Pegasus : पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल ; भारत-इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीची मागणी 

पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. एम. एल. शर्मा यांनी याचिका दाखल केली आहे. भारत इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.  

(File Photo)

Pegasus : पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 2017 मध्ये झालेल्या भारत-इस्रायल संरक्षण करारावेळी भारताने पेगाससची खरेदी केल्याचे वृत्त 'न्यूयॉर्क टाईम्स'ने दिले आहे. त्यामुळे भारत इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.  

अॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, "या कराराला संसदेने मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे तो रद्द करून करारासाठी वापरण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. याबरोबरच  याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करावा. शिवाय पेगासस स्पायवेअर खरेदी व्यवहार आणि सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत."

'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या बातमीनुसार, मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केले आहे. 

न्यूयॉर्क टाईम्सने 'द बॅटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉवरफुल सायबरवेपन' या शीर्षकाखाली दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप जगभरातील गुप्तचर संस्थांना आपले पाळत ठेवणारे सॉफ्टवेअर विकत आहे' मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) चा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती." 

दरम्यान, 'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या या दाव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून सरकार बेकायदेशीर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.  

महत्वाच्या बातम्या