Parambir Singh | परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणीची शक्यता

गेल्या वेळच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह ( Parambir Singh) यांची खरडपट्टी काढली होती. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात गृहमंत्र्यांनी पोलिसांकडून 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा दावा केला होता.

Mumbai_Highcourt_parambir_singh

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंहांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात यावी अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आज या याचिवकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेत परमबीर सिंहांनी गृहमंत्र्यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने फटकारले होते
परमबीरांच्या या याचिकेवर 31 मार्चला सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची चांगलीच खरजपट्टी काढली होती.  तसेच राज्य सरकार आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्यासोबत पोलीस प्रशासनाचीही उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघडणी केली होती. तर केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करताना याप्रकरणी चौकशी करण्यास तयार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. आता ही चौकशी सीबीआय किंवा ईडी कोणाकडून करायची त्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितलं होतं.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना करत हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, अशा शब्दात हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले होते. तुमचे वरीष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं. 

परमबीर सिंह यांच्या आरोपाची चौकशी राज्य सरकार करणार
परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला होता. आता या आरोपांच्या चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती सहा महिन्यात या प्रकरणाचा अहवाल देणार आहे. 

महत्वाच्या बातम्या : 

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील फूल ना फुलाची पाकळी मिळेल याच्या आम्ही आजही प्रतीक्षेत : जयंत पाटील
Chhattisgarh Maoist Attack | बिजापूर चकमक हे गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश नाही, नक्षलविरोधी अभियान सुरुच राहणार : मुख्यमंत्री बघेल
Gold Silver Price | मुंबई आणि पुण्यात सोन्या-चांदीचे भाव 'जैसे थे'