वीजदेयके भरा नाहीतर विजतोडणी करणार; नाशिक परिमंडळातील तब्बल 4 लाख 40 हजार ग्राहकांना नोटीस

वीजदेयके भरा नाहीतर विजतोडणी करणार, अशी नोटीस महावितरणने नाशिक परिमंडळातील तब्बल 4 लाख 40 हजार ग्राहकांना पाठवली आहे.

नाशिक : वीजबिलांचा मुद्दा सध्या राज्यात चांगलाच चर्चेत असताना नाशिक परिमंडळातील तब्बल 4 लाख 40 हजार ग्राहकांना महावितरणकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये महावितरण विरोधात संतापाची लाट उसळलीय तर महावितरणचा कारभारच बेकायदेशीर असल्याचं ग्राहक पंचायतचं म्हणणं आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणकडून ग्राहकांना देण्यात आलेली वीजदेयके त्यानंतर सक्तीची सुरु करण्यात आलेली वसुली आणि आता तर थेट वीजदेयके भरा नाहीतर विजतोडणी केली जाईल, अशा देण्यात येणाऱ्या नोटीस यामुळे ग्राहकांमध्ये महावितरण विरोधात चिड निर्माण झाली आहे. एकट्या नाशिकबाबत विचार केला तर नाशिक परिमंडळातील तब्बल 4 लाख 40 हजार ग्राहकांना महावितरणकडून एसएमएसद्वारे नोटीस बजावण्यात आल्या असून 15 दिवसात भरणा न केल्यास विज कनेक्शन तोडण्यात येईल असा ईशारा या नोटिसद्वारे देण्यात येतोय.

लॉकडाऊनपूर्वी अनेक ग्राहकांना सरासरी पाचशे ते सहाशे रुपये वीजबिल येत होते. मात्र, अचानक लॉकडाऊनच्या काळात त्यांना अकराशे ते बाराशे रुपये बिल आल्याने त्यांना धक्काच बसलाय. लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यात तर अनेकांना कमी वेतन मिळाले आणि ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे वाढीव बिल आल्याने त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहिलाय. विशेष म्हणजे अनेक महिने मीटर रिडींग न घेताच महावितरणकडून ही बिले पाठवण्यात आली आहेत. महावितरणचा हा सर्व कारभारच बेकायदेशीर असल्याचं ग्राहक पंचायतीचं म्हणणं आहे.

..तर तुम्ही विद्युत लोकपाल यंत्रणेकडे याबाबत तक्रार करू शकता नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे सदस्य विलास देवळे यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या माहितीनुसार वीजकायद्यान्वये मीटर रिडिंग घेऊनच त्यानुसार महावितरणला ग्राहकांना बील द्यावे लागते. तसेच विज कायदा 2004 सेक्शन 57 नूसार ग्राहकांना अंदाजे बिल दिलेच तर 200 रुपये दंड विजकंपनीला करण्यात येऊन तो दंड कंपनीने ग्राहकाकडे भरायचा आणि ते पैसे मीटर रिडरकडून वसूल करावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली एक निर्णय दिला आहे. त्यानूसार ग्राहकांना अंदाजे बिल द्यायचे नाहीत जर असे झालेच तर ग्राहकाने भरलेले त्या बिलाचे पैसे कंपनीने बिनव्याजी परत द्यायचे. लॉकडाऊनच्या काळात महावितरणने चार महिने अंदाजे बिल आकारले आहे. त्यामुळे कायद्यानूसार ते पैसे त्यांनी ग्राहकांना परत करायला हवे, दर महिन्याला मीटर रीडिंग घेणे हे कायद्यानूसार बंधनकारक आहे. तसेही झालेले नाही आणि हा सर्व मोगलाईचा कारभार आहे. आम्ही ग्राहकांना आवाहन करतो की तुम्हाला अवाजवी बिल आले असेल व तुमच्याकडून सक्तीची वसूली केली जात असेल तर तुम्ही विद्युत लोकपाल यंत्रणेकडे याबाबत तक्रार करू शकता. तसेच जिल्हाधिकारी हे ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सक्षम अधिकारी मानले जात असल्याने त्यांच्याकडेही तुम्ही दाद मागू शकता आणि तुम्हाला न्याय नक्कीच मिळू शकतो.

ग्राहकांनी बिलांची थकित रक्कम लवकरात लवकर भरावी अन्यथा.. एप्रिल 2020 ते जानेवारी 2021 या दहा महिन्यांच्या काळात नाशिक परिमंडळातील 2 लाख 26 हजार ग्राहकांनी एकही वीजबिल भरलेले नसून सर्वच ग्राहक वर्गवारीचा विचार केला तर एकूण 9 हजार 270 कोटी रुपये थकबाकी आहे. यामध्ये घरगुती 206 कोटी, वाणिज्यिक 87 कोटी, औद्योगिक 114 कोटी, पाणीपुरवठा योजना 87 कोटी तर कृषी पंप 7879 कोटी यांचा समावेश असून या सर्व परिस्थितीमुळे महावितरणला सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतोय. वाढत्या थकबाकीच्या पार्श्वभूमिवर विजेची मागणी व पुरवठा यामध्ये महावितरणला वीजखरेदीचा आर्थिक ताळमेळ बसविण्यासाठी सध्या वीजग्राहकांच्या सहकार्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. दर महिन्यात होणाऱ्या वीजबिल वसुलीचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने दरमहा वीजखरेदी, कंत्राटदारांची देणी, कर्जांचे हप्ते, आस्थापना खर्च, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती खर्च भागवणे अशक्य होत आहे. परिणामी येत्या काही दिवसात या थकबाकीमुळे वीजपुरवठ्यावर देखील परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने ग्राहकांनी बिलांची थकित रक्कम लवकरात लवकर भरावी अन्यथा आम्हाला कठोर पावले उचलावी लागतील असे आवाहन वजा इशारा नाशिक परिमंडळाच्या मुख्य अभियंता रंजना पगारे यांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांकडूनच विजेचा वापर वाढल्याचं त्यांनी म्हणत योग्य दरानेच बिले दिली गेल्याचही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

ऊर्जामंत्र्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक? महावितरण तसेच ऊर्जामंत्र्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचा आरोप करत भाजप तसेच मनसेकडून गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं जातय, बिल भरू नका असं आवाहनही भाजप तसेच मनसेकडून केलं जातंय. मात्र, या सगळ्या राजकारणात ग्राहक भरडला जातोय. एकीकडे वीजबिलांच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलंच तापलय, महावितरणचा कारभार बेकायदेशीर असल्याचं ग्राहक पंचायत देखील म्हणतंय. मात्र, दुसरीकडे ग्राहकांना नोटीस देण्यासोबतच विजतोडणी देखील महावितरणकडून केली जात असल्याने ग्राहक हतबल झाले आहेत. आता दाद मागायची तरी कुणाकडे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिलाय.