लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही : हायकोर्ट

मात्र त्याचवेळी या गोष्टी आयपीसी कलम 354 अ (1) अंतर्गत लैंगिक शोषण म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतात, असंही स्पष्ट केलं आहे. महिलेला तिच्या इच्छेविरोधात शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडणे अथवा अश्लील साहित्याच्या आधारे महिलेला मानसिक त्रास देण्यासंदर्भातील हे गुन्हे शिक्षेस पात्र आहेत.

सांकेतिक छायाचित्र

 

मुंबई : एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नुकतच एका निकालात नोंदवलं आहे. पोक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी एका 50 वर्षीय व्यक्तीला पोक्सोतून दोषमुक्त केलं आहे. या आरोपीवर एका पाच वर्षीय मुलीवर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता.

12 पेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत घडलेला हा गुन्हा असल्यानं गडचिरोली सत्र न्यायालयानं साल 2019 मध्ये या प्रकरणातील आरोपीला 'पोक्सो' अंतर्गत दोषी ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा आणि 25 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. पीडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार आरोपीने तिच्या मुलीचा हात पकडला होता आणि त्यावेळी त्याच्या पॅण्टची चेनही उघडी होती, असं या महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. आरोपीनं चेन उघडून आपलं गुप्तांग बाहेर काढत मुलीला स्वत: जवळ झोपण्यास सांगितल्याचा खुलासा केल्याचंही या महिलेने आपल्या तक्रारीत नमूद केलं आहे. त्या आधारावर आरोपीला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणाची व्याख्या ही पोक्सो कायद्यातील कलम 7 मध्ये नमूद करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. "कोणीही एखाद्या मुलीच्या गुप्तांगाला, छातीला हात लावल्यास किंवा मुलांवर गुप्तांगाला अथवा छातीला हात लावण्यास दबाव आणल्यास किंवा थेट शरीरसंबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यासच त्याला लैंगिक अत्याचार असं म्हणता येईल," असं कायद्यात नमूद केल्याची व्याख्या न्यायालयानं या निकालात स्पष्ट केली आहे.

मात्र त्याचवेळी या गोष्टी आयपीसी कलम 354 अ (1) अंतर्गत लैंगिक शोषण म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतात, असंही स्पष्ट केलं आहे. महिलेला तिच्या इच्छेविरोधात शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडणे अथवा अश्लील साहित्याच्या आधारे महिलेला मानसिक त्रास देण्यासंदर्भातील हे गुन्हे शिक्षेस पात्र आहेत. तसेच या प्रकरणामध्ये जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असंही हायकोर्टानं या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय शरीराला हात लावण्याची क्रिया म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निकालामुळे धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित होईल, असं अॅटर्नी जनरल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली.

12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलं होतं की, "अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का? हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे." "हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही," असं हायकोर्टाने म्हटलं. शिवाय या गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करुन एका वर्षाची केली.