जळगावच्या घरकुल घोटाळ्याची सुनावणी आता 27 जून रोजी

या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश असून विधानसभाही आता तोंडावर असल्याने त्यांचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे.

जळगाव/धुळे : जळगाव घरकुल घोटाळ्यातील आरोपींचं काय होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राच लक्ष लागलेलं असताना आज या प्रकरणी पुन्हा पुढची तारीख देण्यात आली आहे. धुळे विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश सृष्टी नीळकंठ यांची तब्येत ठीक नसल्याने त्या आज रजेवर होत्या. त्यामुळे न्यायाधीश एस. उगले यांनी आजचं कामकाज पार पाडून आता 27 जून ही तारीख दिली आहे. या घोटाळ्यात माजी मंत्री सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासह अनेक दिग्गजांचा समावेश असून विधानसभाही आता तोंडावर असल्याने त्यांचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे. गुलाबराव देवकर, सुरेश जैन यांच्यासह जवळपास सर्वच आरोपी आज कोर्टात हजर होते. याआधी 21 मे रोजी निकाल लागणं अपेक्षित होत. मात्र अजय जाधव आणि अरुण शिरसाळे हे दोन आरोपी गैरहजर राहिले होते, त्यांना आज 4 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. सर्वच्या सर्व आरोपी निर्दोष सुटतील, असा विश्वास आरोपींच्या वकिलांनी व्यक्त केला जात आहे. तर दुसरीकडे या सर्व प्रकरणात शासनाच्या सर्व नियमांचं उल्लंघन केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. सरकारी पक्षाने एकूण 50 साक्षीदार तपासून मोठ्या प्रमाणावर पुरावे सादर केले आहेत. कोर्ट या सर्व बाबीचा बारकाईने अभ्यास करुन योग्य निकाल देईल, ही आम्हाला आशा असल्याचं सरकारी वकिलानी म्हटलं आहे. काय आहे जळगांव घरकुल घोटाळा प्रकरण? - तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी घरकुल योजना राबवण्याचे ठरवले. घरकुल बांधण्यासाठी 'हुडको'कडून कोट्यवधींचे कर्ज घेण्यात आले. या योजनेतील सावळागोंधळ 2001 मध्ये समोर आला. - तत्कालीन जळगाव महापालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिनशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे 110 कोटींचे कर्ज काढून 11 हजार घरकुले बांधण्याच्या कामाला 1999 मध्ये सुरुवात झाली. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार या सर्वांचा ससेमिरा मागे लागला. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खान्देश  बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे 29 कोटी रुपये बिनव्याजी आगाऊ देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर ठेकेदाराला विविध सुविधा देण्यात आल्या होत्या. - निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. उपरोक्त कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही. याच काळात महापालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाले. ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली गेली. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिली गेल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. - जळगाव महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर 3 फेब्रुवारी 2006 या दिवशी जळगाव शहर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला. - सुमारे 45 कोटींच्या गैरव्यवहाराचा 93 संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला. त्यानुसार 57 पैकी 53 आरोपींवर दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. यात जळगाव जिल्ह्याचे शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री सुरेश जैन, राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री गुलाबराव देवकर या दोघांसह काही माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तसेच काही अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. - सुरेश जैन यांना 11 मार्च 2012 च्या मध्यरात्री अटक झाली होती. साडेचार वर्ष ते कारागृहात राहिल्यानंतर त्यांची अंतरिम जामीनावर सुटका झाली. - माजी मंत्री गुलाबराव देवकर हे देखील होते तीन वर्ष कारागृहात होते. सध्या ते देखील जामीनावर आहेत. - 2014 मध्ये सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांनी विधानसभा निवडणूक कारागृहातून लढवली होती, दोन्ही पराभूत झाले होते. 2019 मध्ये गुलाबराव देवकर यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला आहे. - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाविषयी आवाज उठवल्यानंतर न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोग, सुधाकर जोशी आयोग, सोनी आयोग या तीन आयोगांमार्फत जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणाची चौकशी झाली आहे. - या प्रकरणाचं, खटल्याचे कामकाज निःपक्षपाती होण्यासाठी, तसेच तपास यंत्रणेवर कुठलाही दवाब येऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धुळे जिल्हा विशेष न्यायालयात हा खटला वर्ग झाला. सध्या धुळे येथे विशेष जिल्हा न्यायाधीश डॉ. श्रीमती सृष्टी निळकंठ यांच्या न्यायालयात हा खटला सुरु आहे. - सरकार पक्षाने पावणे दोन वर्षात पन्नास साक्षीदारांची तपासणी घेतली, यात फिर्यादी तथा जळगाव महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉक्टर प्रविण गेडाम यांची पहिली साक्ष नोंदवणेपासून कामकाज सुरु झालं. तत्कालीन तपासाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक इशू सिंधू, तत्कालीन मुख्याधिकारी डी. डी. जावळीकर, अभियंता डी एस खडके, तत्कालीन जिल्हाधिकारी अजय भूषण पांडे यांच्यासह मंत्रालय, महापालिका पोलीस खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह वास्तुविशारदांची साक्ष नोंदवली गेली. - या प्रकरणाचं, खटल्याचे कामकाज निःपक्षपाती होण्यासाठी, तसेच तपास यंत्रणेवर कुठलाही  दवाब येऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धुळे जिल्हा विशेष न्यायालयात हा खटला वर्ग झाला. सध्या धुळे येथे विशेष जिल्हा न्यायाधीश डॉ. सृष्टी निळकंठ यांच्या न्यायालयात हा खटला सुरु आहे.