Shaheen bagh | शाहिन बाग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय!

दिल्लीच्या शाहीन बागेत CAA विरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या नावाखाली रस्ता रोखण्याला सुप्रीम कोर्टाने चुकीचे म्हटले आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, प्रशासनाने या प्रकरणात कारवाई करायला हवी होती. मात्र, ती केली नाही.

दिल्ली : शाहीन बागेत सीएए (CAA) विरोधाच्या नावाखाली रस्ता रोखणे चुकीचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणात प्रशासनाने कारवाई करायला हवी होती, जी त्यांनी केली नाही. भविष्यात अशी परिस्थिती होणार नाही, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली आहे.

विरोधाच्या अधिकाराची मर्यादा शाहीन बागेतून आंदोलकांना हटवल्यानंतर सुमारे 7 महिन्यांनी दिलेल्या निकालामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे, की नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा व विरोध दर्शविण्याबाबत लोकांचे मत आहे. आजच्या युगात सोशल मीडियावरील भावनाही तीव्र झाल्या आहेत. ज्यांनी विरोध केला त्यांनी निदर्शनाद्वारे आपली भूमिका मांडली. मात्र, बराच काळ महत्त्वाचा रस्ता रोखणे योग्य नव्हते.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, "घटनेच्या अनुच्छेद 19 1(a) नुसार आपलं मत व्यक्त करणे आणि 19 1(b) अंतर्गत कोणत्याही मुद्द्यावर शांततेने विरोध करणे हा लोकांचा घटनात्मक हक्क आहे." परंतु, या अधिकाराच्या मर्यादा आहेत. सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी वेढली जाऊ शकत नाही. इतर लोकांना जाण्यायेण्यासाठी कोणताही अडथळा येता कामा नये. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने कारवाई करावी. या प्रकरणातही कारवाई केली जायला हवी होती. पण ते झाले नाही. "

काय आहे प्रकरण? दिल्लीतील शाहीन बागेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात लोक सुमारे 100 दिवस रस्त्यावर बसले होते. दिल्ली ते नोएडा आणि फरीदाबादला जोडणारा महत्त्वाचा रस्ता रोखल्यामुळे लाखो लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. या विरोधात अधिवक्ता अमित साहनी आणि भाजप नेते नंदकिशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

जमावावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याऐवजी लोकांना समजावून सांगून त्यांना हटवणे पोलिसांना योग्य वाटले. या कामासाठी संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन या 2 संवादकांची नेमणूक करण्यात आली होती. दरम्यान, कोरोनामुळे कोर्टाचे सामान्य कामकाज खंडित झाले.

अखेर 21 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा विषय आला. त्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीशांना सांगितले की लॉकडाउनची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आंदोलकांना रस्त्यावरून हटवण्यात आले. या माहितीनंतर कोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अनावश्यक मानली.

Babri Masjid demolition case | लखनौचं विशेष सीबीआय कोर्ट निकाल देणार