राजकीय पक्ष आपल्या सोयीनुसार भूमिका बदलतात, मात्र बहुउद्देशीय प्रकल्प राबवताना आधी लोकांचा विचार करा - हायकोर्ट

वृक्ष संवर्धनाचा कायदा हा गेल्या सत्तावीस वर्षांपासून अस्तित्त्वात आहे. मात्र अद्यापी त्यातील वैधतेला कुणीही आव्हान दिलेले नाही, मग अचानक हे प्रकार का वाढलेत?, जे कायदे बनवतात ते विधीमंडळात निव्वळ वेळ घालवण्यासाठी बसतात असा तुमचा समज आहे का? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारच्या सुनावणी दरम्यान पर्यावरणवादी याचिकादारांना विचारला.

मुंबई : सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष आपल्या सोयीप्रमाणे आपली भुमिका बदलतात. मात्र लोकोपयोगी प्रकल्प राबवताना सर्वसामान्य लोकांचा आधी विचार व्हायला हवा, केवळ संवेदनशीलता दाखवून चालणार नाही. कारण शेवटी प्रकल्प कोणताही असो, त्यात पैसा हा सर्वसामान्य करदात्यांचाच वापरला जातो. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाण्यातील वृक्षतोडीचा विरोध करणा-या याचिकाकर्त्यांना पुन्हा एकदा धारेवर धरलं. वृक्ष संवर्धनाचा कायदा हा गेल्या सत्तावीस वर्षांपासून अस्तित्त्वात आहे. मात्र अद्यापी त्यातील वैधतेला कुणीही आव्हान दिलेले नाही, मग अचानक हे प्रकार का वाढलेत?, जे कायदे बनवतात ते विधीमंडळात निव्वळ वेळ घालवण्यासाठी बसतात असा तुमचा समज आहे का? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारच्या सुनावणी दरम्यान पर्यावरणवादी याचिकादारांना विचारला. दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत असताना नागरिकांनी केवळ रेल्वे वाहतुकीवरच अवंलबून राहायचे का?, असाही सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. मेट्रो 4 या वडाळा ते कासारवडवली प्रकल्पाअंतर्गत ठाणे महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचं निश्‍चित केलं आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर खंडपीठाने याचिकेतील काही मुद्यांबाबत गुरूवारी तोंडी निरीक्षण नोंदविले. देशाची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. लोक नोकरी-धंद्यासाठी महानगरांकडे वळू लागलेत. त्यामुळे रेल्वेनं प्रवास करणा-यांची संख्यापण वाढू लागली आहे. पण त्यांनी केवळ रेल्वेवरच विसंबून राहायचे का?, वाहतुकीच्या समस्या सोडवण्यासाठी राबवण्यात येणारे प्रस्तावित प्रकल्प थांबले तर त्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान होत. तो भारदेखील करभरणा करणाऱ्या नागरिकांनाचा सोसावा लागतो. राजकीय पक्ष त्यांच्या पद्धतीने भूमिका घेत असतात, पण अशा प्रकरणांमध्ये केवळ संवेदनशीलतेनं विचार होता कामा नये. न्यायालयांचे काम कायद्याच्या निकषांवर चालतं, असेही यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केलं. याचिकेत ठाणे महापालिकेसह, मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीएला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.