कर्जमाफीच्या भूलथापा

राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीचा आता राजकीय फुटबॉल झाला आहे. विरोधी पक्षांनी या मागणीवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील पहिल्या आठवड्याचे कामकाज बंद पाडले. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेने या मागणीला पाठिंबा दिल्यानंतर हवालदिल झालेल्या भाजपच्या - चक्क सत्ताधारी पक्षाच्या - आमदारांनी या मागणीच्या समर्थनार्थ सभागृहात घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा प्रचाराचा मुद्दा असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दणदणीत विजय मिळवला, हा पैलूही महाराष्ट्रातील कर्जमाफीच्या राजकारणाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे राजकारण करण्याचा आव आणण्याच्या नादात सर्वच राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील असा भाबडा आशावाद बळकट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. वास्तविक कर्जमाफीने सगळे प्रश्न सुटतील आणि आत्महत्या थांबतील, असं काहीही होणार नाही. यावर्षी कर्जमाफी दिली तरी २०२० किंवा २०२५ मध्ये पुन्हा अशाच पद्धतीच्या मागण्या जोर धरतील, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. याचा अर्थ शेतकरी नाकर्ता आहे किंवा त्याला भिकेचे डोहाळे लागलेत असा मात्र बिलकुल नाही. तर शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यापेक्षा आणि धोरणात्मक पातळीवर शेतकऱ्यांना मदत करणारे निर्णय घेण्यापेक्षा शेतकरी कायम भिकारी आणि याचकाच्याच भूमिकेत राहावा यात सरकारला अधिक रस आहे. एकीकडे शहरी मध्यमवर्गाला महागाईची झळ लागू नये यासाठी शेतकरीविरोधी निर्णय घेण्याचा सपाटा लावायचा आणि दुसरीकडे कर्जमाफीची भाषा करायची, अशी डबल ढोलकी वाजववण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार माहीर आहे. सरकारच्या घातकी धोरणांमुळे आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे शेती हा आतबट्ट्याचा धंदा बनला आहे. पाणी, वीज, रस्ते, माल साठवणुकीच्या सोयी यासारख्या पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था,लहरी निसर्गाचे तांडव आणि चुकून पावसा-पाण्याने साथ दिली तर शेतमालाचे गडगडणारे बाजारभाव अशी शेतकऱ्यांची तिहेरी कोंडी झाली आहे. परिणामी अशा गाळात जाणाऱ्या धंद्याला कर्ज द्यायला बँका नाखूश असतात. मिळालेले कर्ज परत फेडण्याची शेतकऱ्यांची क्षमताच उरत नाही. परिणामी सातबारा कोरा करा, अशा मागण्यांची धुळवड रंगते. मूळ दुखण्यावर इलाज करण्यापेक्षा नुसत्या पेन किलरच्या गोळ्या खाण्यासारखा हा प्रकार आहे. या सगळ्या प्रकारात सरकार नामक व्यवस्थेची भूमिका दांभिकपणाची असते.

शेतकऱ्याला आधी नागडं करायचं आणि नंतर त्याची लाज राखण्यासाठी कर्जमाफीचं लंगोट गुंडाळायचं अशी ही मानसिकता आहे. ते करतानाही मायबाप सरकार शेतकऱ्यांना जीवदान देत आहे, असा उपकाराचा आविर्भाव असतो. 

या पार्श्वभूमीवर शेतीतली खरी परवड माहीत नसलेल्या शहरी मध्यमवर्गाला वाटतं की, सरकार शेतकऱ्यांचे लाड करतं. मुख्य प्रवाहातली प्रसारमाध्यमंही या भावनेला खतपाणी घालतात. वास्तविक शहरी मध्यमवर्गाचं आंधळेपणानं लांगुलचालन करण्यामुळे या प्रश्नाचा गुंता वाढला आहे,  ही यातली ग्यानबाची मेख आहे. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपचा जनाधार मुख्यतः शहरी भागात आहे. तो बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्याची आणि व्याज दर कमी करण्याची मोहीम हाती घेतली. मात्र हे करताना शेतकऱ्यांचा गळ्याला नख लावणारे निर्णय घेण्यात थोडीही कसूर केली नाही. वानगीदाखल मायबाप सरकारने घेतलेले काही निर्णय बघितले तर त्याची खात्री पटते. तेलबिया, खाद्यतेलाचा विचका खाद्यतेल आणि डाळींच्या आयातीसाठी भारताला दरवर्षी जवळपास १५ अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतात. त्यामुळे या पिकांचे उत्पादन वाढवावे, असं आवाहन दस्तरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं होतं. सरकारचं हे धोरण आणि चांगला भाव यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीनसारख्या तेलबिया आणि तूर, उडीद, मूग अशा कडधान्यांचं उत्पादन वाढवून दाखवलं. त्याचं बक्षिस शेतकऱ्यांना काय मिळाले? तर दर पडल्यामुळे शेतकरी गोत्यात आले. सोयाबीनचे दर एप्रिल महिन्यात ४,३०० रुपये प्रति क्विंटल होते. सोयाबीन काढणीच्या वेळी म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात, दर ३,१०० रुपयापर्यंत घसरले. अशा वेळी सरकारची भूमिका सोयाबीनचे दर वाढून शेतकऱ्यांना दिलासा कसा मिळेल, हे पाहण्याची असायला हवी होती. त्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेणं गरजेचं होतं. परंतु सरकारने सप्टेंबर २०१६ मध्ये खाद्यतेलावरचं आयात शुल्क ५ टक्क्यांनी कमी करून नाथाघरी उलटी खूण असल्याचा प्रत्यय दिला. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून खाद्यतेलाची आयात स्वस्त झाली आणि सोयाबीनचे दर २६०० रूपयापर्यंत खाली घसरले. पाच वर्षातील हा निचांकी दर आहे. (सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत आहे २७७५ रूपये.) राज्य सरकारने २०१५ मध्येही सोयाबीनची काढणी झाल्यानंतर सोयाबीनच्या साठ्यावर नियंत्रण (स्टॉक लिमिट) आणून दर पाडले होते. डाळ शिजणार कशी? देशात आणि राज्यात २०१५ आणि २०१६ सालच्या पूर्वार्धात दुष्काळामुळे डाळींचे दर भडकले तेव्हा सरकारच्या तोंडचे पाणी पळालं होतं. तुरडाळीने २०० रुपये किलोचा टप्पा गाठला, तेव्हा केंद्रातील मंत्री दर कमी व्हावेत यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याची माहिती दर आठवड्याला द्यायचे. यातूनच डाळींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे धोरण दहा वर्षे कायम ठेवण्यात आलं. आयातशुल्क रद्द करण्यात आलं. डाळींची साठेबाजी रोखण्यासाठी डाळींवर स्टॉक लिमिट लावण्यात आलं. यंदा शेतकऱ्यांनी पेरा वाढवल्याने डाळींचे विक्रमी २२१ लाख टन उत्पादन होणार असल्याचे सरकारनेच जाहीर केले आहे. यामुळे तूर, मूग यांचे दर हमी भावाच्या खाली गेले आहेत. मात्र सरकारी पातळीवर त्याची तातडीने दखल घेतली गेली नाही. शेतकऱ्यांनी जून-जुलै महिन्यात पेरणी केली. त्यानंतर समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे उत्पादन वाढीचा अंदाज ऑगस्ट महिन्यातच आला होता. तरीही सरकार डाळींची आयात करत राहिलं. आजही डाळींच्या आयातीवर कसलंही शुल्क नाही. निर्यात मात्र बंदच आहे. स्टॉक लिमिट अजूनही पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेली नाही. डाळींचे दर वाढल्यामुळे सरकारने योजलेले उपाय आता दर कोसळत असताना तात्काळ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज होती. मात्र सरकारला ते करण्यास फुरसत नाही. नियोजन नसल्यामुळे सरकारी तूर खरेदीचा विदर्भ, मराठवाड्यात पुरता बोजवारा उडालेला आहे. अशा परिस्थितीत तुरीची निर्यात सुरू करण्याची गरज आहे. मात्र तशी मागणी ना राज्य सरकार करते ना केंद्र सरकार त्यामध्ये लक्ष घालते. ग्राहकांना तोशीस लागू नये यासाठी हीरीरीने धडपडणाऱ्या सरकारला उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना मात्र त्याची काही फिकीर करावी वाटत नाही. कडू साखर यंदा ऊस उत्पादकांना जागतिक बाजारातील तेजीचा फायदा घेता येईल, असं चित्र असताना केंद्र सरकारने सुरूवातीपासूनच त्यात खोडा घालण्याचा उद्योग सुरू केला. साखर कारखान्यांच्या साठ्यावर २०१६ च्या दिवाळीपूर्वी नियंत्रण आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे कारखान्यांना मिळेल त्या भावात साखरेची विक्री करावी लागली. उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित असतानाही दर पडले. देशातील दुसऱ्या कुठल्या उद्योगाला, तो स्टील असो वा सिमेंट, सरकार किती साठा ठेवायचा आणि किती विकायचा हे सांगत नाही. साखर उद्योगाला मात्र वेगळा न्याय! सरकारने निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावून साखरेची निर्यात होणार नाही याची तजवीज केली आहे. गंमत म्हणजे जागतिक बाजारात साखरेचे दर प्रति टन 330 डॉलर्स असताना सरकारने कारखान्यांवर निर्यातीची सक्ती केली. आता दर प्रति टन 500 डॉलर्स आहेत, तर सरकार निर्यात होऊ देत नाही. हे कमी म्हणून सरकार आता साखरेच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. शेतमाल निर्यातीत घसरगुंडी मागील तीन वर्षांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीमाल निर्यातीच्या क्षेत्रात देशाची घसरगुंडी उडाली आहे. शेती आणि संलग्न उत्पादनांची निर्यात 42.84 अब्ज डॉलर्सवरून 30 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घटली आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाचे दर कोसळले. आर्थिकदष्ट्या कमकुवत असलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडतं परंतु इतर उद्योगांसाठी मात्र सरकारचा पान्हा दाटून येतो. उदाहरणार्थ स्टील उद्योग. चीनमधून स्वस्तात आयात होणाऱ्या स्टीलचा स्थानिक उद्योगाला फटका बसू नये यासाठी सरकारने स्टीलवरील आयात शुल्क वाढवले. स्टीलची किमान आयात किंमतही निश्चित केली. तसेच सरकारी उद्योगांसाठी देशात उत्पादन झालेलेच स्टील वापरण्याची सक्ती करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. म्हणजे जागतिक बाजारातील तेजी-मंदीपासून स्टील उद्योगाचे रक्षण करण्यावर सरकारचा भर आहे. शेतीला मात्र हा न्याय नाही. शेतीला संरक्षण सोडा, उलट डाळी, साखर यांच्या निर्यातीवर निर्बंध आणून सरकार शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेचाही फायदा घेऊ देत नाही. कदाचित हजारो कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या स्टील उद्योगापेक्षा शेतकरी अधिक श्रीमंत आहेत, असं सरकारला वाटत असावं. इतर उद्योगांवर अन्याय करा, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं नाही, तर तीच कणव शेतीसाठीही दाखवावी, शेतीला सवतीच्या पोरासारखी वागणूक देऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा आहे. मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया`चा नारा दिला आहे. चीनप्रमाणे आर्थिक विकास घडवून आणण्याची त्यामागे प्रेरणा आहे. परंतु चीनच्या शेतीविषयक धोरणाचे मात्र आपण अनुकरण करत नाही. चीन आपल्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारातील चढ-उताराची झळ लागू नये यासाठी विविध शेतमालाच्या आयातीचा कोटा निश्चित करतं. आयात शुल्क लावतं. उदाहरण द्यायचे तर चीनमध्ये साखरेची किंमत भारताच्या तुलनेत जवळपास ५० टक्के अधिक आहे. कापसाची आयात कधी आणि किती करायची हे चीन ठरवतं. इराणसारखा खनिजतेल उत्पादक देशही आपल्या शेतकऱ्यांना सरंक्षण देण्यासाठी तांदळाच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवतो. स्थानिक शेतकऱ्यांचा तांदूळ विक्री झाल्यानंतरच भारतातून येणाऱ्या बासमती तांदळास बाजारपेठ उपलब्ध होते. भारतात मात्र इंडोनेशिया, मलेशिया हे पाम तेलाची तर कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हे डाळींचे डंपिंग करत आहेत. ग्राहकांना स्वस्तात माल मिळावा म्हणून सरकार ते जाणीवपूर्वक होऊ देत आहे. यात भरडला जातोय तो शेतकरी. आत्महत्या आणि आत्मविश्वास सरकारची चुकीची धोरणं हे शेतीधंदा दिवाळखोरीत जाण्याचं प्रमुख कारण आहे. त्याचाच अपरिहार्य परिणाम म्हणजे ठराविक कालावधीनंतर कर्जमाफीची मागणी जोर धरते. शेतकरी असो वा अर्थव्यवस्थेतील अन्य कुठलाही घटक, त्याला सरकारी अनुदान-कर्जमाफीच्या कुबडया आधार देतात, मात्र आत्मविश्वास देऊ शकत नाहीत. खुल्या बाजारात व्यवहार करून कमावलेला नफा त्या घटकाला आत्मविश्वास देतो, आपला व्यवसाय वाढवण्याची, गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा देतो. शेतकऱ्यांना सिंचन, यांत्रिकीकरण अथवा अन्य गोष्टींवर गुंतवणूक करण्याची उमेद त्यातून मिळते. यातूनच अर्थव्यवस्था मजबूत होत जाते. मात्र सध्याचे शेतीविषयक धोरण हे शेतकऱ्यांचं खच्चीकरण करणारं आहे. या धरसोडीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्मविश्वास गमावला आहे. दुसऱ्या बाजूला सामाजिक पातळीवर बदलांची वावटळ जोराने घोंघावत असल्याने त्यात गावगाड्यातील पूर्वीच्या भक्कम सपोर्ट सिस्टिमच्या चिंध्या झाल्या आहेत. यातूनच निर्माण झालेल्या कोंडीतून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा टक्का दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेती व्यवसायात तगून राहून बाजारपेठेतून नफा मिळवू हा आत्मविश्वासच लोपला आहे. अशा परिस्थितीत राजकारण्यांना मात्र कर्जमाफी पॅकेजचे डोहाळे लागलेत. एवढ्या हजार कोटींची कर्जमाफी केली हे सांगत त्याचे श्रेय लाटण्यावर त्यांचा डोळा आहे. प्रत्यक्षात दोन किंवा तीन हजार कोटींची कर्जमाफी चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे झालेल्या हजारो कोटी रूपयांच्या नुकसानीसमोर नगण्य असते. तुरीचे दर केवळ प्रति क्विंटल पाचशे रूपयांनी वाढले तरी शेतकऱ्यांच्या खिशात २१०० कोटी रूपये जातात. तेही बाजारपेठेतून, सरकारी तिजोरीतून नव्हे. जर सर्व पिकांचे चुकीच्या धोरणामुळे होणारे नुकसान काढले तर एका वर्षात कितीतरी हजार कोटींचे होईल. याऊलट कर्जमाफी मिळते ती दहा-पंधरा वर्षात एकदा. मुख्य प्रवाही प्रसारमाध्यमेही डोळ्यांवर कातडे ओढूनच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहतात. शेतकरी पुरता नागवला जात नाही तोवर त्यांना जाग येत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यानंतर त्याची बातमी होते. नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून करत असलेल्या कामाला भरभरून प्रसिद्धी मिळते. शेतकऱ्यांसाठी एखाद्या चिमुरडीने मुख्यमंत्री निधीत मदत दिल्याचीही बातमी झळकते. या गोष्टींनी नक्कीच प्रसिद्धी मिळावी. मात्र ज्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक होतेय त्यांना याहीपेक्षा जास्त प्रसिद्धी मिळण्याची गरज असते. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी चार ओळींची किंवा १० सेंकदांचीही बातमी दिली नाही. त्यामुळे हे असे शेतकरीविरोधी निर्णय बरे की वाईट याची चर्चाच होत नाही. अशा लहान-मोठ्या निर्णयांनीच शेतकऱ्यांची कशी वाताहत होते हे समजूनच घेतलं जात नाही. सारांश कर्जमाफीच्या फसव्या उपायांनी आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात काही प्रमाणात यश येईल. पण त्यामुळे मूळ जखमेचं चिघळणं थांबणार नाही. शेती हा फायद्याचा धंदा कसा होईल, यासाठी पायाभूत सुविधा आणि शेतमालाला रास्त भाव या दोन आघाड्यांवर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. परंतु म्हणताना शेतकऱ्याला हजारोंचा पोशिंदा म्हणायचं पण प्रत्यक्षात तो नेहमी गरीब याचकाच्या भूमिकेतच राहील, याची तजवीज करायची हे मतलबी धोरण त्यासाठी सोडून द्यावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे केवळ भांडवल करून राजकीय सत्ता हस्तगत करायची आणि राज्यकारभार करताना मात्र शहरी मतदारांच्या दाढीला तूप लावण्यासाठी शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवायची हा दांभिकपणा अंगात भिनलेली राजकीय व्यवस्था ती तयारी दाखवेल का, हा खरा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

"कर्जमाफीने सगळे प्रश्न सुटतील आणि आत्महत्या थांबतील,  असं काहीही होणार नाही.

यावर्षी कर्जमाफी दिली तरी २०२० किंवा २०२५ मध्ये पुन्हा अशाच पद्धतीच्या मागण्या जोर धरतील,  

हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. याचा अर्थ शेतकरी नाकर्ता आहे किंवा त्याला भिकेचे डोहाळे लागलेत असा मात्र बिलकुल नाही.

तर शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यापेक्षा आणि धोरणात्मक पातळीवर

शेतकऱ्यांना मदत करणारे निर्णय घेण्यापेक्षा शेतकरी कायम भिकारी आणि याचकाच्या भूमिकेत राहावा

यात सरकारला अधिक रस आहे. एकीकडे शहरी मध्यमवर्गाला

महागाईची झळ लागू नये यासाठी शेतकरी विरोधी निर्णय

घेण्याचा सपाटा लावायचा आणि दुसरीकडे कर्जमाफीची भाषा करायची,

अशी डबल ढोलकी वाजववण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार माहीर आहे"