सीमावर्ती भागातील जत तालुक्यामधील गावे पाणी प्रश्नावरुन आक्रमक, कर्नाटकात जाण्याचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा
Maharashtra Karnataka Border Dispute : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी केलेल्या विधानाचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटायला सुरुवात झालीय. त्यातच जत तालुका पाणी कृती समिती पाणी प्रश्नावरून पुन्हा आक्रमक झाली आहे.
सांगली : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी सीमावर्ती भागातील गावांच्या पाणी प्रश्नांचा आधार घेत जत तालुका कर्नाटकात सामावून घेण्याचा इरादा बोलून दाखविला. त्यावेळीपासून जत तालुक्यातील उमदी भागातील 40 गावांचा पाणी प्रश्न पुन्हा पेटलाय. आधीच्या काही गावांनी काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकात जाण्याचे केलेले ठराव, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री यांचे आभार, कर्नाटकचे फडकवलेले झेंडे या सगळ्या गदारोळाला आता पुन्हा सुरुवात झालीय.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमई यांनी केलेल्या विधानाचे पडसाद महाराष्ट्र भर उमटायला सुरुवात झालीय. त्यातच जत तालुका पाणी कृती समिती पुन्हा आक्रमक झाली आहे. सरकारने पाणी देण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यासाठी कृती समितीने अलटीमेंटम दिलाय. दुसरीकडे तिकोंडी, उमराणी गावापाठोपाठ सिद्धनाथ येथील नागरिक कर्नाटकात जाण्यासाठी इच्छुक असून त्यांनी बोंमई यांचे अभिनंदन करून महाराष्ट्र सरकारवर दबाव टाकू लागले आहेत. यात भर पडली ती कन्नड वेदिक संघटनेची. या संघटनेने तर महाराष्ट्रात घुसखोरी करत कर्नाटक राज्याचा ध्वज उमराणी आणि सिद्धनाथ गावात फडकवलाय.
बोमईंटचे वक्तव्य आणि सीमावर्ती भागातील गावागावात उठाव सुरू होण्याच्या अगोदरच महाराष्ट्र सरकारने या गावच्या पाणी प्रश्नांचा अभ्यास करण्यास सुरुवात केली आहे. बोंमईनी केलेल्या वक्तव्याच्या आठवड्याभराच्या कालावधीतच या भागातील गावांसाठी आणि महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाभागातील गावासाठीची म्हैसाळ पाणी योजनेच्या विस्तारित प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली. इतकेच नाही तर एक जानेवारीपासून या प्रकल्पाची निविदा प्रकिया सुरू होईल असे आश्वासन दिले. तब्बल दोन हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे जत मधील 48 गावे ओलिताखाली येणार असल्याचा दावाही करण्यात आलाय. दुसरीकडे मुख्यमंत्री शिंदे आणि जत तालुक्याचे आमदार विक्रमसिंह सावंत याची भेट झाली आणि या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी या गावातील पाणी प्रश्नांबाबत माहिती घेत जानेवारीपर्यंत या योजनेची निविदा काढून त्या गावांना दिलासा देऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे आमदार सावंत यानी म्हटलंय. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या चेहऱ्यावर काही प्रमाणत जरी हसू उमटले असले तरी इतकी वर्षे या भागाला पाणी देण्याचा रेंगाळलेला प्रश्न पुन्हा का रेंगाळणार नाही अशी भीतीही नागरिकांमध्ये आहे. जयंत पाटील जलसंपदा मंत्री असताना या म्हैसाळ विस्तार योजनेचे गतीने काम होत होते. मात्र तोवर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि या योजनेवरची कार्यवाही थांबली. त्यामुळे आता या प्रकलपाबाबत ठोस पावले मुख्यमंत्र्यांनी उचलावीत अशी मागणी देखील या भागातील नागरिक करत आहेत, अशी माहिती आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी दिलीय.
दुसरीकडे मात्र या सगळ्यावरुन महाराष्ट्रात नेहमीप्रमाणे सताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेत. छगन भुजबळ म्हणतात की, हा कर्नाटक सरकारचा डाव आहे. तर संजय राऊत यांनी कर्नाटकातील लोक महाराष्ट्रात येतात व झेंडे मिरवतात. हे कर्नाटक सरकार शिवाय होणार नाही व यामध्ये महाराष्ट्रातल्या कोणाचा तरी पाठिंबा असणार. यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे अशी मागणी केलीय. तर अंबादास दानवे यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समन्वय समिती मधील सददस्य असलेले शंभूराजे देसाई आणि चंद्रकांत पाटील याच्यावर टीका केलीय.
केंद्रात सत्ता आहे, तिथं चर्चा करुन महाष्ट्रत तो भाग आणायला हवा. चर्चा करुन फक्त काही होणार नाही. कर्नाटक वेदिक संघटनाची घुसखोरी चालणार नाही. मराठी माणूस आणि शिवसेना घुसखोरांना त्यांच्याच कृतीतून उत्तर देईल असा इशारा अंबादास दानवे यांनी दिलाय. कर्नाटक भगातल्या काही संघटनांनी महाराष्ट्रातील जत भागात त्यांचं निशाण फकवण्याचा प्रयत्न केलाय. केवळ समन्वयातून मार्ग काढायचा सोडून त्याला खीळ घालायचा प्रयत्न केला जातोय. एकही गाव त्यांच्या या प्रयत्नाला संमती देणार नाही असे शंभुराजे देसाई यांनी म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
