NCP Political Crisis: राष्ट्रवादीत कार्याध्यक्ष पदाची केवळ घोषणाच, पक्षाच्या घटनेत अद्याप नोंदच नाही!
10 जूनला ही घोषणा झाली त्यानंतर अवघ्या 20 दिवसांतच पक्षात दोन गट तयार झालेत. या दरम्यान घटनाबदलाची कुठलीच प्रक्रिया सुरुही झालेली नाही
मुंबई : शिवसेना (Shivsena) कुणाची या प्रश्नाच्या उत्तरात गेली वर्षभर कायदेशीर काथ्याकूट सुरु होता..कोर्टात ती केस संपते ना संपते तोच आता राष्ट्रवादी कुणाची हा प्रश्न उपस्थित होतोय. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पुन्हा राष्ट्रवादीची (NCP) घटना चर्चेत येणार आणि कार्याध्यक्ष नावाचं पद जरी घोषित झालेलं असलं तरी पक्षाच्या घटनेत मात्र अद्याप त्यांची नोंद झालेली नाही. जे शिवसेनेच्या बाबतीत झालं तेच राष्ट्रवादीबाबत होणार का? पक्ष कुणाचा हे ठरवताना खापर पक्षाच्या घटनेवरच फुटणार का? राष्ट्रवादीत दोन कार्याध्यक्षांची नियुक्ती तर झाली पण मुळात या पदाला पक्षाच्या घटनेत अद्याप स्थान देण्यात आलेलं नाहीय. त्याआधीच पक्षातलं बंड झाल्यानं हे पद कायदेशीर लढाईत बिनकामाचं ठरणार असंच दिसतंय.
10 जून रोजी राष्ट्रवादी पक्षाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्धापन दिनात मोठी घोषणा झाली. प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे या दोघांनाही कार्याध्यक्ष म्हणून घोषित करण्यात आलं. पण ही केवळ घोषणा आहे जोपर्यंत पक्षाच्या घटनेत बदल करुन हे पद निर्माण केलं जात नाही तोपर्यंत त्या पदाला ना कुठला अर्थ ना अधिकार..राष्ट्रवादीची जी घटना निवडणूक आयोगाला प्राप्त आहे ती जुलै 2022 मधली. या घोषणनेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेतही एका प्रश्नाला उत्तर देताना पवारांनी हे सांगितलं होतं की आधी घटनाबदल करावा लागेल.
10 जूनला ही घोषणा झाली त्यानंतर अवघ्या 20 दिवसांतच पक्षात दोन गट तयार झालेत. या दरम्यान घटनाबदलाची कुठलीच प्रक्रिया सुरुही झालेली नाही. त्यामुळे प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुळे यांचं कार्याध्यक्षपद हे या कायदेशीर लढाईतकुठल्याच गटाच्या फायद्याचे ठरणार नाही. पण प्रफुल्ल पटेल यांच्या याआधीच्या उपाध्यक्षपदाचा मात्र फायदा दादा गटाला होतो का हे पाहावं लागेल.
राष्ट्रवादीत घटनाबदलाची काय आहे प्रक्रिया?
राष्ट्रवादीच्या घटनेत जर कुठला घटनाबदल, घटनादुरुस्ती करायची असेल तर तो पक्षाच्या नॅशनल कन्व्हेन्शनमध्ये म्हणजे राष्ट्रीय शिबिरातच करता येतो. त्यातही दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमतानेच हा बदल मंजूर होऊ शकतो. अशा शिबिरासाठीची पूर्वसूचना किमान एक महिना सदस्यांना दिली पाहिजे. नॅशनल कमिटीनं एखादा घटनाबदल राष्ट्रीय शिबिराविना केलाच तर त्यांना राष्ट्रीय शिबिरात तो मंजूरही करावा लागतो.
आता हे सगळं पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की काका गटाकडे अध्यक्षपद आहे तर अजित पवार गटाकडे प्रफुल्ल पटेलांच्या रुपानं उपाध्यक्षपद..कालच्या पत्रकार परिषदेतही ज्या नियुक्त्या पटेलांनी रद्द त्या उपाध्यक्षपदाच्याच अधिकारात केल्या. पण मुळात उपाध्यक्ष याबाबत कुठलाही अधिकार अध्यक्षांच्या संमतीविना वापरुच शकत नाहीत असा दावा जितेंद्र आव्हाडांनी केलाय.
पक्षाचे अध्यक्ष तर शरद पवारच आहेत असं अजित दादा, प्रफुल्ल पटेल मान्य करत आहेत. मग त्यांनीच केलेल्या नियुक्या, बरखास्त्यांचे अधिकार त्यांना मान्य नाहीत का हा सवाल उपस्थित होतो. पण पक्षात केवळ अध्यक्ष सुप्रीम नाही तर लोकशाहीनुसार इतर सदस्यांचंही स्थान महत्वाचं आहे हा बचाव केला अजित पवार गटाकडून केला जाऊ शकतो. दोन्ही बाजूंनी नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या केल्या जात आहेत. आपापले गटनेते, व्हीप नेमले जातात...या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कितीही नाही म्हटलं तरी लढाई पुन्हा कायद्याच्या कचाट्यात येऊ शकते. आयोगाकडे पुन्हा चिन्हाचा फैसला येऊ शकतो..त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेप्रमाणेच पुन्हा राष्ट्रवादीच्या घटनेचाही कायदेशीर कीस पाडला जाणार हे उघड आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
