(Source: Poll of Polls)
BLOG : 'विखे विरुद्ध पवार' इतिहासाची पुनरावृत्ती; बाळासाहेब विखे विरुद्ध शरद पवार लढाईत काय झालं?
BLOG : दिवंगत बाळासाहेब विखे पाटील म्हणजे सुजय विखेंचे आजोबा आणि राधाकृष्ण विखे पाटलांचे वडील... विखे आणि शरद पवारांचं राजकीय वैर सर्वश्रूत आहे. सुजय विखे यांनी अहमदनगरच्या निकालाविरोधात धाव घेतल्यामुळे 'विखे विरुद्ध पवार' इतिहासाची पुनरावृत्ती तर होत नाहीय ना अशी चर्चा सुरु झाली. तसं वाटण्याचं कारण जाणून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला 33 वर्षे मागे जावं लागेल.
सन 1991 साली लोकसभेची निवडणूक पार पडली तेव्हा काँग्रेसमध्ये अतिशय फॉर्ममध्ये असलेल्या शरद पवारांनी अहमदनगर लोकसभेला बाळासाहेब विखेंचं तिकीट कापलं आणि दोन टर्म खासदार असलेल्या यशवंतराव गडाखांना पुन्हा तिकीट दिलं. नाराज बाळासाहेब विखे अपक्ष उभा राहिले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी सर्वस्व पणाला लावलं. विखेंना सायकल चिन्ह मिळालं होतं, तिथे एका अपक्षाला मोटार सायकल चिन्ह दिलं गेलं.
त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या यशवंतराव गडाखांना 2 लाख 69 हजार 520 मतं मिळाली तर अपक्ष बाळासाहेब विखे पाटलांना 2 लाख 67 हजार 883 मतं मिळाली. विखे 11 हजार मतांनी पडले. भाजपच्या राजाभाऊ झरकर यांनी 37 हजार 330 मतं घेतली तर त्या मोटार सायकल चिन्ह मिळालेल्या अपक्ष उमेदवाराला- भगवान देशमुख- यांना जवळपास 11 हजार मतं पडली होती.
शरद पवारांचे सर्व छोटे मोठे डाव, सुक्ष्म नियोजन यशस्वी ठरलं. काँग्रेस जिंकली. पण बाळासाहेब विखे पाटलांनी हार मारली नाही. निकाल लागला पण खरी लढाई पुढे बाकी होती. प्रचारा दरम्यान यशवंतराव गडाख आणि शरद पवार यांनी आपल्यावर खोटे आरोप केले तसंच चारित्र्य हणन केले असा आरोप बाळासाहेब विखेंनी केला आणि न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ‘विखे यांच्या निवडणुकीचे बजेट 3 कोटी आहे. (त्या काळी 3 कोटी ही खूप मोठी रक्कम होती) विखेंनी 50 लाख रुपये जनता दलाला दिले (त्यावेळी व्ही पी सिंग यांच्यामुळे जनता दल एकदम फॉर्म मध्ये आला होता). विखेंनी जनता दलाचे उमेदवार माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांना माघार घ्यायला लावून बीड मतदारसंघात उभे केले. तिथे खर्चासाठी त्यांना 20 लाख रुपये दिले. विखे पाटलांनी आपलं निवडणूक चिन्ह असल्यामुळे 5 हजार सायकलींचं वाटप केलं. मतदारांना साडी-धोतर आणि दारूचं वाटप केलं,’ असे आरोप गडाख आणि पवार यांनी केले असं बाळासाहेब विखेंचं म्हणणं होतं. विखे जे काही देतायत ते घ्या पण मतदान मात्र काँग्रेसलाच करा...’ असे आवाहन गडाख यांनी प्रचारसभेत केलं आणि आपली प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला, अशा विविध मुद्द्यांचा, आक्षेपांचा विखेंनी केलेल्या याचिकेत उल्लेख होता.
त्यावेळी टी एन शेषण मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले होते आणि निवडणुकीतील भ्रष्ट प्रथांबद्दल, आचारसंहितेबद्दल थोडंसं गांभीर्य वाटण्याचा तो काळ होता. हा खटला दोन वर्ष म्हणजे 1993 पर्यंत चालला. भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 123(4) चा आधार घेत उच्च न्यायालयाने गडाख यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवत, त्यांची निवड रद्द केली. शरद पवारांवरही ताशेरे ओढले. यशवंतराव गडाख यांची खासदारकी रद्द केली, एवढंच नाही तर बाळासाहेब विखे पाटलांना विजयी घोषित करुन टाकलं.
या खटल्यामुळे शरद पवारांच्या राजकीय कारकीर्दीवर अपात्रतेची तलवार बराच काळ टांगलेली होती. अखेर गडाख आणि पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे गडाख यांची निवड अवैध आहे हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला तसंच विखे पाटील यांना विजयी ठरवण्याचा निर्णय सुद्धा रद्दबातल ठरवला. शरद पवारांना दिलेली भ्रष्ट प्रथांची नोटीसही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि पवारांना मोठा दिलासा दिला. त्यानंतर लगेच 1994 साली अहमदनगरमध्ये पोटनिवडणूक लागली आणि ती काँग्रेसच्या दादा पाटील शेळकेंनी जिंकली सुद्धा, त्यानंतरची 1996 ची निवडणूक सुद्धा त्यांनी जिंकली. या मतदारसंघावर सलग 46 वर्ष काँग्रेसनं अक्षरश: राज्य केलं. नंतर बाळासाहेब विखे शिवसेनेत गेले आणि 1998 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे दोन वेळचे खासदार दादा पाटील शेळके यांचा पराभव करत खासदार बनले.
आता सुजय विखेंनी व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी केल्यामुळे हा इतिहास डोळ्यासमोर आला. त्यावेळीही खरी लढत विखे विरुद्ध गडाख अशी नव्हती तर विखे विरुद्ध पवार अशीच होती. या वेळीही खरी लढत विखे विरुद्ध लंके नव्हती तर विखे-पवार अशीच होती. त्यात पहिला राऊंड शरद पवारांनी जिंकला आहे. आता निवडणूक आयोग आणि न्यायालयात काय होतं ते बघायचं.
सुजय विखे यांनी निकालावर आक्षेप घेत व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी केली आणि तोच योग्य लोकशाही मार्ग सुद्धा आहे. निकालानंतर पत्रकार परिषदेत यंत्रणेवर, सरकारवर, विरोधकांवर आरोप करत राहायचे किंवा सभांमध्ये, भाषणांमध्ये आरोप करत राहायचे. पण प्रत्यक्षात कायदेशीर मार्ग अवलंबायचा नाही याला काही अर्थ उरत नाही. तोंडाची वाफ वाया घालवणे आणि ऐकणाऱ्यांचं मनोरंजन करणे यापेक्षा त्यातून फार काही हाशील होत नाही. त्यामुळे सुजय विखेंनी घेतलेला मार्ग योग्य आहे.
सुजय विखेंनी आक्षेप घेतला, पैसे भरले, सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या. हे जरी खरं असलं तरी त्यांच्या या मागणीने त्यांच्याच पक्षाची आणि त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारची स्थिती कात्रीत सापडल्या सारखी झालेली असू शकते. 28 हजारांच्या फरकाने निलेश लंके जिंकले आहेत. हा फरक छोटामोठा नाही. त्यामुळेच विखेंनी 1991 सारखं करु नये आणि पराभव मान्य करावा असा सल्ला खासदार निलेश लंके यांनी दिला आहे.
जर पडताळणीमध्ये एवढ्या मोठ्या मतांचा फरक निघाला आणि विखेंची मतं वाढली तर सुजय विखे जिंकतीलही पण सगळ्या निवडणूक यंत्रणेवर, ईव्हीएमवर, व्हीव्हीपॅटवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभा राहील. सरकारच्या कार्यपद्धतीवर विरोधक घेत असलेल्या शंकांना भरभक्कम आधार मिळेल. सामान्य जनतेला ईव्हीएमबद्दल पुन्हा कधीही विश्वास वाटणार नाही. हे सगळं होण्याची शक्यता सध्या तरी कमी दिसतेय. काहीही झालं तरी लोकशाही सदृढ वगैरे होईल एवढं नक्की.
याच लेखकाचा हा ब्लॉग वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
