Mumbai High Court : मुलीला एकदा फॉलो करणे गुन्हा नाही; सतत पाठलाग करणे हा कायदेशीर गुन्हा! उच्च न्यायालयाने आरोपींची शिक्षा केली कमी

Mumbai High Court : या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोपींनी मुलीचा नदीपर्यंत पाठलाग केल्यावर केवळ एका घटनेच्या आधारे मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Mumbai High Court

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुलीला एकदा फॉलो करणे हे आयपीसीच्या कलम 354(डी) अंतर्गत पाठलाग करण्यासारखे नाही. कायदेशीररित्या, सतत एखाद्याचे अनुसरण करणे हा गुन्हा मानला जाईल. लैंगिक छळाच्या दोन 19 वर्षीय आरोपींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जीए सानप यांनी हा निर्णय दिला. दोघांवर 14 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिच्या घरात जबरदस्तीने घुसल्याचा आरोप होता. न्यायमूर्ती सानप म्हणाले की, मुलीच्या मागे लागण्याची एकच घटना आयपीसी अंतर्गत गुन्हा मानता येणार नाही.
जानेवारी 2020 मध्ये आरोपीने मुलीच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश  हे प्रकरण जानेवारी 2020 चे आहे, जेव्हा मुख्य आरोपीने अल्पवयीन मुलीचा पाठलाग करून तिच्याशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मुलीने नकार दिल्यानंतरही आरोपी राजी झाला नाही. मुलीच्या आईने याबाबत मुलाच्या घरच्यांशी बोलल्यानंतरही आरोपीने मुलीचा छळ सुरूच ठेवला.

26 ऑगस्ट 2020 रोजी आरोपीने मुलीच्या घरात घुसून तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला. यावेळी दुसऱ्या आरोपीने घराबाहेर पहारा ठेवला. ट्रायल कोर्टाने दोन्ही आरोपींविरुद्ध आयपीसी आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत अनेक गुन्हे दाखल केले. यामध्ये पाठलाग करणे, लैंगिक छळ करणे, जबरदस्तीने प्रवेश करणे आणि गुन्हेगारी धमकी देणे यांचा समावेश आहे.

उच्च न्यायालयाने मुख्य आरोपीची शिक्षा कायम ठेवत शिक्षा कमी केली

या प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोपींनी मुलीचा नदीपर्यंत पाठलाग केल्यावर केवळ एका घटनेच्या आधारे मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती सानप यांनी स्पष्ट केले की कलम 354 (डी) नुसार आरोपीने पीडितेचा सतत पाठपुरावा केला असावा, तिला सतत पाहिले असेल किंवा शारीरिक किंवा डिजिटल माध्यमातून तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

न्यायालयाने दुसऱ्या आरोपीला सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केले आणि सांगितले की त्याने घराबाहेर पहारा देण्याशिवाय काहीही केले नाही. यासह, न्यायालयाने मुख्य आरोपीला आयपीसीच्या कलम 354 (ए) आणि पॉक्सोच्या कलम 8 अंतर्गत दोषी ठरवले. मात्र, उच्च न्यायालयाने मुख्य आरोपीची शिक्षा कमी केली. त्यामागे न्यायालयाचा युक्तिवाद असा होता की तो तरुण होता आणि त्याने आधीच अडीच वर्षे कोठडी भोगली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या