शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली असतानाही कर्ज वसुलीसाठी नोटीस, एसबीआय बँकेच्या उदगीर शाखेला पाच हजारांचा दंड

Latur: महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत 1 एप्रिल 2012 ते 30 जुन 2016 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केलेले असतानाही, शेतकऱ्याला नोटीस पाठवून थकबाकी भरुन घेण्यास सांगणाऱ्या एसबीआय बँकेला ग्राहक मंचने चांगलाच दणका दिला आहे.

state bank of india

Latur: महाराष्ट्र शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत 1 एप्रिल 2012 ते 30 जुन 2016 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केलेले असतानाही, शेतकऱ्याला नोटीस पाठवून थकबाकी भरुन घेण्यास सांगणाऱ्या एसबीआय बँकेला ग्राहक मंचने चांगलाच दणका दिला आहे. बँकेला पाच हजारांचा दंड ठोकून सदर शेतकऱ्यास बेबाकी प्रमाणपत्र आणि 7/12 वरिल बोजा कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उदगीर तालुक्यातील चोंडी येथील रहिवाशी असलेले शिवाप्पा रामन्ना चिट्टे यांनी 22 मे 2013 रोजी उदगीर येथील मोंढा रोड वरील भारतीय स्टेट बँकच्या शाखेकडून, 'एटीएल कॉम्प मायनर एरिगेशन' या कामासाठी 2 लाख रुपयांचे मुदत कर्ज घेतले होते. त्यानंतर त्यांनी कर्जाची नियमीत परतफेड केली. दरम्यान,  कर्जाची परतफेड थकल्यामुळे उदगीरच्या एसबीआय बँकेकडून त्यांना 30 नोव्हेंबर 2017 कर्जाची थकबाकी 44 हजार 777 रुपये आणि त्याचे व्याज 15 हजार 432 रुपये असे एकूण 60 हजार 209 रुपयांचा भरणा करा अशी नोटीस बजावली. त्यानंतर बँकेने पैसे भरण्यासाठी 9 मे 2019 रोजी दुसरी नोटीस बजावली होती.

राज्य सरकाने 1 एप्रिल 2012 ते 30 जुन 2016 या काळात कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' या योजने अंतर्गत माफ केले होते. त्यामुळे सदर शेतकऱ्यांनी याची कल्पना बँकेला दिली आणि बेबाकी प्रमाणपत्र आणि 7/12 वरील बोजा कमी करण्याची विनंती बँकेकडे केली होती. मात्र बँकेने याला नकार दिला. त्यामुळे शिवाप्पा चिट्टे यांनी एड. डी. आर. डाड यांच्या मार्फत जिल्हा ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. याची गंभीर दखल घेत ग्राहक मंचने भारतीय स्टेट बँक, शाखा मोंढा रोड, उदगीर येथील शाखा प्रबंधकांना हजर राहण्यास सांगीतले. मात्र बँकेच्या वतीने कोणीच हजर राहिले नाही. त्यामुळे ग्राहक मंचने एकतफी निकाल दिला. ग्राहक मंचने निकाल देताना म्हटले आहे की, एसबीआय बँकेने शेतकऱ्यास थकबाबीदार म्हणून नोटीस दिलेली आहे. याचा अर्थ सदर शेतकरी बँकेचे थकबाकीदार आहेत हे निश्चत आहे. शासनाने ज्या कालावधीतील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे त्याच कालावधीत सदर शेतकरी बसतात त्यामुळे त्यांचे कर्जही शासनाने माफ केलेले आहे. असे असतानाही बँकेने त्यांना नोटीस पाठविली. तसेच, त्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आणि 7/12 वरिल बोजा कमी करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे बँकेने सदर शेतकऱ्यास मानसीक त्रासापोटी 3 हजार रुपये व न्यायालयीन खर्च 2 हजार रुपये असे पाच हजार रुपये 45 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यास द्यावेत, असे आदेश दिले. सदर आदेश जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा जाधव आणि सदस्य रविंद्र राठोडकर यांनी दिले.