राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीज बिल सवलतीच्या मुद्यावर चर्चा, मात्र निर्णय नाही

वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी असल्याचे समोर आलं आहे. काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये आहे.

मुंबई : वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नाराजी नाट्य सुरू असताना आजच्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊनही निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्यामुळेच मंत्रीमंडळाची बैठक संपल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत माध्यमांशी काही न बोलता निघून गेले.

आज सकाळीही राऊत यांनी याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. वीज बिलात सवलत द्यायची असेल तर साधारणपणे 2 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र हा निधी द्यायला अद्याप अर्थमंत्री तयार नाहीत. त्यामुळे नितीन राऊत आणि काँग्रेसची अडचण झाली आहे.

काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना काँग्रेस नेत्यांमध्ये आहे. शिक्षण विभागासंबंधित ज्या शाळा 100 टक्के विना अनुदानित आहेत, त्यांना सरसकट 20% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. तर ज्या शाळांना 20% अनुदान होतं त्यांना अजून 20% अनुदान देऊन एकूण 40% अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. पण याबाबतही निधी देण्यात आला नाही. एकीकडे दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी हजार कोटींचे पॅकेज एसटी महामंडळाला देण्यात आले आहे. कारण, परिवहन खातं शिवसेनेच्या अनिल परब यांच्याकडे येतं. पण दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेत्यांच्या खात्या संदर्भातील निर्णयाबाबत आर्थिक तरतूद होत नसल्याचे काँग्रेस मंत्र्यांची भावना आहे. दुजाभावावरून काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये असंतोष असल्याचेही समोर आलं आहे.

वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी असल्याचे समोर आलं आहे. काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये आहे. ऊर्जा खात्याने वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून आठ वेळा प्रस्ताव पाठवल्याची कबुली खुद्द ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती. पण त्या प्रस्तावाबाबत अर्थखात्याकडून प्रतिसाद आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाला देखील अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आघाडीत काँग्रेसला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचं बोललं जात आहे.