Sangli: शासकीय असंवेदनशीलतेचा कळस, पाच वर्षांपूर्वीच्या भ्रूणहत्येमध्ये अद्याप सरकारी वकिलाची नियुक्ती नाही

Sangli: सांगलीतील म्हैसाळमध्ये पाच वर्षांपूर्वी घडलेल्या भ्रूणहत्या प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती अद्याप करण्यात आली नाही.

सांगली भ्रूणहत्या प्रकरण

सांगली: तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी या ठिकाणच्या स्वाती जमदाडे या विवाहितेचा 2017 साली गर्भपातावेळी मृत्यू झाल्यानंतर डॉ. खिद्रापूरेचे भ्रूणहत्याचे रॅकेट उघडकीस आले होते. यात एका ओढ्यात 19 अर्भकाचे अवशेष प्लास्टिकच्या पिशव्यात सापडले होते. या प्रकरणी डॉ. बाबासो खिद्रापूरेसह 13 जणांना अटक झाली होती. पुढे टप्याटप्याने या लोकांची जामिनावर सुटकादेखील झाली. मात्र या कालावधीत केवळ शासकीय उदासीनतेमुळे भ्रूणहत्यासारख्या संवेदनशील विषय केवळ वकील न मिळाल्याने न्यायालयात उभा राहू शकला नाही. 

पाच वर्षापूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी 2017 मध्ये भ्रूणहत्येचे मोठे रॅकेट मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ मध्ये उघडकीस आलं होतं. डॉ. बाबासो खिद्रापुरे हा महिलांचे गर्भपात मध्यरात्री करायचा आणि पहाटे गाव झोपेत असताना एका दूध विक्रेत्याची मदत घेऊन गावाजवळील ओढ्यात त्याची विल्हेवाट लावायचा अशी माहिती पोलीस तपासात पुढे आली होती. या प्रकाराने राज्यात खळबळ उडाली होती. यानंतर पोलिसांनी हॉस्पिटलवर छापा देखील टाकला होता. 

या प्रकरणी हॉस्पिटल जवळच असलेल्या एका ओढ्यामध्ये 19 अर्भकांचे अवशेष प्लास्टिकच्या पिशवीत सापडले होते. डॉ. खिद्रापूरेसह 13 जणांना यात अटक देखील झाली होती. आज या घटनेला 5 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण या केसमध्ये अद्याप विशेष सरकारी वकील देखील नेमला गेला नाही. राज्य महिला आयोगापासून ते केंद्रीय समितीनेही याप्रकरणी चौकशी केली होती. तसेच या बेकायदा गर्भपात आणि भ्रूणहत्या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल शासकीय रुग्णालयाच्या तत्कालीन अधिष्ठाता डॉक्टर पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने राज्य शासनाला सप्टेंबर 2107 मध्ये सादर केला होता.

सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांनी देखील या गंभीर प्रकरणाचा पहिल्यापासून पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. या केसबाबत प्रशासन गंभीर नाही असं त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी या भ्रूणहत्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करून तातडीने हे प्रकरण कोर्टात उभे रहावे यासाठी 'लेक लाडकी' अभियानाच्या माध्यमातून पाठपुरावा देखील सुरू ठेवला होता. ज्या गर्भलिंग कायद्यानुसार मिरजमधील डॉक्टरवर कारवाई व्हायला हवी होती ती झाली नाहीच. शिवाय सहा महिन्यात या केसचा निकाल लागणे अपेक्षित असताना पाच वर्षे होऊनदेखील या केसमध्ये वकीलच दिला नाही हे धक्कादायक आहे असं वर्षा देशपांडे म्हणाल्या.

महाराष्ट्रात भ्रूणहत्येचा विषय अनेक वर्षांपासून गाजतोय. भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी अनेक प्रयोग देखील राबवले जातात. मात्र भ्रूणहत्या ज्यांनी घडवल्या त्या आरोपीच्या केसमध्ये 5 वर्ष उलटून देखील वकील दिला जात नसेल आणि केस 5 वर्ष होऊन देखील न्यायालयात उभी राहू शकत नसेल तर मग सरकार आणि प्रशासन या भ्रूणहत्या करणाऱ्यानाच वाचवतेय का , त्याना पाठबळ देतेय का हा मोठा सवाल उपस्थित होतोय. 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha