BLOG | भारतात 'रस्ता तेथे बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट' सुविधा अनिवार्य असण्याचा कायदाच हवा....
भारतात 28 राज्ये आणि नऊ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे वैशिष्ट्य असल्यामुळे भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. भारतात विविधता असली तरी कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत एका गोष्टीबाबत समानता आढळते. ती गोष्ट कोणती यासाठी अधिक विचार करण्याची गरज नाही. ती गोष्ट म्हणजे विविध कारणासाठी खोदले जाणारे सुस्थितीतील रस्ते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचा कुठलाच भाग यास अपवाद असल्याचे दिसत नाही.
मध्यंतरी सोशल मीडियावर एक कार्टून पाहण्यात आले होते. त्यात असे दाखवलेले होते की, एकाच कंत्राटदाराचे एकाच रोडवर दोन मशीन काम करत होते. पुढे होते ते रस्त्याचे डांबरीकरण करणारे मशीन तर पाठीमागे होते केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदण्याचे मशीन. कार्टून असल्यामुळे त्यात अतिशोयुक्ती असली तरी हे आपल्याकडील शासकीय यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीचे अचूक वर्णन यातून दिसते.
का होत असावे असे? अन्य पाश्चात्य देशात असे चित्र का दिसत नाही. तिथे वारंवार रस्ते का खोदले जात नाहीत? जे अन्य देशाला जमते ते आपल्या देशाला का जमत नसावे? "विविध पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि देखभाल यासाठी वारंवार खोदले जाणारे रस्ते आणि त्याचा एकूणातच रस्त्याच्या आयुर्मानावर, दर्जावर होणारा परिणाम"; याचा धांडोळा घेण्यासाठी हा एक 'एबीपी माझा'च्या ब्लॉगच्या माध्यमातून एक प्रयत्न.
बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट म्हणजे : ( MULTILAYER UTILITY DUCT)
रस्ता खोदायचा नाही तर मग टेलिफोन, इलेक्ट्रिसिटी वा तत्सम पायाभूत सुविधांना प्रतिबंध करायचा का? तर त्याचे उत्तर आहे 'नाही'. असे म्हटले जाते कि समस्येतच त्याचे निराकरण देखील दडलेले असते आणि सुज्ञ व्यक्ती विचार करुन तो शोधतोच शोधतो. इथे तर उपाय शोधण्याची देखील गरज नाही उपाय तर अस्तित्वात देखील आहे. अनेक विकसित देशात त्याचा वापर देखील केला जातो आहे. तो उपाय म्हणजे रस्ते निर्माण करताना 'बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट'ची सुविधा निर्माण करणे.
'युटिलिटी डक्ट' हे कुठलेही रॉकेट तंत्रज्ञान नसून अत्यंत साधा परंतु अत्यंत उपयोगी असा उपाय आहे. रस्ता न खोदता विविध टेलिकॉम कंपन्यांच्या फायबर केबल्स, कॉपर केबल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, गॅस लाईन वा तत्सम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची व्यवस्था म्हणजे 'बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट'
अनेक देशामध्ये वारंवार रस्ता खोदण्याची वेळ येऊ नये किंवा वारंवार रस्त्याच्या खुदाईमुळे अस्तित्वात असणाऱ्या केबल्सला आणि अन्य सुविधांना हानी पोहचू नये या साठी रस्ता निर्माण करतानाच रस्त्याच्या लगत विविध आकाराचे पाईप्स टाकले जातात . वेळोवेळी येणाऱ्या मागणीनुसार विशिष्ट आकाराच्या पाईपमधून मागणी करणाऱ्यांना केबल्स टाकण्यास सांगितले जाते. त्याचबरोबर विशिष्ट अंतरावर रोड क्रॉस करुन केबल्स वा अन्य तत्सम सुविधा देण्यासाठी आडवे पाईप्स टाकून ठेवले जातात.
जाणीवपूर्वक 'युटिलिटी डक्ट'ला नकार ही लोकशाहीची प्रतारणाच
उपाय ज्ञात असून, उपाय दृष्टीक्षेपात असून देखील तो लोकशाहीतील प्रशासकीय यंत्रणांनी, लोकप्रतिनिधींनी नाकारणे म्हणजे लोकशाहीची प्रतारणाच ठरते. आपल्या देशातील अनेक अधिकारी, लोकप्रतिनिधी हे पाश्चात्य देशात 'अभ्यास दौरे' करत असतात. ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासह सर्वांनाच 'युटिलिटी डक्ट' ज्ञात आहे हे अगदी शाळेतील पोर सुद्धा जाणते. रस्ते खोदण्याची वेळ येऊ नये यासाठी 'युटिलिटी डक्ट'चा उपाय जाणीवपूर्वक नाकारण्यामागे प्रशासन-लोकप्रतिनिधी-कंत्राटदार यांच्यातील 'अर्थपूर्ण संबंध' कारणीभूत आहे हे आपल्या देशातील नागडे सत्य आहे. लोकहित-जनहिताला लाधडत स्वहिताला-स्वार्थाला प्राधान्य देत भारतीय नोकरशाहीने आजपर्यंत 'बहुस्तरीय भुयारी डक्ट' सुविधा जाणीवपूर्वक नाकारणे ही एकप्रकारे लोकशाही व्यवस्थेची प्रतारणाच ठरते.
मा. नितीन गडकरी साहेबांकडून अपेक्षा
डिजिटल इंडिया, भारत महासत्ता हे स्वप्न एकीकडे तर दुसरीकडे नवीन निर्माण केलेले रोडची खुदाई असे चित्र. इंटरनेट सेवेत खंड निर्माण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे विविध कारणासाठी खोदले जाणारे रस्ते. भारतात टेलिकॉम सेवा, इंटरनेट सेवा खंडित होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे असे म्हटले जाते. रस्त्यांची वारंवार खुदाई केल्यामुळे रस्त्यांचे आयुर्मान कमी होते आणि एक प्रकारे ती देशाची आर्थिक हानी देखील ठरते. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात नवीन निर्माण केलेले रस्ते विविध कारणासाठी खोदण्यास प्रतिबंध करणारा कायदाच निर्माण करायला हवा. डांबरी/सीमेंटच्या निर्धारित केलेल्या आयुर्मान काळात रस्ते खोदण्यास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्याचा नियमच करणे गरजेचे वाटते.
भारतात अखंड नेटवर्कला 'केबल तुटणे' हा लागलेला कोरोना व्हायरस घालवायचा असेल तर संपूर्ण भारतात "रस्ता तिथे मल्टीलेयर युटिलिटी डक्ट" अनिवार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नितीन गडकरी हे नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवणारे आहेत हे त्यांच्या कार्यपद्धतीतून दिसून येते आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतूक मंत्री या नात्याने गडकरी साहेबांकडून अपेक्षा आहेत. ते भविष्यात देशात "रस्ता तेथे युटिलिटी डक्ट" हा उपक्रम राबवून डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नपूर्तीच्या दृष्टीने पूरक पाऊल उचलतील .
संपूर्ण देशातील यंत्रणांकडून आजवर जाणीवपूर्वक टाळाटाळ
"बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट" हा उपाय देशातील यंत्रणांना, अधिकाऱ्यांना ज्ञात नाही, नसेल असा कोणीच दावा करणार नाही. जनतेस संपूर्णपणे खात्री आहे की, अगदी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांपासून ते रस्ते विभागाच्या सचिव-मंत्री महोदयापर्यंत सर्वांना हा उपाय ज्ञात आहे. तरीही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे रस्ते खोदण्यास दिल्या जाणाऱ्या परवानगीसाठी होणारी 'आर्थिक देवाणघेवाण'. प्रत्यक्ष खोदले जाणाऱ्या रस्त्यापेक्षा कमी अंतर दाखवण्यासाठी, रस्ता खोदण्याची परवानगी देण्यासाठी, खोदलेला रस्ता व्यवस्थित न बुजवता वरवरची केली जाणारी थुकपट्टी आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी होणारे 'लक्ष्मीदर्शन हे आजवर 'डक्ट सुविधा नाकारण्यामागील प्रमुख कारण दिसते. मुंबईसारख्या शहरात 1-2 किमीची केबल टाकण्यासाठी 5-10 लाखात आर्थिक देवाण घेवाण होते हे उघड गुपित आहे. 'लोकप्रतिनिधी देखील' युटिलिटी डक्ट'साठी आग्रह धरताना दिसत नाहीत कारण आपल्या प्रभागात कंत्रादाराकडून मिळणारा प्रसाद. कटू असले तरी हे नागडे सत्य आहे .
वर्तमान युग हे 'ऑनलाईन'चे युग आहे. अशा पार्श्वभूमीवर रस्ते खुदाईमुळे टेलिकॉम सेवा, इंटरनेट सेवा बंद पडणे परवडणारे नाही. 'बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट' सुविधेबरोबरच देशात विविध ठिकाणी मेट्रोचे, रेल्वेचे जाळे निर्माण केले जात आहे त्या ठिकाणी देखील टेलिकॉम केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी केबल्ससाठी व्यवस्था निर्माण करावी .
अर्थातच प्रश्न केवळ तुटणाऱ्या केबल्स आणि अस्तित्वात असणाऱ्या पायाभूत सुविधांना पोहचणाऱ्या झळीपुरताच मर्यादित नसून रस्त्यांची वारंवार खुदाई केल्यामुळे रस्त्यांचे आयुर्मान कमी होते आणि एक प्रकारे ती देशाची आर्थिक हानी देखील ठरते. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात नवीन निर्माण केलेले रस्ते विविध कारणासाठी खोदण्यास प्रतिबंध करणारा कायदाच निर्माण करायला हवा. डांबरी/सीमेंट च्या निर्धारित केलेल्या आयुर्मान काळात रस्ते खोदण्यास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवण्याचा नियमच करणे गरजेचे वाटते.
…तर उपलब्ध 'युटिलिटी डक्ट'चा लेखाजोखा देशासमोर मांडा
भारतीय यंत्रणांना युटिलिटी डक्टचे वावडे आहे हे नक्की. 21व्या शतकातील नियोजित शहर अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या नवी मुंबई शहारात देखील एकूण साधारण 650 किमी रस्त्यांपैकी केवळ 130 किमी रस्त्यावर डक्टची (ते सुद्धा प्रॉपर डक्ट नव्हे तर केवळ रस्त्याच्या कडेला बंद भुयारी गटार) सुविधा आहे अशी माहिती 2 वर्षांपूर्वी माहिती अधिकारातून प्राप्त झाली होती . मुंबई पालिकेने माहिती टाळण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डला माहिती घेण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देण्याचा शहाजोग सल्ला दिला होता. 'शितावरुन भाताची परीक्षा' या न्यायाने या प्रातिनिधिक उदाहरणावरुन एकूणातच भारतातील युटिलिटी डक्टबाबतची उदासीनता ध्यानात येऊ शकते.
भारतात लोकशाही असली तरी प्रशासकीय यंत्रणांना नागरिकांनी केलेले आरोप आवडत नाहीत. अगदी मान्य आहे हे! पण अशा आरोपांचे खंडन करण्यासाठी व जमिनीवरील वास्तव समोर येण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी वर्तमानातील उपलब्ध डक्टचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करण्याचे आदेश केंद्रीय परिवहन,भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक मंत्र्यांनी द्यावेत. त्यामुळे त्यांना देखील जमिनीवरील वास्तव ज्ञात होण्यास मदत होईल.
'युटिलिटी डक्ट' संस्कृती देशात रुजवण्यासाठी
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे युटिलिटी डक्ट सुविधा निर्माण न करण्यामागचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे परवाना देण्यासाठी होणारी लाखातील आर्थिक देवाणघेवाण. देशात 'युटिलिटी डक्ट' संस्कृती देशात रुजवण्यासाठी सर्वप्रथम रस्ते खोदण्याचा परवाना पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. गैरप्रकारावर 'पारदर्शक प्रहार' नितांत आवश्यक आहे .
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना रस्ते खोदाई परवाना देण्यासाठी 'सिंगल विंडो सिस्टीम' लागू करणे अनिवार्य करावे. राज्य पातळीवर रस्ते निर्मिती यंत्रणेशी निगडित 11 सदस्यीय समिती स्थापन करावी. या समितीकडे ज्याला रस्ते खोदण्याची परवानगी हवी आहे त्यांना आवश्यक तपशीलांसह सिंगल विंडोच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य करावे. राज्य समितीने तो अर्ज संबंधित महानगरपालिका वा संलग्न यंत्रणेकडे अर्जदार कंपनीचे नाव गुप्त ठेवत रस्ते खोदाई परवानगीचा तपशील फॉरवर्ड करावा. त्यास संलग्न यंत्रणेने परवानगी दिल्यावर अर्जदार कंपनीला परवाना देणाऱ्या यंत्रणांचे शुल्क भरण्यास सांगावे . परवानगीचा तपशील पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध केला जावा. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष रस्ता खुदाई करताना त्या ठिकाणी परवानगीचा संपूर्ण तपशील उपल्बध करणे अनिवार्य असावे.
खोदलेला रस्ता आवश्यक निकषाप्रमाणे दुरुस्त केला आहे की नाही याची पडताळणी राज्य स्तरीय समितीने करुनच केस बंद करावी. 'युटिलिटी डक्ट' संस्कृती देशात रुजवण्यासाठी वर्तमान आर्थिक देवाणघेवाणीने बरबटलेल्या व्यवस्थेवर पारदर्शक प्रहार करायलाच हवा.
मेट्रोसारख्या यंत्रणांनी उत्पनाचे स्रोत म्हणून डक्टची निर्मिती करावी
मेट्रो निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदाई केली जाते. याचा फायदा घेत मेट्रोने ज्या ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या त्या ठिकाणी 'केबल डक्ट'ची सुविधा निर्माण करावी. हे डक्ट विविध कंपन्यांना भाड्याने देऊन मेट्रो कायमस्वरुपी उत्पनाचे स्रोत निर्माण करु शकते. वर्तमानात रस्ते खोदून केबल टाकण्यासाठीचा दर हा 3 ते 4 हजार प्रति मीटर आहे.
याच धर्तीवर एमएमआरडीएसारख्या अन्य शासकीय यंत्रणांनी ज्या ज्या ठिकाणी अन्य कामे करताना डक्टची सुविधा निर्माण करणे शक्य आहे त्या त्या ठिकाणी ते निर्माण करावेत. ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली, देशातील सर्वच यंत्रणांनी 'युटिलिटी डक्ट' सुविधेच्या निर्मितीस प्राधान्य द्यावे. ही एक प्रकारे देश सेवाच ठरते.
'वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन स्कूल'च्या उद्दिष्टपूर्तीला नेटवर्क खंडतेचा/खोळंब्याचा
वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन स्कूलसारख्या गोष्टींसाठी सर्वात महत्वाचे असते ते म्हणजे अखंड डेटा नेटवर्क व त्याचा योग्य वेग व वहन क्षमता. (HIGH SPEED DATA and INTERNET NETWORK)भारतात मात्र 'ऑनलाईन उपक्रम' हे एक अग्निदिव्य ठरते आहे आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्याकडील नेटवर्कच्या बाबतीतील अनिश्चितता, त्याचा वेग व क्षमता. घरोघरी योग्य क्षमतेच्या डेटा नेटवर्कचा अभाव असल्यामुळे व त्यात सातत्याने येणाऱ्या व्यत्ययामुळे छोट्या छोट्या कामासाठी अधिक वेळ लागतो आहे, तर अनेकांना नेट गायब होत असल्यामुळे खोळंबून राहावे लागत आहे. अखंड नेटवर्कच्या अभावामुळे बँका, पोस्ट, सरकारी कार्यालये या ठिकाणी लाखो नागरिकांना ताटकळत राहावे लागते. एका कामासाठी अनेक चकरा माराव्या लागतात. अशा प्रकारामुळे करोडो तासांचे मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो आहे.
एका सर्वेक्षणानुसार नेटवर्क व्यत्यय येण्याचे सर्वाधिक प्रमाण हे भारतात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'नेटवर्कचा श्वास असणाऱ्या फायबर केबल्सचे सातत्याने तुटणे' व दुसरे कारण म्हणजे 'अखंड वीज पुरवठ्याचा अभाव'.
देशाच्या बहुतांश ग्रामीण भागामध्ये आणि शहरांमध्ये देखील वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन स्कूलसाठी आवश्यक 'अखंड नेटवर्क'ची वानवा आहे. भारतातील टेलिकॉम शाश्वत सर्व्हिसेसमधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'खंड विरहित नेटवर्कची उपलब्धता' यासाठीचे प्रमुख कारण म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेणाऱ्या कॉपर केबल आणि फायबर केबलसाठी भुयारी डक्ट सुविधेची अनुपलब्धता.
एकीकडे सरकारचा सर्व काही ऑनलाईन करण्याचा धडाका तर दुसरीकडे वारंवार रस्ते खोदण्यामुळे तुटणाऱ्या केबल्समुळे खंडीत होणाऱ्या नेटवर्कमुळे विविध कार्यालये, बँका व नागरिकांची होणारी फरफट. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे इलेक्टिसिटी केबल्स, टेलिकॉम केबल्स, गॅसलाईन्स या सारख्या पायाभूत सुविधांसाठी 'रस्ता तेथे भुयारी डक्टची' सुविधा निर्माण करणे.
भविष्यातील गरज ओळखून, राज्य व केंद्र सरकारने टेलिकॉम नेटवर्क खंडित होण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी रस्ता तेथे 'बहुस्तरीय भुयारी डक्ट' हा उपक्रम अनिवार्य करत त्याची अंमलबजावणी सर्व पालिकांना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्याराज्यातील बांधकाम विभागांना करण्याची सक्ती करावी.
ऑप्टिकल केबलचे जाळे सक्षम नसेल तर भविष्यात 5G ची अंमलबजावणी देखील अग्निदिव्य ठरु शकते.
तळटीप : अत्यंत् खेदाने नमूद करतो की आजवर 'बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट'च्या सुविधेसाठी राज्यातील पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, एनएचएआय, रस्ते वाहतूक मंत्री, मा . पंतप्रधान कार्यालयाशी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे पण तूर्त तरी सकारात्मक प्रतिसाद यंत्रेणेकडून प्राप्त होताना दिसत नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
