राजद्रोह कायदा रद्द करणार; CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर करताना गृहमंत्री अमित शाह यांची मोठी घोषणा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडून लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर
Centre Introduce Three Bills in Lok Sabha: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर केलं आहे. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील तिनही विधेयके आज लोकसभेत सादर करण्यात आली. त्यानंतही ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणाही केली. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता, अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जात होता.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत तिन्ही विधेयके सादर केली आणि त्यानंतर ही तिन्ही विधेयके गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "मी जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया, फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) 1860 मध्ये बनवला गेला, दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (Code of Criminal Procedure) जो 1898 मध्ये बनवला गेला आणि तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स अॅक्ट (Indian Evidence Act) जो 1872 मध्ये ब्रिटिश संसदेनं मंजूर केला होता. हे तिन्ही कायदे रद्द करून आज तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत."
ब्रिटिशांनी बनवलेल्या तीन कायद्यांमध्ये दुरुस्ती : अमित शहा
गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक (CrPC) सादर करताना लोकसभेत सांगितलं की, ब्रिटिशांनी बनवलेल्या 3 कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. IPC (भारतीय दंड संहिता) ची जागा भारतीय न्यायिक संहिता 2023 नं घेतली आहे. तर CrPC ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि इव्हिडेन्स अॅक्टची जागा भारतीय पुरावा कायदा 2023 नं घेतली आहे.
गुलामगिरीच्या खुणा दूर केल्या जातायत : अमित शहा
अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये 356 कलमं असतील, यापूर्वी 511 विभाग होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले, गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल करणार. संपूर्ण ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.
ओळख बदलून महिलेसोबत संबंध ठेवणं गुन्हा : अमित शाह
कायद्यांमधील सुधारणांबाबत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, आता आपली ओळख लपवून किंवा बदलून एखाद्या महिलेसोबत लैंगिक संबंध ठेवणं हा गुन्हा असेल. त्यासाठी शिक्षेचंही प्रावधान असेल. असं पहिल्यांदाच केलं जात आहे.
CrPC दुरुस्ती विधेयकाबाबतच्या महत्त्वाच्या गोष्टी
- दंड संहितेऐवजी भारतीय न्यायसंहिता
- CrPC ऐवजी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता
- एविडंस अॅक्ट आता भारतीय पुरावा कायदा
- देशद्रोह कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव
मार्च 2020 मध्ये मोदी सरकारने ब्रिटिशकालीन गुन्हेगारी कायद्यांसंदर्भात म्हणजे सीआरपीसी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) आयपीसी (भारतीय दंड संहिता) आणि इव्हिडेन्स अॅक्ट (भारतीय पुरावा अधिनियम) यामध्ये कालसुसंगत दुरुस्ती करण्यासाठी गुन्हेगारी कायदे दुरुस्ती समिती स्थापन केली होती. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे तेव्हाचे कुलगुरु प्रा. डॉ. रणबीर सिंह या समितीचे अध्यक्ष होते. प्रा डॉ रणबीर सिंह यांच्याशिवाय या समितीत राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. जीएस बाजपेयी, तसंच दिल्ली राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा डॉ बलराज चौहान आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांचा समावेश होता तसंच दिल्लीचे निवृत्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश जीपी तरेजा यांचाही या समितीत समावेश होता. या समितीने सुचवलेल्या शिफारसींनुसारच ब्रिटीशकालीन गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करुन त्याऐवजी पूर्णपणे भारताच्या सध्याच्या तसंच भविष्यातील गरजेनुसार कायदे करण्यासाठी नवी विधेयके संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आली आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
