-5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के
कर दर कधी आणि किती बदलला?
1. 1997-98: पहिली मोठी दरवाढ
1997 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आयकर दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले होते. यावर्षी 5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 40% कर आकारला गेला होता.
2. 2009-10: अधिभाराचा समावेश
2009-10 या आर्थिक वर्षात सरकारने वैयक्तिक आयकरावरील अधिभार रद्द केला. त्यानंतर 2010-11 मध्ये, 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 10% अधिभार लागू करण्यात आला.
3. 2014-15: नवीन कर व्यवस्था
2014 मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन कर व्यवस्था लागू केली. यावर्षी आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करण्यात आले. अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता, मात्र अडीच लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आणि 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर लावण्यात आला होता.
4. 2018-19: आरोग्य आणि शिक्षण उपकर
2018 मध्ये, सरकारने आरोग्य आणि शिक्षण उपकर 4% पर्यंत वाढवले. त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला. याशिवाय नवीन कर स्लॅबही या वर्षापासून लागू करण्यात आले .
5. 2020-21: COVID-19 चा प्रभाव
कोविड-19 महामारीच्या काळात, सरकारने मदतीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून काही कर पुढे ढकलले, परंतु असे असूनही, उच्च उत्पन्न गटासाठी कराचे दर स्थिर राहिले.
6. 2021-22: कराचे दर स्थिर
या वर्षीही सरकारने कराचे दर स्थिर ठेवले. काही विशेष तरतुदींतर्गत उच्च उत्पन्न गटांसाठी कराचे दर वाढविण्यात आले.
सद्यस्थिती (2024-25)
सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. त्याच वेळी, सध्या 3 ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो. त्याचबरोबर 7 ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर भरावा लागतो. सध्या 10 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जातो.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
