AI effect on job market: AI तंत्रज्ञानामुळे भारतात मोठ्याप्रमाणावर नोकऱ्या जाणार? अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा महत्त्वाचा इशारा

Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. एआय तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात केंद्र सरकार तुर्तास सावधपणे गुंतवणूक करण्याची शक्यता. याचा परिणाम भारतातील AI तंत्रज्ञानाशी निगडीत काम करणाऱ्या कंपन्यांवर आणि एकूण क्षेत्रावर होऊ शकतो.

Budget 2024

Source : ABPLIVE AI

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए सरकारकडून मंगळवारी संसदेत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey 2024) सादर केला. या अहवालात सध्या प्रचंड बोलबाला असणाऱ्या कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात एआय तंत्रज्ञानाबाबत महत्त्वाचे भाष्य करण्यात आले आहे. AI तंत्रज्ञानामुळे भारतात मोठ्याप्रमाणावर नोकऱ्या जाण्याची शक्यता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलून दाखवली. त्यामुळे तुर्तास एनडीए सरकार AI तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करताना आखडता हात घेण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम भारतातील AI तंत्रज्ञानाशी निगडीत काम करणाऱ्या कंपन्यांवर आणि एकूण क्षेत्रावर होऊ शकतो. त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2024) निर्मला सीतारामन AI तंत्रज्ञानाबाबत काय घोषणा करणार, हे पाहावे लागेल.

आर्थिक पाहणी अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

भारतासारख्या निम्न मध्यम उत्पन्न वर्गातील अर्थव्यवस्थेक‍रिता कृत्रिम प्रज्ञेतील अतिगुंतवणूक धोक्याची ठरु शकते. आगामी काळात भारतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास सर्व प्रकारच्या कौशल्य आधारित नोकऱ्यांमध्ये (Jobs) प्रचंड अनिश्चितता निर्माण होणार असल्याचा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे. AI तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन क्षमतेमध्ये निश्चित वाढ  होईल. पण रोजगार क्षेत्रावर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. एआय तंत्रज्ञानामुळे कामाच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल होतील. परंतु, नव्या तंत्रज्ञानामुळे सर्वच क्षेत्रातील कामगारांमध्ये चिंता आणि अनिश्चितता आली आहे, असे आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराला खीळ

जागतिक स्तरावरील अस्थिरतेमुळे निर्माण होणाऱ्या चलनवाढीमुळे 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर  6.5 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या आसपास राहू शकतो, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत भारताचा विकासदर कमी राहणार आहे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, कृषीक्षेत्रातील घसरण आणि बेरोजगारी हे घटक कारणीभूत असल्याचे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय घोषणा होणार, हे बघावे लागेल.

आणखी वाचा