BLOG | महाराष्ट्राची आरोग्य व्यवस्था 'ऑक्सिजनवर'!

कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारात ऑक्सिजन म्हणजेच प्राणवायू हा उपचाराचा भाग म्हणून मोठे योगदान देत आहे. कारण या कोविड-19 या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजारात घशावाटे फुफ्फुसांवर हल्ला होत असतो. यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकारांना सामोरं जावं लागत आहे.

गेल्या पाच दिवसांत राज्याची प्रकृती जरा जास्तच बिघडली आहे. प्रत्येक दिवस नवीन रुग्णांची संख्या हजारोच्या पटीने वाढतच आहे. कोरोनाबाधितांचा दररोजचा आकडा नवा उच्चांक करत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने परिस्थिती चिंताजनक झाली आहे. मृतांचा आकडा वाढला आहे. सध्या उपलब्ध परिस्थितीत, आहे त्या साधनसामुग्रीत आरोग्य व्यवस्था काम करत आहे. मात्र, रुग्णसंख्याच इतकी झपाट्याने वाढत आहे की त्या व्यवस्थेसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलंय.

मुंबई स्थिरस्थावर होतेय, असं वाटत असतानाच शहराची रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरात तर कोरोनाने थैमान घातलं आहे, काही ठिकाणी रुग्णांना 'ऑक्सिजनची' टंचाई भेडसावत आहे. या सगळ्या प्रकारची दखल घेत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी फतवाच काढला आहे. त्यांनी वैद्यकीय प्राणवायू (ऑक्सिजन) उत्पादन करणाऱ्यांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 टक्के आणि उद्योगांसाठी 20 टक्के प्राणवायू देण्याचे बंधनकारक केले आहे. रोज नवीन सामाजिक आणि आरोग्याच्या समस्या घेऊन दिवस उजाडत आहे. राज्यात विविध ठिकाणी आरोग्य व्यवस्था अपुरी पडत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. काही तक्रारींना न्याय मिळतो तर काही समस्यांचे निराकारण होण्यासाठी मोठा कालावधी लागत आहे. या दुबळ्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दुरावस्थेला जबाबदार कोण? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

राज्यात रविवारी रुग्णवाढीचा नवा विक्रम नोंदविण्यात आला. एका दिवसात 23,350 रुग्णांची नोंद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, विभागातर्फे देशातील 35 जिल्ह्यांना कोरोना व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने काही विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. या 35 जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी अधिक प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देणे, चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्यासारख्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रकारावरून महाराष्ट्राची परिस्थिती दिवसेंदिवस नाजूक होत चालली आहे. अनेक प्रमुख शहरात 'ऑक्सिजन' या महत्वपूर्ण बाबीवरून ओरड सुरु आहे. काही ठिकाणी बेड्स मिळत नाही, आणि बेड्स मिळाला तर आय सी यू मिळत नाही, रेमेडीसीवर किंवा टॉसिलिझूमॅप सारख्या महत्वाच्या औषधाची टंचाई भासत आहे. प्रत्येक जिल्हा आणि शहर रोज नवीन तक्रारीचा पाढा वाचत आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रशासनाने आरोग्य व्यवस्थापन कशा पद्धतीने सुरळीत होईल, त्याचप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनासुद्धा या आरोग्यeच्या या निर्माण झालेल्या आणीबाणीत मोठा सहभाग नोंदवावा लागणार आहे. काही ठिकाणी या रुग्णांच्या नातेवाईकांना बेड मिळत नसल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे आता केवळ राज्याच्या आरोग्य विभागावर केवळ जबाबदारी न ढकलत इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढे येऊन आरोग्य व्यवस्थापनात मदत करण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचारात ऑक्सिजन म्हणजेच प्राणवायू हा उपचाराचा भाग म्हणून मोठे योगदान देत आहे. कारण या कोविड-19 या विषाणूमुळे होणाऱ्या आजारात घशावाटे फुफ्फुसांवर हल्ला होत असतो. यामुळे अनेक रुग्णांना श्वसनाच्या विकारांना सामोरं जावं लागत आहे. फुफ्फुसाच्या शेवटच्या भागाला असणारा भाग त्याला शास्त्रीय भाषेत अल्वेओलाय (वायुकोश) असे संबोधिले जाते. या भागाद्वारेच आपण जो नैसर्गिक दृष्ट्या बाहेरच्या वातावरणातील ऑक्सिजन घेतो आणि तो शरीरातील रक्ताला पुरवठा केला जातो. जर याच भागाला इजा झाली तर मग श्वास घ्यायला त्रास होतो आणि मग अनेकवेळा रुग्णाला कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज भासते. त्यामुळे विशेष म्हणजे मुंबई शहरात महापालिकेने आणि राज्यातील अन्य शहरात ऑक्सिजनयुक्त बेड्सची व्यवस्था करून ठेवली आहे.

विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी जंबो फॅसिलिटीची उभारणी करत प्रत्येक ठिकाणी सर्वच बेडला ऑक्सिजन देता येईल अशा पद्धतीनेच नियोजन केले जात आहे. कोरोनाबाधित काही प्रमाणातच रुग्णांना कृत्रिम ऑक्सिजनची गरज लागते. कोरोनाचा विषाणू सर्वप्रथम माणसाच्या श्वसन संस्थेवर हल्लाबोल करतो. त्यामुळे त्याची कार्यक्षमता मंदावते आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ञांना कोरोनाबाधित रुग्णांच्या फुफ्फुसांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागते. कोरोनाच्या आजारात ज्या रुग्णाला फुफ्फुसाच्या व्याधीची अडचण दूर होते तो रुग्ण अर्ध्यापेक्षा जास्त बरा झालेला असतो. वैद्यकीय तज्ञांसाठी रुग्णाच्या फुफ्फुसाची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल याकडे सर्वात जास्त लक्ष असते.

तज्ञांच्या मते, एस पी ओ 2, या चाचणीद्वारे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी मोजली जाते. या आणि अन्य मापदंडानुसार डॉक्टर रुग्णाला कृत्रिम ऑक्सिजन द्यायचा की नाही ते ठरवतात. काही कोविडबाधित रुग्णांना फुफ्फुसाचे आजार होत असल्यामुळे या रुग्णांमध्ये ऑक्सिजन लागण्याची शक्यता जास्त असते. विशेष म्हणजे व्यवस्थित वेळेवर उपचार घेतल्यामुळे रुग्ण उपचार घेऊन बरे होत आहेत.

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रविवारी ट्विटरवर माहिती दिली त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याबरोबरच रुग्णांना लागणाऱ्या वैद्यकीय प्राणवायूला (ऑक्सिजन) देखील मागणी वाढत आहे. याची तातडीने दखल घेऊन साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा वापर करीत वैद्यकीय प्राणवायू उत्पादकांना वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80% व उद्योगांसाठी 20 टक्के या प्रमाणात प्राणवायू पुरवठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू राहील. यापूर्वी उद्योग क्षेत्रासाठी 50 ते 60% आणि वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 40 ते 50% या प्रमाणात प्राणवायूचा पुरवठा केला जायचा. आता मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात कायद्यान्वये बदल करून पुरवठ्याचे प्रमाण 80% वैद्यकीय क्षेत्रासाठी तर 20% उद्योगांसाठी असे करण्यात आले. यामुळे रुग्णांना प्राणवायूची कमतरता भासणार नाही, याची ते दक्षता घेत आहेत.

जून 5, ला 'ऑक्सिजन है, तो जहान है' या शीर्षकाखाली कोरोनाच्या रुग्णांना लागणारी ऑक्सिजनचे महत्व विस्तृतपणे मांडण्यात आले होते. त्यावेळी राज्य सरकारच्या कोरोनाविषयक विशेष कृती दलाचे प्रमुख डॉ. संजय ओक, सांगतात की, "शास्त्रीय दृष्ट्या हे खरंय की कोरोनाबाधित रुग्णांच्या उपचारामध्ये ऑक्सिजनची गरज भासत आहे, म्हणून फिल्ड हॉस्पिटल जी उभारली गेली आहेत. त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने ऑक्सिजन बेड्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच रुग्णालयांनाही ऑक्सिजनचे पॉईंट वाढविण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. तसेच बी के सी येथे उभारण्यात आलेल्या फिल्ड हॉस्पिटलच्या शेजारी मोठे ऑक्सिजनचे टँकर ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहील. ऑक्सिजन लागणारे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे."

काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांमध्ये एक बातमी आली होती की, उत्तर महाराष्ट्रातील एका शहरात लोकांनी ऑक्सिजनचे सिलेंडर घरीच नेऊन त्याद्वारे उपचार करत होते. मात्र, तक्रारीनंतर हा प्रकार थांबला.

शासनाच्या या वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 80 टक्के आणि उद्योगांसाठी 20 टक्के ऑक्सिजन देण्याचे ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्यांना बंधनकारक केल्यामुळे राज्यातील विशेष करून कोरोनबाधित रुग्णांना नक्कीच काहीसा प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. मात्र मुद्दा असा आहे की तो ऑक्सिजन देण्याकरिता बेड्सची संख्या वाढविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्याकरिता पायाभूत साधनसामुग्रीवर भर द्यावा लागणार आहे. सध्याची गंभीर परिस्थिती पाहता पुण्यातील महत्वाचे एक जंबो फॅसिलिटी सेंटर जे मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे बंद आहे ते तात्काळ चालू होणे गरजेचे आहे. येत्या काळात पुण्यासहित इतर आणि शहरातील आरोग्य व्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात मोठे बदल करणे अपेक्षित आहे, अन्यथा जनतेच्या आक्रोशाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.