BDD Chawl : बीडीडी चाळीतील पोलिसांना 15 लाख रुपयात घरं मिळणार, शासन निर्णय जारी
CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बीडीडी चाळीतील पोलिसांना 15 लाख रुपयात घरे मिळतील अशी घोषणा केली होती.
BDD Chawl Redevelopment Police House: बीडीडी चाळीतील पोलिसांना 15 लाखात घर मिळण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात (BDD Chawl Redevelopment) पोलिसांना 15 लाख रुपयांमध्ये घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती.
घरांच्या किमती कमी केल्यामुळे म्हाडाला जो काही तोटा होणार आहे तो शासनाला मिळणाऱ्या 70 :30 टक्के नफ्यातून म्हाडाला वर्ग केला जाणार असल्याचं या शासन निर्णयात म्हटलं आहे. सन 2011 पर्यंतचे पोलीस कर्मचारी या ठिकाणी वास्तव्यास होते त्या सर्वांना 500 स्क्वेअर फुटांच्या घरांची मालकी 15 लाखात मिळणार आहे.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित
बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या तीन वर्ष विविध कारणांमुळे रखडत होता. या प्रकल्पात असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबाबत प्रश्न प्रलंबित होता. बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पात पोलीस कुटुंबीय हे वेगवेगळ्या 16 चाळीत राहतात. सुमारे 2 हजार 250 पोलीस कुटुंबीय या ठिकाणी राहत आहेत. त्यामुळे बांधकामासंबंधी अनेक बाबी रखडल्या होत्या. त्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्र्यांनी बैठक घेत या बीडीडी येथील पोलीस कुटुंबियांना 50 लाख रुपयात घर देण्यावर निर्णय घेतला होता. मात्र 50 लाख रुपये हे परवडणारे नाहीत अशी प्रतिक्रिया बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलीस आणि त्यांचे कुटुंबीयांनी दिली होती.
त्यानंतर सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलिसांना 15 लाख रुपयांमध्ये घरे देणार असल्याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनात केली होती. आता त्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. या पुनर्विकास योजनेत बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना 500 चौफूटाचे मोफत घरे देण्यात येणार आहेत. मात्र, पोलिसांच्या घराचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. महाविकास आघाडी सरकारने पोलिसांसाठी 50 लाख रुपयांत घरे देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर याला विरोध होऊ लागला. या विरोधामुळे 50 लाखांहून किंमत कमी करत 25 लाखात घरे देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानंतर पोलीस बांधवांना 50 लाख किंवा 25 लाख रुपयात घरे परवडणार नाही त्यामुळे त्यापेक्षा कमी किंमतीत घर देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती.