Scholarship Controversy: शिष्यवृत्तीबाबत केंद्राचा एक निर्णय अन् वादच वाद; पाहा नेमकं काय आहे प्रकरण?

Scholarship : मागील दोन वर्षात शिष्यवृत्तीधारक विध्यार्थी विरुद्ध महाविद्यालय असा वाद आणखीच पेटला असून, आता प्रकरण थेट न्यायालयात पोहचले आहे. 

Scholarship Controversy

परभणी : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत (Scholarship) केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने महाविद्यालय आणि विध्यार्थी आमने सामने आणले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना यापूर्वी महाविद्यालयालाच्या माध्यमातून मिळणारी शिष्यवृत्ती आता थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होत आहे. परंतु, स्वतःच्या खात्यावर शिष्यवृत्ती जमा झाल्यावर विध्यार्थी महाविद्यालयात शुल्क भरत नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाने देखील शुल्क मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांची अडवणूक करत त्यांचे कागदपत्रे देण्यास नकार देत आहे. मागील दोन वर्षात शिष्यवृत्तीधारक विध्यार्थी विरुद्ध महाविद्यालय असा वाद आणखीच पेटला असून, आता प्रकरण थेट न्यायालयात पोहचले आहे. 

शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती दिली जाते. स्वाधार योजनेंतर्गत राहणे, खाणे, कपडे, इतर मूलभूत गरजांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. सोबतच  महाविद्यालयातील तासिका आणि इतर शुल्कासाठी वेगळी शिष्यवृत्ती दिली जाते. यापूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या नावे थेट महाविद्यालयांना दिली जात होती. परंतु, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने या निर्णयात बदल केला. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती आता थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात आहे. पण, या निर्णयाचे उलट परिणाम दिसू लागले. महाविद्यालयातील तासिका आणि इतर शुल्कासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यावर देखील विध्यार्थी ती महाविद्यालयात जमा करत नसल्याचे पाहायला मिळाले. त्यात आता मागील दोन वर्षांपासून ही शिष्यवृत्ती मिळणेच बंद झाली आहे. त्यामुळे, महाविद्यालय अडचणीत आले आहे. तर, शुल्क मिळत नसल्याने महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे देणं बंद केले आहे. ज्यामुळे विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांमध्ये संघर्ष सुरु झाला आहे. 

शिष्यवृत्ती शुल्क महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी...

या शुल्काच्या वादातूनच काही ठिकाणी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यावर ऍट्रॉसिटी सारखे गुन्हे ही दाखल केले गेले आहेत. त्यामुळे ही शिष्यवृत्ती पूर्वीप्रमाणेच महाविद्यालयाच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, जेणेकरून विद्यार्थी आणि महाविद्यालयातील वाद होणार नाहीत अशी मागणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य करत आहेत. 

कागदपत्रे अडवू नयेत, केंद्राचे निर्देश...

दरम्यान, शुल्कावरून जेंव्हा-जेंव्हा महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांत संघर्ष होतो. त्यावेळी त्या-त्या समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे हा वाद जाऊन पोहचतो. अनेकदा तिथेही हा वाद होतांना पाहायला मिळतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने समाज कल्याण विभागाला एक परिपत्रकच काढून याबाबतीत सूचना दिल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृती शुल्क महाविद्यालयात जमा झाले नाही, त्यांचे कागदपत्रे अडवू नयेत. तसेच, जर विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: