राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेचे तब्बल 6,583.71 कोटी रुपये थकवले

राज्य सरकार वारंवार केंद्राकडून प्रलंबित जीएसटी परतावा मिळालेला नाही, अशी तक्रार करतं. परंतु महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महापालिकेची तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप भरलेली नाही.

BMC

मुंबई : केंद्राकडून प्रलंबित जीएसटी परतावा मिळालेला नाही, अशी तक्रार वारंवार राज्य सरकार करत असतं. परंतु महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महापालिकेची तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप भरलेली नाही. शिवाय या मुद्द्यावर राज्य सरकारने मौन बाळगलेलं आहे. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने हा दावा केला आहे. मिड डे या वृत्तपत्राने हे वृत्त प्रकाशित केलं आहे. 

एका अहवालानुसार, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने म्हटलं आहे की, "बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) राज्य सरकारकडून 6,583.71 कोटी रुपये अनुदान आणि कर मिळालेला नाही. बहुतांश प्रलंबित रक्कम राज्याच्या गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, गृह, शिक्षण, महसूल आणि वन, सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागांशी संबंधित आहेत."

बीएमसीचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी राज्याच्या अर्थ विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना थकीत रकमेबाबत पत्र लिहिलं आहे. उपसचिवांनी या पत्राला ऑक्टोबर 2021 मध्ये उत्तर दिलं होतं. ते म्हणाले होते की, "थकबाकीची रक्कम मिळवण्यासाठी बीएमसीने संबंधित विभागाला कळवणं आवश्यक आहे." बीएमसीला नुकताच सादर केलेला कॅग अहवाल वाचा.

बीएमसीमधील एका सूत्राने राज्य सरकारकडून थकबाकी प्रलंबित असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय भाषणात चहल म्हणाले होते की, "महापालिकेला चालू असलेल्या प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चासाठी, अनिवार्य कामासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे." यावर उपाय म्हणून त्यांनी अंतर्गत कर्जाद्वारे 4,998 कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. 

प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्याच्या बीएमसीच्या दुटप्पी वागणुकीबाबत सामाजिक कार्यकर्त्याने नाराजी व्यक्त केली. कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर महापालिका कठोर कारवाई करते. बीएमसीने या नागरिकांचा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा खंडित केला आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये मालमत्ताही जप्त केली आहे. परंतु जेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून थकबाकीची रक्कम वसूल करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा महापालिका केवळ पत्र पाठवते, असं सामाजिक कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा म्हणाले. "बीएमसीला निधी उभारण्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज का आहे? त्यांनी राज्य सरकारकडून थकबाकी वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे," असंही ते म्हणाले.

"राज्य सरकार केंद्राकडे सुमारे 27 हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटी थकबाकीबद्दल तक्रार करतं. पण राज्य सरकार आपल्याच महापालिकेची थकबाकी भरत नाही. या सर्व सरकारी संस्था स्थानिक संस्थांना गृहित धरतात. उच्च सरकारी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक शक्तीची गरज आहे," असं सामाजिक कार्यकर्ते निखिल देसाई यांनी सांगितलं.

तर समाजवादी पक्षाचे आमदार आणि बीएमसीचे माजी गटनेते रईस शेख यांनी शिवसेनेवर सडकून टीका केली आहे. "जेव्हा राज्यात इतर पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा शिवसेना थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित करते. आता त्यांची पाळी आहे. ते सत्तेत आहेत. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. शिवसेनेला आता बीएमसीची थकबाकी सहजपणे देण्याची संधी आहे.

बीएमसीच्या थकबाकीचा ब्रेकअप
राज्य सरकारकडे बीएमसीची 6,583.71 कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, 5,586.22 कोटी रुपये अनुदान, 989.89 कोटी रुपये मालमत्ता आणि पाणी कर आणि जुलै 2021 पर्यंत बीएमसीने राज्यासाठी गोळा केलेल्या विविध उपकरांवर 7.6 कोटी रुपयांची सूट असे एकूण 6 हजार 583.71 कोटी रुपये सरकारने थकवले आहेत.