उपराष्ट्रपती आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना घटनात्मकपदावर राहण्यापासून मज्जाव करा, हायकोर्टात याचिका
उपराष्ट्रपती आणि केंद्रीय कायदा मंत्र्यांविरोधात हायकोर्टात याचिकादोघांनाही घटनात्मकपदावर राहण्यापासून अधिकार नसल्याचा याचिकेतून दावाबॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतून मागणी
PIL Against Vice President And Law Minister : सर्वोच्च न्यायालयासह राज्यघटना आणि न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवून सार्वजनिक ठिकाणी टिपण्णी करणारे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Vice President Jagdeep Dhankhar) आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू (Law and Justice Minister Kiren Rijiju) यांना घटनात्मकपदावर राहण्यापासून मज्जाव करा, असे आदेश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायव्यवस्थेवर अत्यंत अपमानास्पद आणि अशोभनीय वक्तव्य
बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन (Bombay Lawyers Association) संघटनेचे अध्यक्ष अहमद आब्दी यांनी या याचिकेत थेट देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि कायदा मंत्री रिजिजू यांना प्रतिवादी केलेलं आहे. उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांकडून गेल्या काही दिवसांपासून न्यायवृंद (Collegium) व्यवस्थेच्या निमित्ताने थेट सर्वोच्च न्यायालयावर (Supreme Court) वारंवार टीका करत आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील ही वक्तव्य अत्यंत अपमानास्पद आणि अशोभनीय असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलेला आहे.
'उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्री यांना घटनात्मकपदी कायम राहण्यास मज्जाव करावा'
उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्री सार्वजनिक व्यासपीठांवरुन दररोज न्यायवृंद व्यवस्था आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वप्रणालीविरोधात जाहीर वक्तव्य करत आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांची निष्ठा कमी झाली असून अशा प्रकारचे अशोभनीय वर्तन लोकांच्या मनात सर्वोच्च न्यायालयाचे वैभव कमी करणारे असल्याचा दावाही याचिकेतून केला आहे. जाहीर वक्तव्यांतून राज्यघटनेवर उघडपणे अविश्वास दाखवणारे उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्री यांना घटनात्मकपदी कायम राहण्यास मज्जाव करावा आणि त्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली असून याचिकेवर लवकरतच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांची वक्तव्ये
मागील्या महिन्यात, उपराष्ट्रपती धनखड यांनी केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1973 च्या ऐतिहासिक निकालावर भाष्य केलं होतं. या न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण त्याच्या मूलभूत रचनेत नाही. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. कोर्टाच्या टिप्पणीवर धनखड म्हणाले होते की "आपण लोकशाही राष्ट्र आहोत का" या प्रश्नाचे उत्तर देणं कठीण आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेचे अध्यक्षपद भूषवताना धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने NJAC कायदा रद्द करणे हे "लोकांनी दिलेल्या कौलाचा " उल्लंघन असल्याचं म्हटलं.
तर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारी कॉलेजियम प्रणाली "अपारदर्शक" आणि "जबाबदार नाही" असं म्हटलं होतं. जोपर्यंत सरकार पर्यायी यंत्रणा आणत नाही तोपर्यंत त्यांना सध्याच्या व्यवस्थेसोबत काम करावं लागेल, असंही ते म्हणाल होते.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
