वैद्यकीय अभ्यासक्रमात सर्व आरक्षणांनंतर खुल्या वर्गाला 4 टक्केच जागा, विद्यार्थ्यांचं शांततापूर्ण आंदोलन

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशभरातील पोस्ट ग्रॅज्युएट वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधात असंतोषाचं वातावरण आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहचावा, यासाठी या विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

मुंबई/पुणे : वैद्यकीय अभ्यासक्रम आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत दहा टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सुनावणी करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरु असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देशभरातील पोस्ट ग्रॅज्युएट वैद्यकीय विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधात असंतोषाचं वातावरण आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहचावा, यासाठी या विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. तर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून  सरकारपर्यंत आपली मागणी पोहचवण्यासाठी #मर्डरऑफमेरीट  ही ट्विटर मोहीम सुरु करण्यात आली आहे. पुण्यात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या विरोधात आज मेणबत्ती मोर्चा काढला. अनेक प्रकारच्या आरक्षणांमुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एकही जागा शिल्लक रहात नसल्याचा दावा यावेळी विद्यार्थ्यांनी केला. आरक्षण देताना वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी केल्याविरोधात मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांनी कालच मुंबईतील सायन रुग्णालयात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केलं होतं. महाराष्ट्रात अंदाजे 1,400 पोस्ट ग्रॅज्युएट जागांसाठी 4,166 मुलांनी नोंदणी केली आहे. त्यात आर्थिक मागास आणि सामाजिक-आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी जर आरक्षण लागू केलं, तर खुल्या वर्गातील मुलांसाठी फक्त 4 टक्के जागाच उरतात. आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे, तरी नव्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रात ते 78 टक्क्यांपर्यंत पोहचलं आहे. तसंच पदव्युत्तर प्रवेशाच्या वेळी 50 टक्के All India Quota, earmarking यामुळे जनरल कॅटेगरीसाठी अवघ्या चार टक्के जागा उपलब्ध होतात. यामुळे गुण आणि क्षमता असतानाही त्यांना मनाप्रमाणे जागा मिळत नाही. याचा फटका बसणार असल्याने आरक्षणाच्या प्रणालीत बदल व्हावा' अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात मंगळवारी डीएमईआरसमोर आंदोलनही छेडण्यात आलं होतं. यामध्ये विद्यार्थ्यांसोबत पालकांचाही समावेश होता. गेल्याच आठवड्यात वैद्यकीय आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत दहा टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करण्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरसकट आरक्षण लागू केल्याने राज्यातील आरक्षण 78 टक्क्यांवर गेलं आहे. त्यामुळे समाजात असमतोलतेची भावना वाढत चालल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.