सत्य समोर आले! देशात आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती, पेगासस प्रकरणावर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया

इस्त्रायलकडून मोदी सरकारनं पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. यानंतर देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. यावर राजकीय नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Sanjay Raut

Pegasus : मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारला सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलंय. सरकारनं याआधी त्याचा इन्कार केला असला तरी न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीमुळे भारतातलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे. 2017 साली भारतानं इस्रायलबरोबर मिसाईल खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगॅसस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आलाय. यानंतर आता राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या विरोधामध्ये आम्ही सातत्याने पार्लमेंटमध्ये प्रश्न विचारत आहोत. आता न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानंतर सत्य समोर आले असल्याचे राऊत यावेळी म्हणाले.

नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत  

पेगासस प्रकरणी आम्ही सातत्याने पार्लमेंटमध्ये प्रश्न विचारत आहोत. या मुद्यावरुन संसद चालू दिली नाही. आता न्यूयॉर्क टाइम्सच्या या वृत्तानंतर सत्य समोर आले असल्याचे राऊत म्हणालेत. आमच्या बँक खात्याच्या व्यवहारांची माहिती देखील घेतली जाते, आणीबाणीपेक्षाही भयंकर परिस्थिती देशांमध्ये आहे, लोकशाही कुठे आहे? असा सवालही राऊत यांनी केला. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांवर देखील  पाळत असल्याचे राऊत यावेळी म्हणाले.

पेगासस प्रकरणी मोदी सरकारने संसदेत खुलासा करावा - पृथ्वीराज चव्हाण

पेगासस प्रकरणावर काँग्रसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देकील प्रतिक्रिया दिली आहे. 2016 सालीच पेगासस हेरागिरी करत असल्याचा उलगडा झाला होता. कॅलिफोर्नियामध्ये व्हॉट्सअप कंपनीने त्यांच्याविरोधात दावाही ठोकला आहे. याबाबत कॅलिफोर्नियाच्या कार्टामध्ये कागदपत्रे देखील सादर केली आहेत. न्यूयॉर्क टाईम्सने आज नवा खुलासा केला आहे. याबाबत अद्याप मोदी सरकारने संसदेत पेगासस खरेदी केले आहे की नाही याबाबत सांगितले नाही. आता काही पुरावे बाहेर येत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने देखील समिती नेमून याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे चव्हाण म्हणाले. मोदी सरकारच्या विरोधात कोर्ट पुरावे सादर करेल का याबाबत प्रश्न आहे. मात्र, अद्याप मोदी सरकारने पेगासस वापरले आहे की नाही याबाबत सांगितले नाही. पेगाससचा वापर पत्रकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात केला आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात मोदी सरकारने याबाबत खुलासा करावा असे चव्हाण म्हणाले. कोर्टाने नेमलेली समिती सरकारविरोधी पुरावे सादर करेल का? याबाबत प्रश्न आहे. हुकूमशाहीच्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याचा लवकरात लवकर निकाल लावाला. मोदी सरकारने लबाडी केलेली आहे. यापुढे पाळत ठेवू नये अशी व्यवस्था केली पाहिजे असे चव्हाण म्हणाले. 

पेगॅसस तंत्रज्ञानानं नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाल्यानंतर, आता न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. मोदी सरकारनं २०१७ साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगॅसस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारला सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलंय. सरकारनं याआधी त्याचा इन्कार केला असला तरी न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीमुळे भारतातलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे. २०१७ साली भारतानं इस्रायलबरोबर मिसाईल खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगॅसस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आलाय.

दरम्यान, पेगॅसस सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याचा आरोप याआधी झाला तेव्हा मोदी सरकारनं त्याचा इन्कार केला होता. मार्च २०२० मध्ये राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान खरेदी केल्याची माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे उपलब्ध नसल्याचं उत्तर त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी दिलं होतं. त्यामुळे न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानंतर सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: