सामूहिक अत्याचारासाठी 20 वर्षे शिक्षा, ओळख लपवून लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा; नवीन कायद्यानुसार कुठल्या गुन्ह्यासाठी किती शिक्षा?
Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन नवीन विधेयकं मांडली असून ती आता संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.
नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक लोकसभेत सादर केलं. या विधेयकाच्या माध्यमातून आयपीसी म्हणजे Indian Penal Code 1860, सीआरपीसी म्हणजे Code of Criminal Procedure, 1898 आणि इंडियन इव्हिडन्स अॅक्ट (Indian Evidence Act, 1872) कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
यासाठी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभेत सादर केलं. हे विधेयक सध्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. या नव्या विधेयकांमध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
भारतीय न्याय संहितेमध्ये आयपीसीमधील 22 कलमांची जागा नवी कलमं घेणार आहेत, तर 175 कलमांमध्ये बदल करण्यात येणार असून 8 नव्या तरतुदी करण्यात येणार आहेत. नव्या कायद्यामध्ये एकूण 356 कलमं असतील.
या नव्या तरतुदी करण्यात येतील,
- कलम 109 - संघटित गुन्हे
- कलम 110 - काही प्रमाणातील संघटित गुन्हे
- कलम 111 - दहशतवादी कृत्य
- कलम 150 - देशाची एकता आणि एकात्मता धोक्यात आणणे
- कलम 302 - स्नॅचिंग
या नव्या विधेयकातील तरतुदी आणि त्यासाठीच्या शिक्षा
- कोणत्याही प्रकारच्या सामूहिक बलात्कारासाठी 20 वर्षे किंवा जन्मठेपेची शिक्षा.
- अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीची शिक्षा.
- या प्रकरणी गुन्हा घडल्यापासून 90 दिवसांच्या आत गुन्हा नोंद करणे बंधनकारक असेल आणि त्यामध्ये न्यायालयाच्या परवानगीने आणखी 90 दिवसांची मुदतवाढ घेता येऊ शकते. हा कालावधी जास्तीत जास्त 180 दिवसांचा असेल.
- एखाद्याने आपली ओळख लपवून महिलेशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून किंवा इतर प्रकारची फसवणूक करुन महिलेशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठीही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
- मॉब लिंचिंगसाठी स्वतंत्रपणे तरतूद, सात वर्षाची शिक्षा किंवा जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा
- पूर्वपक्षीय खटला आणि फरारींना दोषी ठरवणे.
- झीरो एफआयआरची तरतूद, यामुळे गुन्हा कोणत्या भागात घडला हे न पाहता जवळच्या कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद करता येणार आहे.
- हेतूपुरस्पररित्या भाषणातून किंवा लिखानातून तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून सशस्त्र उठावला चालना मिळेल असं कृत्य केल्यास, देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणल्यास सात वर्षाची शिक्षा किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
- लहान मुलांच्या विरोधातील गुन्ह्याच्या शिक्षेमध्ये 7 वर्षांपासून 10 वर्षांपर्यंत वाढ करण्यात येणार आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
