ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : दोन वर्षानंतर ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाली आहे. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यासंदर्भातला निर्णय झाला. या निर्णायानुसार ऊसाला प्रति टन अडीचशे रुपये भाववाढ मिळाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी ऊसाला प्रति टन 2300 रुपये भाव होता, आता तो 2550 होणार आहे.

एफआरपी म्हणजे काय?

सारखरेच्या दरासंदर्भात सर्रास कानावर पडणारा शब्द म्हणजे एफआरपी. पण एफआरपी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल, तर त्याचं उत्तर आहे… – एफआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर. – सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर – ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो. – 2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. – पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. – त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं. – याचाच अर्थ सारख कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.