विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारचा निर्णयांचा धडाका, एमटीडीसी जम्मू काश्मीरमध्ये दोन रिसॉर्ट उभारणार

एमटीडीसी जम्मू काश्मीरमध्ये दोन रिसॉर्ट उभारणार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, काश्मिरात रिसॉर्ट उभारणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरणार

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारकडून लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात राज्य सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये एमटीडीसीची दोन रिसॉर्ट उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेचं अनुसूचित जमाती, आदिवासींसाठी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा यांसारखे निर्णय घेतले गेले.

विधानसभा निवडणुकांसाठीची आचारसंहिता लागण्याआधीच सरकारकडून या महत्त्वाच्या निर्णयांवर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवानंतर कधीही आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे मात्र त्याअगोदरच मंत्रिमंडळ बैठकीत हे जंबो निर्णय घेण्यात आले आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या काही दिवसांपासून सरकारकडून निर्णयांचा धडाका सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वीचं राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल पंचवीस निर्णय घेण्यात आले. विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांना 20 टक्के अनुदान, नाशिक मेट्रो प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल, मुंबईतल्या जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास, यासोबतच आणखी बऱ्याच महत्त्वाच्या आणि लोकप्रिय विषयांबंबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.

अनुसूचित जमातीसाठी सात अतिरिक्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या

राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ होण्यासाठी पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-2000 या अधिनियमाची 18 ऑक्टोबर 2001 पासून अंमलबजावणी सुरु आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराने प्रवेशाच्या वेळीच त्याचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आज घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडील मोठ्या प्रमाणावरील प्रलंबित प्रकरणे, त्यासंदर्भातील तक्रारी व न्यायालयीन प्रकरणे आणि नव्याने प्राप्त होणारी शैक्षणिक, सेवा, निवडणूक व इतर प्रकरणे आदींचा निपटारा जलद गतीने होण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी करणाऱ्या अतिरिक्त समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या ठाणे, पुणे, नाशिक, नंदुरबार, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर व गडचिरोली या आठ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांच्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या आठ पडताळणी समित्यांव्यतिरिक्त पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, यवतमाळ, गोंदिया आणि चंद्रपूर अशा एकूण सात ठिकाणी नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची कार्यालये सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली. या समित्यांसाठी आवश्यक असणारा अधिकारी-कर्मचारी वर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व इतर अर्जदारांना वेळेत प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तसेच निवडणूक व सेवा विषयक प्रकरणांचाही वेळेत निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) : 03 सप्टेंबर 2019

जम्मू काश्मीरमध्ये एमटीडीसी दोन रिसॉर्ट उभे करणार

अनुसूचित जमातीसाठी सात अतिरिक्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या निर्माण करणार.

आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी 254 अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक नियुक्त करण्यास मंजुरी.

भिलार येथील पुस्तकांचे गाव हा उपक्रम आता स्वतंत्र योजना म्हणून सुरू राहणार.

लोकायुक्त कार्यालयासाठी उप प्रबंधक पद निर्माण करण्यास मान्यता.

गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यासाठी परताव्याच्या अधीन राहून देण्यात आलेली 61 कोटी रक्कम अनुदानात रुपांतरित करण्यास मान्यता.