Kiren Rijiju : न्यायाधीश न्यायदान सोडून राजकारण करत आहेत, देशाच्या न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकताही नाही - केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू
Kiren Rijiju On Collegium System : किरण रिजिजू म्हणाले, लोकांना हे माहित नाही की न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राजकारण होते. ही यंत्रणा पारदर्शक नसल्याचे ते म्हणाले.
Kiren Rijiju On Collegium System : केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत बोलताना म्हणाले की, देशातील लोक कॉलेजियम व्यवस्थेवर खूश नाहीत आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे हे सरकारचे काम आहे. ते पुढे म्हणाले की, न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना खूप मतभेद आहेत. अनेकदा गटबाजीही दिसते. 'लोकांना हे माहित नाही की न्यायपालिकेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राजकारण होते. ही यंत्रणा पारदर्शक नसल्याचे ते म्हणाले. किरण रिजिजू अहमदाबादेत RSS च्या 'पांचजन्य' नियतकालिकाने आयोजित केलेल्या ‘साबरमती संवाद’ कार्यक्रमात बोलत होते.
न्यायाधीशांच्या मुख्य कामावर परिणाम - मंत्री रिजिजू
मंत्री रिजिजू म्हणाले की न्यायाधीश त्यांचा अधिक वेळ नियुक्ती ठरवण्यात व्यस्त असतात. त्यामुळे त्यांचे जे प्राथमिक काम आहे, ते म्हणजे न्याय देणे, यावर परिणाम होतो. न्यायाधीशांचे मुख्य काम न्यायदानाचे आहे. संविधानानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे सरकारचे काम आहे. पण 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्वतःची कॉलेजियम पद्धत सुरू केली. देशातील लोक कॉलेजियम व्यवस्थेवर खूश नाहीत. उच्च न्यायव्यवस्थेतील नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याच्या गरजेवर भर देताना केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू म्हणाले की, 1993 पर्यंत, भारतातील प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती कायदा मंत्रालयाने भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून केली होती आणि या पद्धतीमुळे अनेक नामवंत न्यायाधीशही देशाला दिले. रिजिजू म्हणाले की, 'संविधानाचे 3 प्रमुख स्तंभ आहेत, ते म्हणजे विधीमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका. विधीमंडळ व कार्यपालिका आपल्या कर्तव्याशी कटिबद्ध आहेत. मात्र न्यायपालिका जेव्हा न्यायपालिका आपल्या कर्तव्यापासून भटकते तेव्हा तिला सुधारण्याचा कोणताही मार्ग नाही.
देशातील जनता कॉलेजियम पद्धतीवर खूश नाही - रिजिजू
कायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, "मला माहित आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीवर देशातील जनता खूश नाही. जर आपण घटनेचे पालन केले, तर न्यायाधीशांची नियुक्ती हे सरकारचे काम आहे. दुसरे म्हणजे, न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणे हे सरकारचे काम आहे. भारत वगळता जगात न्यायाधीश स्वत: न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. अशी प्रथा कुठेही नाही. तसेच कायदा मंत्री म्हणून मी पाहिले आहे की, पुढचा न्यायाधीश कोण असेल हे ठरवण्यात न्यायाधीशांचा अधिक वेळ जातो. त्यांचे मुख्य काम न्याय देणे आहे.
"न्यायव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा असायला हवी"
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू पुढे म्हणाले की, भारतीय संविधानात याबाबत पूर्ण स्पष्टता आहे. त्यात म्हटले आहे की भारताचे राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील, याचा अर्थ कायदा मंत्रालय भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून न्यायाधीशांची नियुक्ती करेल. ते पुढे म्हणाले की, ज्याप्रमाणे माध्यमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया असते, त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा असायला हवी आणि न्यायपालिकेनेच पुढाकार घेतल्यास ते चांगले होईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
