बेरोजगार तरुणांऐवजी चक्क कर्मचार्‍यांच्या खात्यावर पैसे जमा, महायुती सरकारच्या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत मोठा घोटाळा

Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana : बेरोजगार तरुणांना युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा लाभ देण्याऐवजी शिक्षण संस्थेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरच पैसे जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana

Source : ABP Majha

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या (Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024) तोंडावर तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) धर्तीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana) सरकारने लागू केली होती. मात्र या योजनेत ही गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले असून बेरोजगार तरुणांना योजनेचा लाभ देण्याऐवजी शिक्षण संस्थेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरच पैसे जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केल्यानं सरकारी यंत्रणेच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. त्यामुळे सरकार काय कारवाई करणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा आणि महायुती सरकारला राजकीय लाभ मिळावा, या हेतूने राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली. 18 ते 35 वयोगटातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देऊन महिना 6 हजार ते 10 हजार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, लाभार्थ्यांचा शोध घेताना प्रशासनाचीही धावपळ उडाली. अखेर काही अधिकाऱ्यांनी संस्थांशी संपर्क साधून लाभार्थ्यांचा शोध घेतला, अशीच नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि राज्य पातळीवर आपल्या नावाचा दबदबा असणाऱ्या मविप्र (मराठा विद्या प्रसारक ) संस्थेशी कौशल्य रोजगार उद्योजकता नाविन्यता विभागाने संपर्क साधला. मात्र संस्थेने बेरोजगार तरुणांना कामाची संधी देऊन त्यांची नावे शासनाला देणे अपेक्षित असतानाच जे कर्मचारी गेल्या काही वर्षांपासून कार्यरत आहेत, अशा हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नावाची यादी जमा केली. 

पडताळणी करण्याची जबाबदारी शासनाची

यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आला असून सरकारी अटीशर्तींचा भंग करण्यात आला आहे. सरकारी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे लक्ष्यात येताच संस्थाचालक मात्र सर्व जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यावर ढकलून नामा निराळे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाने आमच्याकडे कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली ती आम्ही दिली, पात्र लाभार्थी आहेत की नाही याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, संस्थेची नाही. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम आम्ही परत करण्याची तयारी असल्याचे मविप्रचे सेक्रेटरी नितीन ठाकरे यांनी सांगितले.  

संस्था चालकांवर गुन्हा दाखल करा

आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न संस्था कितीही करत असली तरी विद्यमानच नाही तर दोन वर्षांपूर्वी संस्थेचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावरही शासनाने 10 हजाराचे हप्ते जमा झाले आहेत. कुठल्याही योजनेसाठी अर्ज केला नसताना खात्यावर पैसे जमा झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवून ही कोणतीच कारवाई झाली नसल्याची खंत तक्रारदार करत असून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संस्था चालकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार नानासाहेब पाटील यांनी केली आहे. 

शिक्षण संस्थेला नोटीस

सरकारी योजनेत गैरव्यवहार केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर कौशल्य रोजगार उद्योजकता विभागाकडून शिक्षण  संस्थेला नोटीस पाठविण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी ज्या लाभार्थ्यांची नावे देण्यात आली आहेत ते आधीच काम करत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली असून शासनाच्या अटी शर्तीचा भंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती पत्र नजीकच्या काळातील वेतन पावती, आधारकार्ड आणि इतर आवश्यक माहिती मागविण्यात आली आहे.  तसेच संस्था चालकांनी केलेल्या आरोपाचे खंडन केले असून शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनालाच याबाबत जबाबदार धरले आहे.

सरकारी योजनांचा निधी कोणी लाटला?

सरकारी योजनेत भ्रष्टाचार गैरव्यवहार होणे हे काही नवीन नाही, मात्र या बनवाबनवीत ज्ञान दानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षण संस्थेचाही सहभाग असल्याचा आरोप होत असल्याने शिक्षण संस्थेच्या कारभाराविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे. राज्यभरात राबविण्यात आलेल्या योजनेची चौकशी करून सरकारी योजनांचा निधी कोणी-कोणी लाटला आणि किती खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला याची माहिती जाहीर करण्याची मागणी आता केली जात आहे. 

आणखी वाचा