धक्कादायक! नोट बंदी निर्णयाच्या 8 वर्षानंतरही बँकेत तब्बल 102 कोटी रुपयांची रोख अद्याप पडून; रिझर्व्ह बँकेचाही नकार 

पंतप्रधान मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोट बंदीचा निर्णय घेतला. मात्र आता राज्यातील आठ जिल्ह्या बँकेत तब्बल 102 कोटी रुपयांची रोख रक्कम पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

Demonetisation News

Source : ABP Majha

पुणे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोट बंदीचा निर्णय घेतला. मात्र आता मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील आठ जिल्ह्या बँकेत तब्बल 102 कोटी रुपयांची रोख रक्कम पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे पैसे अडकून पडले आहेत. सध्या हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकाचीही अडचण निर्माण झालीय. या नोटा हिशोबात धरायच्या का नाही? याबाबत बँका गोंधळात आहे. याच प्रकरणी आता एप्रिल महिन्यात सुनावणी होणार आहे, त्यात काय महत्वाचा निर्णय होतो का हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. या विषयी राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी या संदर्भात लवकर निर्णय लागावा,अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रातल्या काही सहकारी बँकेत मिळून शंभर कोटी पेक्षा जास्तीच्या जुन्या चलनातल्या नोटा आहेत. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखेनंतर आलेल्या नोटा आहेत. हा विषय केंद्र सरकारचा आहे. याबाबत योग्य ती माहिती घेऊन यावर बोलणं योग्य असेल. असे मत महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

कोणत्या बँकेत कीती पैसे पडून

कोल्हापूर-  २५.३ कोटी 
पुणे -         २२.२ कोटी 
नाशिक -    २१.३ कोटी 
सांगली -     १४.७ कोटी 
अहिल्यानग- ११.७ कोटी 
नागपूर -         ५ कोटी 
वर्धा-              ७८ लाख 
अमरावती-      ११ लाख 

एकूण १०१.२ कोटी

नियमाप्रमाणे आरबीआयला या नोटा बदलून द्याव्या लागतील- हसन मुश्रीफ 

नोटाबंदीचा निर्णय घेतला त्यावेळी केंद्र शासनाने बँकांच्या नोटा बदलून देण्याबाबत काही नियम केले होते. त्यानुसार आम्ही कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या सर्व नोटा बदलण्यासाठी दिल्या, मात्र त्यातील 25 कोटीच्या नोटा अद्याप बदलून दिल्या नाहीत. याबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागितली आहे, नियमाप्रमाणे आरबीआयला या नोटा बदलून द्याव्या लागतील. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने यामध्ये लवकरात लवकर हस्तक्षेप करून नोटा बदलून दिल्या पाहिजेत असे मत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी व्यक्त केलं आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या