Bhiwandi News : वन जमिनीमध्ये पतीचं अतिक्रमण महागात, हायकोर्टाकडून भिवंडी मनपातील नगरसेविकेचं पद रद्द
Bhiwandi News : वन विभागाच्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करणाऱ्या पतीमुळे भिवंडी महापालिकेतील भाजपा नगरसेविका अस्मिता चौधरी यांचं पद रद्द करण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
Bhiwandi News : पतीने वन खात्याच्या (Forest Department) जमिनीवर अतिक्रमण करत बांधकाम केलं म्हणून त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज बाद करावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) केलेली याचिका मान्य करण्यात आली. परिणामी भिवंडी महानगरपालिका (Bhiwandi Municipal Corporation) 2017 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेविका अस्मिता राजेश चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवला असून नगरसेवकपदही रद्द झालं आहे. तसंच महानगरपालिकेचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपला असल्याने याचिककर्त्या नेहा पाटील यांना विजयी घोषित करता आलं असलं तरी त्यांना नगरसेवकपद भूषवता आलं नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अतिक्रमण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह त्यांच्या नातेवाईकांचे धाबे दणाणले आहेत. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचा निकाल प्रथमच लागल्याचं बोललं जात आहे.
अस्मिता चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याची मागणी
भिवंडी महानगरपालिकेच्या मे 2017 मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 23 ब या महिला राखीव जागेसाठी भाजपच्या अस्मिता राजेश चौधरी आणि शिवसेनेकडून नेहा केतन पाटील यांनी उमेदवारी दाखल केला होता. उमेदवारी अर्ज छाननी प्रसंगी नेहा केतन पाटील यांनी अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांनी मौजे कामतघर इथल्या सर्व्हे क्रमांक 192 या वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करत बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याची मागणी केली होती. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकारी नंदकुमार कोष्टी यांनी ती मागणी अमान्य केली. त्याविरोधात नेहा पाटील यांनी भिवंडी दिवाणी जोड सत्र न्यायालय इथे याचिका दाखल केली होती.
नेहा पाटील विजयी, मात्र पदभार स्वीकारता येणार नाही
त्यावर 4 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या निकालात तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करत नेहा पाटील यांची याचिका फेटाळली. त्याविरोधात नेहा पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अस्मिता चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांच्या पतीने वनजमिनीवर अतिक्रमण केल्याने बाद करावा, त्यांचे निवडून आलेले नगरसेवक पद रद्द करावे आणि मला नगरसेवक म्हणून घोषित करावं, या तीन मागण्या प्रामुख्याने नेहा पाटील यांनी उच्च न्यायालयासमोर मांडल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने नेहा पाटील यांच्या याचिकेतील मागण्या ग्राह्य धरुन निकाल देताना त्यांना विजयी घोषित करण्यास हरकत नसल्याचं स्पष्ट केलं. परंतु महानगरपालिका पंचवार्षिक कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने त्यांना त्यांचा पदभार स्वीकारता येणार नसला तरी त्यांची नोंद महानगरपालिका दप्तरी माजी नगरसेविका म्हणून होणार आहे. नेहा पाटील यांची मागणी मान्य करत अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांनी वनविभागाच्या जागेत बांधकाम केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करत त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द ठरवला आहे. परंतु या दरम्यान भिवंडी पालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे.
अस्मिता चौधरी यांची राजकीय कारकिर्दीला खीळ
नगरसेविका अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश हरिश्चंद्र चौधरी यांनी अतिक्रमण केल्याने त्यांच्याविरोधात एमआरटीपी कायद्याचे कलम 52 ते 55 अन्वये 16 ऑगस्ट 2011 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. संबंधित अतिक्रमण नियमांकुल करण्याबाबत अर्ज दाखल केल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांनी दिली असल्याची माहिती न्यायालयासमोर नेहा पाटील यांच्या वतीने मांडण्यात आली होती. त्यामुळे पतीने केलेल्या अतिक्रमणामुळे पत्नीवर नगरसेवकपद गमावण्याची नामुष्की ओढवली आहे. शिवाय भविष्यात त्यांना निवडणूक लढवण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. अस्मिता चौधरी या 2007, 2012 मध्ये निवडून आल्या होत्या. 2017 मध्ये त्यांची निवडणुकीतील उमेदवारी वादात सापडली असून या निर्णयाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खीळ बसली आहे. तर शासकीय जागेत अतिक्रमण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी हा निकाल चपराक असल्याचं बोललं जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
