अमित भाऊ कलम 370 कशासोबत खाऊ?

कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला इथपर्यंत सारं ठीक आहे. पण काश्मीरच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून गल्लीतील भाजप कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांनीच डंका वाजवायला सुरुवात केली आहे. त्याचा आवाज ऐकल्यावर प्रश्न पडतोय तो अजून किती दिवस कलम 370 चे ढोल-ताशे वाजवले जाणार आहेत? 'जिथं 370 नव्हतं तिथल्या प्रश्नांचं काय? देशातले सगळे प्रश्न संपलेत का?'

Getty Images

हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामदिनाच्या कार्यक्रमाला एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील याही वर्षी गैरहजर राहिले. हे पहिल्यांदाच घडलं असं नाही. गेली चार वर्षे आमदार असूनही जलील कधीच तिथे उपस्थित नव्हते. औरंगाबाद पालिकेकडून बछड्याच्या बारशाच्या कार्यक्रमाला बोलावलं नाही म्हणून जलिल निषेध नोंदवतात. मी सर्वांचा प्रतिनिधी आहे, हे ते सांगतात मात्र दुसरीकडे स्वातंत्र्य उत्सवाला दांडी मारतात. जलिल यांनी सर्वांचा लोकप्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहवं ही मापक अपेक्षा जनतेची असते. त्यामुळे साहजिकच काही जण जलील यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा निषेध करतात. तर काही जण शिव्यांची लाखोली वाहतात. मुक्तीसंग्रामाच्या कार्यक्रमानंतर साधारणतः पुढील दहा ते पंधरा दिवस ही चर्चा सुरू राहते. मग सुरू होतो दररोजचा राहटगाडा. हाता-तोंडाची लढाई. मुक्तीसंग्रामदिनाला एखाद्या जलील यांनी हजेरी लावली नाही तर आमच्या हुतात्म्याबद्दल असलेल्या भावना, आदर कमी होत नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात समाविष्ट झालेली कश्मीर आणि हैद्राबाद ही दोन संस्थानं. हैद्राबादला समाविष्ट करण्यासाठी पोलीस कारवाई करावी लागली. तर कश्मीर कलम 370 च्या अटी शर्थीसह समाविष्ट झालं. हैद्राबादमध्ये राजा मुस्लिम आणि बहुसंख्य जनता हिंदू होती. तर काश्मीरात राजा हिंदू होता, मात्र मुस्लिम जनतेचं प्रमाण जास्त होतं. दोन्ही संस्थानांचे प्रश्न, भौगोलिक रचना, परस्थिती, याचा विचार केला तर अगदी दोन टोकं. मात्र तरीसुध्दा कलम 370 रद्द केल्यानंतर अनेकांची पहिली भावना आनंदाची होती. तसं पाहायला गेलं तर हजारो किलोमीटर अंतरावर असलेला हा कोरडा आंनद. आनंद व्यक्त करणाऱ्या कितीतरी लोकांनी ना कधी काश्मीर पाहिलंय, ना काश्मीरच्या भूमीत जाऊन तिथल्या लोकांशी कधी दोन शब्द बोललेत. त्यांच्यासाठी काश्मीर हे चित्रपटापर्यंतच मर्यादित. तरीदेखील मनात आलेली भावना आनंदाची होती. नेमक्या शब्दात सांगायचं झालं तर "मेरे भाईयों और बहनो..." असं म्हणत झालेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावेळी जशी होती अगदी तशीच. कारण नोटबंदीने देशातला काळा पैसा कमी होईल असं वाटल्याने सर्वसामान्य माणसाला आंनद झाला होता. आता कलम 370 हटल्याने काश्मीरमधला दहशतवाद संपेल, विकास होईल अशी भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झाली होती. काश्मीरसंदर्भात निर्णय न घेणाऱ्या काँग्रेसपेक्षा भाजपने निर्णय घेतला त्याचं सध्या स्वागतच. भाजप सरकार काश्मीरसंदर्भात नेमकी काय धोरणं राबवतं? घेतलेला निर्णय चूक की बरोबर यांचं उत्तर येणारा काळ देईल. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला इथपर्यंत सारं ठीक आहे. पण काश्मीरच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून गल्लीतील भाजप कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांनीच डंका वाजवायला सुरुवात केली आहे. त्याचा आवाज ऐकल्यावर प्रश्न पडतोय तो अजून किती दिवस कलम 370 चे ढोल-ताशे वाजवले जाणार आहेत? 'जिथं 370 नव्हतं तिथल्या प्रश्नांचं काय? देशातले सगळे प्रश्न संपलेत का?' अमित शाह यांच्या सूर-तालात मुंबईच्या कार्यक्रमात हाताच्या दोन्ही मुठी आवळत बेंबीच्या देठापासून घोषणा दिल्या गेल्या. मग शाह यांनी स्वतःच्या स्टाईलमध्ये कार्यकर्त्यांना कलम 370 बद्दल महाराष्ट्राच्या घराघरात जाऊन जागृती करण्याचे फर्मान सोडले. आता ते भाजप कार्यकर्ते. थेट पक्षाध्यक्ष फर्मान सोडतात म्हटल्यावर ऐकणारच. मात्र जनजागृती करायची म्हणजे नेमकं काय करायचं आणि कशासाठी? महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत काश्मीरचा मुद्दा तापवला जातो त्या निमित्ताने काही प्रश्न उपस्थित होतात, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. कलम 370 च्या मुद्द्यावर निवडणूक लढायला ही काश्मीरची निवडणूक आहे की महाराष्ट्राची? महाराष्ट्राचे प्रश्न कुठे आहेत? दुष्काळ, महापूर यांनी वेढलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचं काय? रोजगारनिर्मिती सोडा, तरुणांच्या हातची नोकरी गेली आशा बेरोजगारांचं काय? भाजपचा निवडणूक प्रचार, कलम 370 आणि महाराष्ट्राची सध्यस्थिती याचा थोडा सविस्तर विचार करू. मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या समारोप सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही कलम 370 चा सूर आळवला. सोलापुरात भाजपच्या मेगाभरतीत पक्षाध्यक्ष अमित शाहांच्या उपस्थितीत अनेकांना पावन करून घेण्यात आलं तेव्हाही तोच ताल पहायला मिळाला. त्यांनतर खास 370 कलमाबद्दल जनजागृती करण्यासाठी पुन्हा भाजपाध्यक्ष महाराष्ट्रात आले आणि स्वतःची पाठ थोपटली. मोदी-शाह यांच्या टप्प्याटप्प्याने राजकीय सभा पार पडत आहेत. मात्र ज्या लोकांसमोर कलम 370 हटवल्याचं सांगितलं जातं तिथं प्रश्न वेगळे आहेत. मोदींनी सभा घेतलेल्या नाशिकमधील औद्योगिक वसाहतीवर मंदीचे सावट आहे. नाशिकच्या औद्योगिक वसाहतीमधील 'बॉश' कंपनी ही मदर इंडस्ट्रीपैकी एक कंपनी आहे. महिनाभरात ती दुसऱ्यांदा आठवडाभरासाठी बंद राहणार आहे. त्यामुळे तिच्यावर अवलंबून असणारे अनेक लघुउद्योजक आणि त्यांचे कामगार अडचणीत आहेत. नाशिकमधील साधारणपणे 10 ते 12 हजार कामगारांसमोर दिवाळी कशी साजरी करावी हा प्रश्न आहे. तर सोलापुरात 30 हजार शटरलुम्स होते आता फक्त 10 ते 12 हजार शटरलुम्स बाकी आहेत. चादरीसाठीच्या जवळपास 3 हजार पॉवरलुम्स भंगारात विकल्या गेल्या आहेत. या पॉवरलूम्समध्ये काम करणाऱ्या राजू म्हेत्रे यांना याबद्दल विचारलं असता मालकाकडेच काम नाही मग आम्हाला कुठून देणार? हा त्यांचा प्रश्न निरुत्तरीत करतो. औरंगाबाद, पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशा 'स्मार्टसिटी'मध्ये कमी जास्त प्रमाणात हीच स्थिती आहे. त्यामुळे अनेकांच्या हाताला काम नाही. पण मोदींनी त्यावर ब्र काढला नाही. भाजपच्या सोलापुरातील मेगाभरतीनंतर अमित शाहांनी मुंबईत लालबागच्या राजाचं व्हीआयपी दर्शन घेतलं. त्याअगोदर शाह यांनी तासभर वेळ काढून सोलापुरातील एखाद्या तालुक्याला भेट दिली असती तर सध्याच्या महाराष्ट्राचे खरे प्रश्न त्यांना कळले असते. दुष्काळात पाण्यासाठी वणवण फिरणारे बायाबापडे दिसले असते. सोलापुरी चादरीच्या पॉवरलुम्सकडे फेरफटका मारला असता तर काम नाही म्हणून बंद पडलेले उद्योग दिसले असते. काम नसल्याने आठवड्यातील तीन दिवस घरी बसलेल्या राजू म्हेत्रेसारख्या कामगारांचा प्रश्न कळला असता. कोल्हापूर, सांगली जेव्हा महापुरात अडकली होती. त्यावेळी एक दौरा केला असता तर महाप्रलयात दावणीलाच मरून पडलेली गुरं अन नियतीशी झुंजणारी माणसं दिसली असती. मुंबईतील चकाकणाऱ्या बिकेसीच्या बाहेर आपल्या धावत्या गाडीतून थोडी नजर टाकली असती तर, भाकरीच्या शोधात खेड्यापाड्यातून शहराकडे आलेले माणसांचे घोळके कामगार नाक्यावर बघायला मिळाले असते. मात्र कलम 370 हटवल्याच्या जोशात असलेल्या शाह यांना हे काहीच पहायचं नव्हतं. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात तळ ठोकून असलेले भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा, राज्यातील मूळची भाजपची नेतेमंडळी आणि आयारामांचा गोतावळा यांनीदेखील डोळ्यावर फक्त राष्ट्रवादाची पट्टी बांधलीय. त्यामुळे एकाही सभा, बैठकीत ते कलम 370 साठी मोदी-शाह यांचं गीत गाण्याची संधी सोडत नाहीत. "राष्ट्रभक्त आणि एकतेची ही लढाई आहे, जम्मू आणि श्रीनगरमधील नागरिकसुध्दा यामुळं खुश आहेत" साधारणतः हा त्यांचा सूर असतो. देशाच्या आस्मितेचा प्रश्न समोर आला की कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपण सारे एक असतो. त्यासाठी दररोज राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. काश्मीरचं कलम 370 हटवायला 70 वर्ष लागली, आता किती वर्ष त्याचे ढोल-ताशे वाजवले जाणार आहेत? सध्या काश्मीरात लष्कर असल्याने शांतता वाटत असली तरी या शांतीच्या पोटात नेमकं काय आहे. याचा अंदाज अजून येत नाही. महाराष्ट्र महापुरातून सावरत आहे. दुष्काळाला तोंड देत आहे. मंदीच्या विळख्यात अडकलेल्या, जगण्याशी रोज झगडा करणाऱ्या इथल्या लोकांचे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मात्र मोदी असो की शाह रोजगार, दुष्काळ, महापूर, शेतकरी यावर बोलायला तयार नाहीत. त्यांनी भाकरीचा चंद्र मिळवण्यासाठी शहराकडे आलेल्या, निसर्गाच्या कोपाने ज्यांना सुखाने चार घास खायला मिळाले नाहीत, अशा उपाशीपोटी माणसांच्या गर्दीकडे नुसतं पाहिलं तरी नक्कीच त्या गर्दीतून त्यांच्या कानावर आवाज आला असता, अमितभाऊ ते कलम 370 कशासोबत खाऊ?