Maharashtra Political Crisis : एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर पर्याय कोणते? न्यायालयात जाणार किंवा राज्यपालांकडे 

एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर राज्याच्या राजकारणात नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. बंडखोरी करणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवावं अशा आशयाची मागणी शिवसेनेनं विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे.

Eknath Shinde

Maharashtra Political Crisis : शिवेसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार संकटात असल्याचे चित्र दिसत आहे. एकनाथ शिंदेच्या बंडानंतर राज्याच्या राजकारणात नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. शिंदे गटात शिवसेनेचे 40 च्या पुढे शिवसेना आमदार सामील झाले आहेत. दरम्यान, यातील बंडखोरी करणाऱ्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवावं अशा आशयाची मागणी शिवसेनेनं विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे. त्यावर आता 16 आमदारांना 48 तासांच्या आत त्यांचं मत माडण्यासाठी सागण्यात आलं आहे. त्यामुळं आता पुढे नेमकं काय होणार? या परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे पर्याय कोणते आहेत. ते राज्यपालांकडं सत्ता स्थापनेचा दावा करणार की न्यायालयात जाणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पर्याय काय?

दरम्यान, पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या 10 व्या शेड्यूलमध्ये विभाजन होत नसल्याने शिंदे यांच्यासमोर मर्यादित पर्याय असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी सांगितली आहे. पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही पक्षांतर करु शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळं तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं. 2003 पर्यंत, जर दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्ष सोडला, तरीही तुम्ही स्वतंत्र गट तयार करु शकत होता. पक्षांतर विरोधी कायद्यान्वये कारवाई होत नव्हती. पण 2003 नंतर पक्षांत बंदीचा कायदा आणखी कडक करण्यात आला आहे. दोन तृतीयांश सदस्यांसह पक्ष सोडला तरीही तुम्ही अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही. त्यामुळं शिंदे यांच्याकडे मर्यादित पर्याय असल्याची माहिती माजी महाधिवक्ता रवींद्र कदम यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिली आहे. अशा स्थितीत एकतर त्यांनी ते मूळ शिवसेनेचे प्रतिनिधीत्व करत असल्याचे सादर करावे किंवा ज्या पक्षाशी ते एकत्र येण्याचा प्रस्ताव देत आहेत त्या पक्षात गट विलीन करण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. नवीन कायद्यात विभाजन मान्य नाही, असेही त्यांनी सांगितलं.

राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्यास सांगायला हवं : अनंत कळसे

सध्याच्या स्थितीत एकनाथ शिंदे यांनी राजभवनाचे दरवाजे ठोठावले पाहिजेत, असे मत माजी प्रधान सचिव (विधिमंडळ सचिवालय) अनंत कळसे यांनी सांगितलं. माझ्या मते महाविकास आघाडी सरकारने बहुमत गमावले आहे, या कारणास्तव राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास राज्यपालांना सांगावं, असेही कळसे यांनी सागंतिलं.

एकनाथ शिंदे शिवसेनेचा ताबा मिळणार नाही : खडसे

दरम्यान, या नाट्यमय घडामोडीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानपरिषदेचे आमदार एकनाथ खडसे यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी अजय चौधरी यांना शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं शिवसेनेवर ताबा मिळवण्याचा शिंदे यांचा प्रयत्न हाणून पाडल्याचे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. व्हीप लागू करण्याचे किंवा विधानसभेतील मतदानावर प्रभाव टाकण्याचे सर्व आदेश विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याकडून येतात असेही खडसेंनी सांगितलं. हे बंड आता कायदेशीर लढाईकडे जात असल्याचे दिसत आहे. उपसभापतींच्या निर्णयाचा निकाल काहीही लागला तरी विधीमंडळ पक्षनेता आणि व्हीप नेमण्याचे अधिकार शिंदे यांना आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना न्यायालयात जावे लागेल, असे खडसे म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या: