Gunratna Sadavarte vs Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांना हायकोर्टाकडून नोटीस, गुणरत्न सदावर्तेंच्या याचिकेवर कोर्टाचा निर्णय
Gunratna Sadavarte vs Manoj Jarange : मनोज जरांगे आणि त्यांचा समर्थकांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी न देण्याची मागणी सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे.
![Gunratna Sadavarte vs Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांना हायकोर्टाकडून नोटीस, गुणरत्न सदावर्तेंच्या याचिकेवर कोर्टाचा निर्णय Gunaratna Sadavarte vs Manoj Jarange Maratha reservation protest Mumbai high court hearing on Sadavarte petition Gunratna Sadavarte vs Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांना हायकोर्टाकडून नोटीस, गुणरत्न सदावर्तेंच्या याचिकेवर कोर्टाचा निर्णय](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/01/24/ebb77892efc6f580173916539763d5b81706090561403736_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मुंबईतील (Mumbai) आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी झाली. याचिकेवर हायकोर्टाने सुनावणी करताना मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे. सदावर्ते यांच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ उपस्थित होते. सदावर्तेंच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, गरज वाटल्यास सदावर्तेंना पुन्हा हायकोर्टात येण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी
आमच्याकडे अद्याप मनोज जरांगे किंवा त्यांच्याकुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारं पत्र आलं नसल्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. महाधिवक्ता म्हणाले की, हजारो लोकं मुंबईच्या दिशेनं येत आहेत हे खरं आहे. राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे, पण त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यस्था राखणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य तो सारी पावलं उचलायला तयार आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची जाबबदारी आहे. आम्ही एखादं पाऊल उचलू, आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाले? तर जबाबदारी कुणाची? हा देखील प्रश्न असल्याची भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी मांडली.
योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार
हायकोर्टाने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तुम्हाला आदेशांची काय गरज आहे? अशी विचारणा केली. यानंतर मनोज जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार असल्याचे महाधिवक्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे इथलं जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचं हे सरकारनं पाहायचं आहे, असे सांगत मनोज जरांगेंना हायकोर्टाकडून नोटीस जारी करण्यात आली.
सदावर्ते काय म्हणाले? (Gunratna Sadavarte vs Manoj Jarange)
मनोज जरांगे आणि त्यांचा समर्थकांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी न देण्याची मागणी सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचं हे राज्य सरकार बघेल, असे सांगितले. ज्या मार्गानं मुंबईकडे निघालेत ती शहरं त्यावेळी बंद करावी लागली. आज पुण्यात लोकांना या आंदोलनाचा फार त्रास झाला. शाळा, कॉलेजं, दुकानं बंद करावी लागली. काही तासांत जरांगे आपल्या ताफ्यासह ठाण्यात पोहचतील. हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर शहरात आली तर ट्राफिकची काय अवस्था होईल? असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद करताना केला.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)