Economic Survey 2023 : अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर 6 ते 6.8 टक्के अपेक्षित, आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर, जाणून घ्या प्रमुख मुद्दे
Economic Survey 2023 Highlights : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2022-23 चा आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला. यात 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ते 6.8 टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
Economic Survey 2023 : पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ते 6.8 टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा संसदेत आज सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic Survey) व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत 2022-23 चा आर्थिक अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवला.
जागतिक मंदीमुळे भारतातून होणाऱ्या निर्यातीचा वेग मंदावण्याची भीती आहे, त्यामुळेच गेल्यावर्षी 7 टक्क्यांच्या वाढीने वाढण्याची अपेक्षा करण्यात आली असताना आता त्यात एक टक्क्याची घट अपेक्षित आहे.
6 ते 6.8 टक्के हा अर्थव्यवस्थेचा अपेक्षित वृद्धीदर गेल्या तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे.
देशात परकीय चलनाचा पुरेसा साठा
भारतीय जीडीपी वाढीचा दर हा 7 टक्क्यांच्या आत अपेक्षित असला तरी जगभरातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असेल, असंही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं. भारताकडे परकीय चलनातील गंगाजळी पुरेशी आहे. त्यामुळे रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान कितीही डळमळीत झालं तरी ते सावरण्यासाठी हस्तक्षेप करता येऊ शकतो. देशातील पुरेशा परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे चालू खात्यातील तूटही नियंत्रणात आणता येऊ शकते, अशी अपेक्षा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. जगभरातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील परकीय चलनाची स्थिती मजबूत असल्यामुळे सीपीआय इन्फ्लेशनचा (CPI inflation) वाढता दर रिझर्व बँकेच्या आवाक्यात आहे, असंही त्या म्हणाल्या.
2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित
2022-23 या वर्षात सेवा क्षेत्राची वाढ खूप चांगली झाली आहे. सेवा क्षेत्राने 8.4 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. पुढील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये सेवा क्षेत्रात 9.1 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई पूर्ण झाली आहे, म्हणजेच कोरोनाच्या काळात झालेली पिछेहाट यावर्षी भरुन निघाल्याचा दावाही संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
सेवा क्षेत्राला बँकांकडून होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातही सकारात्मक वाढ झाली आहे. ही वाढ तब्बल 21 टक्क्यांची आहे. वैद्यकीय पर्यटन म्हणजे वैद्यकीय उपचारांसाठी जगभरातून भारतात येणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय सेवा देण्याऱ्या जगातील 46 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक दहावा असल्याची माहिती आर्थिक अहवालात नोंदवण्यात आली आहे.
मार्च 2023 अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची
मार्च 2023 अखेर भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची असेल असा विश्वासही आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. चलनवाढीचा दरही 6 टक्क्यांच्या आतमध्ये ठेवणं शक्य झालं आहे. 2021-22 च्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षातील सेवा आणि वस्तूंची निर्यात तब्बल 16 टक्क्यांनी वाढली आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते डिसेंबर या ९ महिन्यातील निर्यातीची आकडेवारी विचारात घेण्यात आल्याचं आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आलंय.
थोडक्यात संसदेत सादर करण्यात आलेला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांच्या तपशीलावर आधारित असल्याचं सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. अगदी नेमकेपणाने सांगायचं तर अहवालातील आकडेवारी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यातीलच असल्याचं त्या म्हणाल्या.
भारतीय स्वातंत्र्याचं हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे, आणखी 25 वर्षांनी भारत स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करणार आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला
भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघही चांगला वाढला आहे. UNCTAD च्या 2022 च्या जागतिक गुंतवणूक अहवालात जगभरातील सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवणाऱ्या 20 देशांमध्ये भारताचं स्थान आठवं (8th) आहे. यावर्षी भारतात 84 अब्ज (US$ 84.8 billion) अमेरिकी डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. त्यातील एकट्या सेवाक्षेत्रात 7.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे.
जीडीपी वाढीच्या दराविषयी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं भाकित काय?
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अहवालात (World Economic Outlook) भारताचा जीडीपी वाढीच्या दराविषयी भाकित केलं आहे. IMF च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात 6.8 टक्के हा जीडीपीचा म्हणजेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर असेल, पुढील वर्षी हा दर 6.1 टक्के अपेक्षित आहे तर त्यापुढील म्हणजे 2024-25 मध्ये आर्थिक वृद्धी दर (GDP Growth Rate) 6.8 टक्के राहिल असा अंदाज आहे. गेल्या दहावर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम स्थितीत असल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) अनंत नागेश्वरन (V. Anantha Nageswaran) यांनी केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत सादर केल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन आर्थिक अहवालातील बारकावे स्पष्ट करतात.
महत्त्वाच्या बातम्या
