Maharashtra Cabinet Meeting: अर्थसंकल्पानंतर शिंदे सरकारचे 6 धडाकेबाज निर्णय!

आशा स्वयंसेविकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.  ऑनड्यूटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास 10  लाखांची तर कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास पाच लाखांची मदत देणार आहे.

Cabinet Meeting Decision

Source : CM Eknath Shinde Twitter

Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या (Shinde-Fadnavis-Pawar Government) राज्य मंत्रिमंडळाची (State Cabinet) मंत्रालयात आज बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.   आशा स्वयंसेविकांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑनड्यूटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास 10  लाखांची तर कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास पाच लाखांची मदत देणार आहे. 5 एप्रिल 2024  पासून योजना लागू केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय  

आशा स्वयंसेविका अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख, अपंगत्वासाठी पाच लाख

राज्यातील आशा स्वयंसेविका यांच्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे,   ऑन ड्युटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाला तर तात्काळ दहा लाखांची मदत तर कायमस्वरूपी अपंगत्व आलं तर पाच लाखांची मदत राज्य सरकार करणार आहे,  अशा स्वयंसेविकांना सानुग्रह अनुदनाच्या संदर्भातला हा महत्वाचा निर्णय आहे. राज्यात एकुण 75 हजार 568 आशा स्वयंसेवीका कार्यरत आहेत.  

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवणार

राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  राज्यातील धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना 2017 वर्षापासून सुरु होती.  या योजनेत अधिकाधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा म्हणून काही बदलासह त्यास मान्यता देण्यात आली.  या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या 29 कोटी 55 लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल.  पशुधन खरेदीच्या बाबतीत 75 टक्के अनुदानाची रक्कम 7 दिवसात थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रीयेतून (डीबीटी) लाभार्थीना देण्यात येईल.  तसेच चारा बियाणे व बहुवार्षिक गवत प्रजातीचे ठोंबे व बियाणे यासाठीचे अनुदान वगळता उर्वरित सर्व लाभ डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थींना देण्यात येतील. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना 2016 पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू

राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी 30 जून 2016 पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. गट ड ते गट अ च्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये 4 टक्के आरक्षण 30 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल.  30 जून 2016 पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरित्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल.  पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे पदोन्नती साखळीतील अंतर्गत ज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याच्या शक्यतेमुळे गैरसोय टाळण्यासाठी 30 जून 2016 नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पद संख्येनुसार आणि 20 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग आरक्षणाची गणणा करावी.  तसेच पात्र दिव्यांगांची संख्या पुरशी नुसल्यास अधिसंख्य पद निर्माण करावे असे देखील ठरले. 

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली लवकरात लवकर विकसित करणार

शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता यावी असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रणाली सुरु होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येईल. 1 जुलै 2024 रोजी यासंदर्भात झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) निकषासाठी पूर्ण अद्ययावत प्रणाली कृषी विभागामार्फत तयार होत नाही तोपर्यंत प्रचलित धोरणांप्रमाणे शेती पिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय झाला होता.

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 51 सदनिका

बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी 51 सदनिका भाडे तत्वावर उपलब्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. माझगाव येथील पारिजात इमारतीत 16, केदार इमारतीतील 3 अशा 19 न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने 32 अशा 51 सदनिका ऑक्टोबर 2024 ते ऑक्टोबर 2027  या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे 1 महिन्याचे कमाल भाडे 1लाख 20 हजार असून त्यामुळे 51 सदनिकेसाठी एका वर्षाच्या 51 कोटी 34 लाख 40 हजार इतक्या भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

नाशिक जिल्ह्यातील अंबडमध्ये एमआयडीसीसाठी 16 हेक्टर शासकीय जमीन

नाशिक जिल्ह्यातील मौ.अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामुल्य दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून ती विनामुल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येईल.  

 

हे ही वाचा :