EWS Reservation: आर्थिक निकषावर आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलं कारण... 

Reservation : आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा असतानाही हे आरक्षण म्हणजे मूलभूत तत्वांचं उल्लंघन करत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 

EWS Reservation

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टानं आपल्या ऐतिहासिक निकालात हिरवा कंदील दाखवला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं 3-2 असा निकाल देत हे आरक्षण घटनेच्या चौकटीतच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.  या निकालाचा देशाच्या सामाजिक, राजकीय जीवनावर दूरगामी परिणाम होणार असल्याचं स्पष्ट आहे. 

मोदी सरकारनं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी आर्थिक निकषावर जाहीर केलेलं 10 टक्के आर्थिक आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं आज वैध ठरवलं. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठानं 3-2 बहुमतानं या आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.  सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा आज कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. शेवटच्या दिवशी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठानं हा ऐतिहासिक निकाल दिला. 

आर्थिक आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलं कारण, 
   
1. हे आरक्षण घटनेच्या चौकटीतच असल्याचं मत पाचपैकी 3 न्यायमूर्तींनी दिलं आहे. सरकार गरीबी दूर करण्यासाठी सक्रीयतेनं असं पाऊल उचलू शकतं असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
2. या आरक्षणासाठी एससी, एसटी, ओबीसी, एसईबीसी वर्गाला वगळणं घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पण कोर्टानं तो फेटाळला. 
3. या आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. पण केंद्र सरकारनं हे आरक्षण 50 टक्के लिमिटला धक्का न लागता, अधिक जागा निर्माण करुन दिलं जात असल्याचा दावा केला होता.
4. आर्थिक आरक्षणाच्या केसमध्ये 50 टक्के मर्यादा ओलांडली जरी गेली तरी ती घटनेच्या मूलभूत तत्वांचं उल्लंघन करत नाही. ही मर्यादा सामाजिकदृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी आहे, त्यामुळे या केसमध्ये ती ओलांडली जाऊ शकत असल्याचं कोर्टानं मान्य केलं. 

जानेवारी 2019 मध्ये मोदी सरकारनं हे 10 टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय केला होता. लोकसभा निवडणुकीआधी तेव्हा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं आपलं सरकार गमावलं होतं. त्यासाठी 103 वी घटनादुरुस्तीही करण्यात आली. ज्या वर्गांना आरक्षणाचे लाभ आत्तापर्यंत मिळालेले नाही, त्यातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना हे आरक्षण होतं. 8 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादाही त्यासाठी होती.

कसा होता घटनापीठाचा निकाल?

न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. पारडीवाला हे आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूनं तर सरन्यायाधीश उदय लळित, न्या. रवींद्र भट हे आर्थिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याच्या मताचे होते. 

आर्थिक आरक्षणाचं हे प्रकरण गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित होतं. सरन्यायाधीश म्हणून उदय लळीत यांनी सूत्रं हाती घेतली, त्यानंतर हे प्रकरण हाती घेतलं गेलं. 8 सप्टेंबरला कामकाज सुरु झालं. त्यानंतर मॅरेथॉन सुनावणी झाली. 27 सप्टेंबरला घटनापीठानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. 

या निकालाच्या दरम्यानच दोन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाबद्दल केलेली टिपण्णीही महत्वाची होती. आरक्षण हे अमर्याद काळासाठी चालू राहिलं नाही पाहिजे कारण ते ठराविक हितसंबंधी गटांचं आयुध बनलं आहे. त्यात काळानुसार बदल व्हायला पाहिजेत असं न्या. पारडीवाला म्हणाले. तर न्या. बेला त्रिवेदी म्हणाल्या की, आरक्षण हे ठराविक काळासाठीच असेल असं घटनाकारांना अपेक्षित होतं. पण आता स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाल्यानंतर त्याचा आपण फेरविचार करायला हवा. 

आता या निकालामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनंही हा निकाल महत्वाचा असेल. पण पन्नास टक्के मर्यादेबाबत थेट भाष्य सुप्रीम कोर्टानं केलेलं नाही. त्यामुळे या निकालानंतर इतर आरक्षणांच्या मागण्या वाढतायत की कमी होतायत हे लवकरच कळेल.