मोदी सरकारनं 15 हजार कोटींच्या संरक्षण सौद्यात इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केलं! न्यूयॉर्क टाईम्सचा दावा

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या करारात इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे.

pegasus

नवी दिल्ली : पेगासस तंत्रज्ञानानं नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाल्यानंतर, आता न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारला सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलंय. सरकारनं याआधी त्याचा इन्कार केला असला तरी न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीमुळे भारतातलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे. 2017 साली भारतानं इस्रायलबरोबर मिसाईल खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगासस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आलाय.

भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस विकत घेतले होते. ही बाब अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालातून समोर आली आहे. मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) च्या संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश केला होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती असेही न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले आहे. यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने देखील इस्रायलच्या NSO फर्मकडून पेगासस खरेदी केल्याचे आपल्या वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. FBI ने पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली होती. परंतु गेल्या वर्षी एजन्सीने पेगासस वापरणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला. 

जगभरात गुप्त पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा कसा वापर केला गेला याचे वर्णन अहवालात करण्यात आले आहे. मेक्सिकोने पत्रकार आणि सरकारच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचा वापर केला होता. तर सौदी अरेबियाने महिला हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकार जमाल खशोग्गी यांची हेरगिरी करण्यासाठी याचा वापर केला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने पेगाससच्या वापरास मान्यता दिलेल्या देशांमध्ये पोलंड, हंगेरी आणि भारतासह इतर अनेक देशांचा समावेश आहे.

पेगासस स्पायवेअर भारतात कसे आले?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै 2017 मध्ये जेव्हा इस्रायलमध्ये आले होते, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की भारत आता बदलत आहे. भारत आता जुने सोडून नवीन तंत्रक्षानाचा वापर करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.  त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यात बरीच जवळीक निर्माण झाली होती. त्यानंतर भारताने इस्रायलकडून आधुनिक शस्त्रे आणि हेरगिरी सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याचा करार केला होता. हा संपूर्ण करार सुमारे 15,000 कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या केंद्रस्थानी एक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि पेगासस होता, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर नेतन्याहू यांनीही लगेचच भारताला भेट दिली होती. ही काही वर्षांतील इस्रायलच्या पंतप्रधानांची पहिलीच भेट होती. यानंतर, जून 2019 मध्ये, UN च्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत, भारताने पॅलेस्टाईनच्या मानवाधिकार संघटनेला निरीक्षक दर्जा देण्याच्या विरोधात पावले उचलत इस्रायलच्या समर्थनार्थ मतदान केले. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील एकाच देशाला भारताने प्राधान्य देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 

दरम्यान, आतापर्यंत, भारत किंवा इस्रायल या दोन्ही देशांनी पेगासस करार झाल्याची पुष्टी केलेली नाही. जुलै 2021 मध्ये, मीडिया गटांच्या एका संघाने उघड केले की, या स्पायवेअरचा वापर जगभरातील अनेक देशांमध्ये पत्रकार-व्यावसायिकांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जात आहे. भारतातही अनेक राजकारणी आणि मोठ्या नावांची हेरगिरी करत असल्याचे सांगण्यात आले.

महत्त्वाच्या बातम्या: