दिल्लीदूत : पवार-मोदी भेटीचं गूढ काय?

सर्जिकल स्ट्राईकवरुन शाब्दिक मुक्ताफळं सुरु आहेत, तिकडे ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावरुन रान पेटलेलं आहेच. पण तरीही या आठवडयात दिल्लीतली सर्वात लक्षवेधी, रहस्यमय घटना कुठली असेल तर ती शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट. मोहर्रमच्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही भेट झाली. जवळपास अर्धा तास दोघांमध्ये खलबतं झाली. खरंतर बारामतीकरांचं मार्गदर्शन आम्ही वेळोवेळी घेत असतो, ही कबुली जाहीरपणे याआधीच मोदींनी दिलेली आहे. पण यावेळची भेट ज्या पार्श्वभूमीवर होतेय ती फार इंटरेस्टिंग आहे. कदाचित या भेटीचे पडसाद काही काळानंतरच उमटायला, दिसायला लागतील. महाराष्ट्रातलं वातावरण मराठा मोर्चांमुळे विलक्षण ढवळून निघालेलं आहे. एक प्रकारची सामाजिक अस्वस्थता यानिमित्तानं बाहेर येत असताना ही भेट झालीये. या मोर्चाचा राजकीय परिणाम काय होणार, नेमकं त्याला लॉजिकल एन्डला कसं न्यायचं याचं उत्तर भल्याभल्यांना सापडत नाहीये. शिवाय हे आंदोलन पटेल, गुर्जर, जाट यांच्या आंदोलनापेक्षा वेगळं आहे. या आंदोलनात हिंसेचा मार्ग नाही. त्यामुळे दोष दाखवायची संधी मिळत नाही. अशा आंदोलनाचा दबाव सरकारवर जास्त असतो. त्यामुळे मराठा मोर्चाची उत्सुकता दिल्लीतल्या वर्तुळातही आहे. खुद्द पवारांनीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे या भेटीत त्यांनी मराठा मोर्चामागची पार्श्वभूमी आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर कसा तोडगा काढता येईल यासंदर्भात मोदींशी चर्चा केली. गुरुवारी सकाळी साडेदहा-अकराच्या दरम्यान ही भेट झाली. पण या भेटीची बातमी बाहेर यायलाही संध्याकाळ उजाडली. दुसऱ्या दिवशी भेटीमागची गणितं समजून घेण्यासाठी 6 जनपथवर पत्रकार पोहचत होते. पवार त्यांना थोडा-थोडा वेळ देत होते. आमची वेळ संध्याकाळी साडेचारच्या सुमारासची..दिल्लीत येऊन आता जवळपास एक वर्ष झालं. पवारांशी भेटण्याचा योग दोन-तीनदा आला. बंगल्यावर कधीही गेलात तरी स्वतःच्या केबिनमध्ये भेटणारा हा एकमेव नेता आहे. पवार आणि आपल्यामध्ये एक आडवं टेबल असतं. टेबलावर फाईल, पुस्तक ठेवण्यासाठी एक तिरपी अँडजस्टिंग काच...शेजारी विविध प्रकारची पुस्तकं असतात...बाजूलाच एक लँडलाईन फोन...ज्यावरुन पवार आपल्या स्वीय सहाय्यकांना सूचना देत असतात. या केबिनमध्ये कम्प्युटर नसणं ही आणखी एक ठळक लक्षात राहणारी बाब. सकाळी लवकर दिवस सुरु झाल्यापासून ते संध्याकाळपर्यंत पवारांना भेटण्याचं हेच ठिकाण. लोकांना भेटण्याच्या या शैलीतच पवारांच्या एकूण व्यक्तिमत्वाचं, शिस्तीचं दर्शन होतं. अघळपघळ गप्पा न करता कामापुरतंच बोलणं या एकूण व्यवस्थेमुळे सोपं होत असावं. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीयांशी चर्चा करुन तोडगा काढावा लागेल, घटनादुरुस्तीशी संबंधित विषय असल्यानं केंद्रालाच त्यात लक्ष घालावं लागेल. संसदेत या विषयाची चर्चा घडवण्यापूर्वी सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेतल्यास ते उचित होईल असं आपण या भेटीत मोदींच्या कानावर घातल्याचं पवारांनी सांगितलं. शिवाय महाराष्ट्रातला २ कोटींच्या आसपास मराठा समाज हा गरीब वर्गातला आहे. त्याची तुलना सधन, राजकीय कुटुंबातल्या मराठ्यांशी करणं योग्य नाही. बहुतांश मराठा वर्ग हा वर्षानुवर्षे तोट्याची जिरायती शेती करुन गुजराण करतो आहे. राज्यकर्ते कुणीही असले तरी त्यांना या अस्वस्थतेची दखल घ्यावीच लागणार आहे, असं पवारांनी या भेटीत मोदींच्या कानावर घातलं. मोदींची भेट घेण्यामागे मराठा समाजाविषयीची तळमळ हे काही पवारांचं एकमेव कारण नसावं. खरंच या प्रश्नावर तोडगा निघावा असं पवारांना एकवेळ वाटत असेल असं गृहित धरुया. पण दहा वर्षे कृषीमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीच्या तोंडून असं शेतीमुळे मराठा समाज कशीबशी गुजराण करत असल्याचं ऐकतानाच फार विचित्र वाटत होतं. मराठा आरक्षण तुमची सत्ता असताना का नाही दिलं, असाही सवाल लगेच विरोधक करतीलच. मोदींना भेटल्यानंतर पवारांबद्दल असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणं साहजिक आहे. पण राजकीय नेत्याच्या भूमिकेतून पवारांची ही मोदी भेट अनेकांना चीतपट करणारी आहे. राज्यात, केंद्रात कुठल्याही प्रकारची सत्ता नसताना नेत्यानं आपलं राजकीय वजन कसं टिकवून ठेवावं याचं हे उत्तम उदाहरण. या भेटीनंतर भाजपमधल्या अनेक नेत्यांनी दिल्लीत फोन करुन कानोसा घ्यायला सुरुवात केलेली. कारण अजून या विषयावर भाजपच्याही कुठल्या नेत्यानं, शिष्टमंडळानं पंतप्रधानांची भेट घेतल्याचं, घेणार असल्याचं जाहीर केलेलं नाही. त्याआधीच पवारांची आता ही नवीन चाल काय म्हणायची असं काही नेते फोनवर विचारत होते. महाराष्ट्रात तर सगळेच नेते आंदोलनाला चिकटायचा प्रयत्न करतायत. पण थेट पंतप्रधानांना या विषयावर भेटून पवारांनी एक पाऊल पुढे टाकलं. एका वेगळ्या अर्थानं मराठा आंदोलनासाठी दिल्लीतली लढाई आपणच लढत असल्याचं चित्र निर्माण करण्यात पवारांना यश आलं. लाखोंच्या संख्येनं आंदोलनात उतरणाऱ्या सामान्य मराठ्यांपैकी किती लोकांना ही गोष्ट पचेल याबद्दल शंका आहेच. मराठा आंदोलनामुळे महाराष्ट्रात फडणवीसांची खुर्ची जाणार का याचीही दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झालेली आहेच. खुद्द फडणवीस यांनीच आपल्या राजीनाम्याबद्दलचं विधान दोनवेळा केलेलं आहे. ब्राम्हणद्वेषी राजकारणाला हायकमांड खरंच बळी पडेल की नाही हे माहिती नाही. पण त्या दृष्टीनंही मोदी-पवार भेटीतल्या खलबतांकडे पाहिलं जातंय. महाराष्ट्रातला निर्णय काही मोदी पवारांना विचारुन, त्यांच्याच म्हणण्यानुसार घेतील इतका बावळट समज कुणी करुन घ्यायचं कारण नाही. पण मागे दिल्लीतल्याच एका कार्यक्रमात मोदींनी पवारांना राजकीय हवामान तज्ज्ञ अशी उपाधी दिली होती. राजकारणातली हवा कुठल्या दिशेनं जातंय हे ओळखायचं तर पवारांना भेटावं, ते अचूक सांगतात, असे मोदींचे उद्गार होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या या बदलत्या वाऱ्याचा किमान अंदाज घ्यायला बारामतीच्या वेधशाळेचा आधार घेतला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कमाल वाटते ती पवारांच्या राजकीय चलाखीची. नाहीतर चार खासदार असलेल्या कुठल्या पक्षाच्या नेत्याला इतका भाव मिळतो दिल्लीत? पवारांच्या पंचाहत्तरीच्या कार्यक्रमात त्याचं दर्शन झालेलंच होतं. विज्ञान भवनातल्या त्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर सगळ्या दिग्गज नेत्यांचा मेळा पवारांसाठी जमलेला होता. जे आजवर कधी एकत्र व्यासपीठावर दिसले नव्हते ते कट्टर विरोधकही यानिमित्तानं एकत्र पाहायला मिळाले होते. सत्ता गेली तरी आपण बेदखल झालेलो नाही, राष्ट्रीय राजकारणात आपलं महत्व अजूनही टिकून आहे हे त्यानिमित्तानं पवारांनी दाखवून दिलेलं. केवळ हाच कार्यक्रम नव्हे. दिल्लीत त्यानंतरही अनेकदा हे पाहायला मिळतं. म्हणजे मागे एकदा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टच्या प्रश्नाबद्दलची एक मीटिंग होती. गडकरींच्या खात्याशी संबंधित ती मीटिंग होती. यावेळी पवारांना त्रास होऊ नये म्हणून ही मीटिंग थेट पवारांच्याच ६, जनपथवर आयोजित करण्यात आलेली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, शिवसेना खासदार अरविंद सावंत, शिपिंग खात्याचे सचिव असा सगळा ताफा पवारांच्या बंगल्यावर जमलेला. एक सरकारी बैठक पवारांच्या बंगल्यावर भरलेली. शिवाय या मीटिंगआधी शिपिंग खात्याचे अधिकारी पवारांना ऑफिशियल ब्रीफिंगही देत होते. सत्ता गेल्यावरही ६ जनपथचा रुबाब कसा कायम आहे हे त्यावेळी पाहायला मिळत होतं. सध्याच्या कृषीमंत्र्यांनाही याचा चांगलाच अनुभव आलेला आहे. कारण महाराष्ट्रातल्या कांद्याची बैठक असो किंवा साखरेसंदर्भातलं काही असो...मीटिंग पवारांच्या उपस्थितीत गडकरींच्या परिवहन भवनात पार पडते. गडकरींचा ज्येष्ठतेचा अधिकार असेलही. पण पवारांचं या बैठकीतल्या उपस्थितीचं काय, अशी सारखा चकरा माराव्या लागलेल्या राधामोहन सिंह यांची नाराजी एकदा पत्रकारांसमोरच प्रकट झाली होती. हमसे क्या पूंछ रहे हो, उनसे पूछो...आजकल हमारा डिपार्टमेंट वही चला रहे है, असं म्हणत कपाळावरच्या आठ्या कमी करत ते बाहेर पडले! मागे एकदा संसदेच्या पायऱ्यावर एक ज्येष्ठ महिला मंत्री भेटल्या. त्यांच्या खात्याबद्दलचाच एक प्रश्न होता. अनौपचारिक गप्पा चालू होत्या. या विषयावर पवारांचं मत असं असं आहे हे म्हटल्यावर हळूवार आवाजात त्यांनी म्हटलं, अरे पवार साहब तो हमारे साथही है| उनका मार्गदर्शन तो हमेशा रहता है| तर सत्ता असो किंवा नसो, आपलं महत्त्व टिकवून ठेवण्यात पवार हे असे यशस्वी झालेले आहेत. मराठा आंदोलनाचा बारकाईनं अभ्यास केला तर या असंतोषाचं खापर कुठे ना कुठे तरी पवारांवरतीही येणार हे नक्की आहे. कारण इतकी वर्षे महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिघातलं त्यांचं स्थान निर्विवादपणे तेवढं मोठं आहे. त्यामुळे या प्रश्नांच्या वेळी तेही आरोपीच्या पिंजऱ्यात असले पाहिजेत. पण तो या लेखाचा विषय नाही. राजकीय नेत्यानं कुठल्या वेळी काय केलं पाहिजे याचं अचूक भान मात्र पवारांना नक्की आहे. आणि चोवीस तास राजकारणी असलेल्या माणसाशिवाय दुस-या कुणास हे जमेल असं वाटत नाही. जाता जाता- पवारांच्या या मोदी भेटीपाठापोठ आणखी एक महत्वाची घटना दिल्लीत घडली. एकनाथ खडसेंची दिल्लीवारी. ज्या दिवशी पवार मोदींना भेटले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी खडसे दिल्लीत होते. आदल्या दिवशी फोनवर बोलणं झालं तेव्हा त्यांनी आपण राधामोहन सिंह यांना भेटायला येत असल्याचं सांगितलं. मतदारसंघातल्या एका प्रकल्पाचं काम आहे असं ते सांगत होते. पण दुसऱ्या दिवशी खडसेंनी एकदाही फोन उचलला नाही. त्यांच्या निवासस्थानावर गेल्यावर सकाळी अकरा वाजल्यापासूनच ते मीटिंगसाठी बाहेर पडल्याचं कळलं. दिवसभर खडसेंनी कुठल्या गुप्त मीटिंगा केल्या हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. शिवाय पवारांची मोदी भेट आणि खडसेंची दिल्लीवारी याचा काही संबंध आहे का हा एक किडा उगीचच डोक्यात शिरला. नागपूर मेट्रो कानामागून येऊन तिखट झाली. पण अखेर महापालिका जवळ आल्यानं पुणे मेट्रोचीही कागदं नाचायला लागलीयत. परवा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्डाच्या मीटिंगमध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. अजून केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी बाकी आहे. पीआयबीची मीटिंग सरकारी होती. तिथं फक्त अधिकाऱ्यांचंच काम होतं. पण तरीही पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट घाईघाईनं दिल्लीत दाखल झालेले. मीटिंगनंतर सगळ्या मीडियाला आवर्जून मुलाखती देण्याचा सपाटा त्यांनी लावलेला होता. खासदार अनिल शिरोळे मात्र पुण्यातच होते. त्यांची प्रसिद्धी टीम तिकडे पुण्यातल्या माध्यम कार्यालयांना ई-मेल, पत्रकं वाटण्यात दंग होती म्हणे...