Chhagan Bhujbal : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो आहे? छगन भुजबळांचा सवाल 

Chhagan Bhujbal : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) 10 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी भुजबळांनी केली आहे.

Chhagan Bhujbal On Reservation

Chhagan Bhujbal : मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला (Reservation) असलेली घटनेची 50 टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिथिल करता येते तर मग मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) ही मर्यादा शिथिल का केली जात नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो आहे असा सवाल उपस्थित करत आर्थिक आरक्षणामुळे आता आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मग आता मराठा समाजाला 10 टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला (OBC) त्यांच्या हक्काचे 27  टक्के आरक्षण द्या अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे.

छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीची (NCP) बैठक नाशिक शहरातील राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी 103 वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरवली आहे. जाती आधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या एस.सी.-एसटी आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याचा तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या.रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे. देशाच्या 141 कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे 82 टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देतांना आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरीबीचे प्रमाणही मोठे असतांना केवळ जातीआधारीत आरक्षण मिळते म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

ते म्हणाले की, मागासवर्गीयांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणातून वगळल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 मधील समानतेच्या तत्वाचा भंग होत आहे. त्याचबरोबर राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारी ही तरतूद असल्याने दोन्ही न्यायमूर्तींनी या घटनादुरुस्तीला विरोध केला. उच्चवर्णीय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मुलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे. सामाजिक मागासच आर्थिक दुर्बलांत बहुसंख्य आहेत. आणि त्यांना मात्र न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणातून वगळलेले आहे. म्हणजे शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांना वगळून केवळ उच्चवर्णीयांना हे आरक्षण मिळणार आहे. 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून... 
आरक्षणाला सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून पाहिले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत आरक्षण देताना हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवला होता. EWS आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या पुढे जाऊन दिले गेले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकल्यास त्याचा समाजातील अनेक गरजू घटकांना फायदा होईल. आदिवासी बहुल क्षेत्रामध्ये आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण कमी झाले आहे. जर 50 टक्क्यांची मर्यादा उठविली  तर आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला सुद्धा त्यांच्या हक्काचे 27 टक्के आरक्षण सगळीकडे मिळेल, त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचा अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा सुटेल. इंद्रा साहनी खटल्यात 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने करणे हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. सरकारला जर देशातील तमाम ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर संसदेद्वारे सुद्धा ते हा प्रश्न सोडवू शकता असे ते म्हणाले.