सुबोध जयस्वाल यांनी स्वतःलाच संभाव्य आरोपी मानावं, राज्य सरकारचा हायकोर्टात पलटवार

अनिल देशमुखांच्या ज्या काळात पोलिसांच्या बदल्या झाल्या त्यावेळी जयस्वालच पोलीस महासंचालक होते. निष्पक्ष तपासासाठी न्यायालयीन समितीमार्फत चौकशीची मागणी.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : सुबोध जयस्वाल राज्याचे पोलीस महासंचालक असताना त्यांनीच पोलिसांच्या बदल्या आणि इतर शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. त्यामुळे सीबीआयचे प्रमुख सुबोध जयस्वाल यांनी स्वतः लाच यामध्ये संभाव्य आरोपी म्हणून पाहावं, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीनं गुरूवारी हायकोर्टात करण्यात आला. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) तपास सुरू आहे.

अनिल देशमुखांविरोधात नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी सीबीआय राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बजावलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. हायकोर्टानं 5 एप्रिलला या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. साल 2019 ते 2020 काळात देशमुख राज्याचे गृहमंत्री तर जयस्वाल पोलीस महासंचालक होते. जयस्वाल यांनीच या बदल्या आणि पदांच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. आणि आता तेच जयस्वाल सीबीआय प्रमुख आहेत. हे म्हणजे अनिल देशमुखांनी स्वतःचीच चौकशी करण्यासारखं आहे. असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीने विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला. तेव्हा सीबीआयनं आता जयस्वाल यांनाच बदल्यांची शिफारस का केली?, असा सवाल का विचारू नये,? या प्रकरणात सीबीआयचं संचालाकच संभाव्य आरोपी असताना निष्पक्ष तपास सुरू असल्याचं सांगणं हे हास्यास्पद असल्याचंही खंबाटा यांनी कोर्टाला सांगितलं. 

इथं एक संभाव्य आरोपीच तपासयंत्रणेचं नेतृत्व करत आहे. राज्य सरकार चिंतेत आहे कारण, सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक या सर्वोच्च सरकारी अधिकाऱ्यांनाच चौकशीसाठी बोलावलेलं आहे, मग ही निष्पक्ष चौकशी आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो. मग सीबीआयनं परमबीर सिंग आणि जयस्वाल यांनाही समन्स बजावले आहे की नाही? तेही प्रतिज्ञापत्रावर सांगावं, अशी मागणीही खंबाटा यांनी हायकोर्टाकडे केली. तसेच देशमुखांविरोधातील चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची न्यायालयानं नियुक्ती करावी आणि त्या समितीवर न्यायालयानं देखरेख ठेवावी जेणेकरून तपास निष्पक्ष राहील, अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आली.

राज्य सरकारच्या या युक्तिवादाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी आणि सीबीआयच्यावतीने हजर असलेले अनिल सिंह यांनी जोरदार विरोध केला. तसेच राज्याची ही भूमिका अयोग्य आहे. तसेच चुकीची याचिका दाखल करून तपासात विलंब करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचाही त्यांनी दावा केला. सीबीआयला या याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी हायकोर्टानं 28 ऑक्टोबरपर्यत ही सुनावणी तहकूब केली.