अनिल अंबानींना मिळणार 4000 कोटी, 'या' प्रकल्पातील हिस्सेदारी विकणार

Mumbai Metro One Sale : उद्योगपती अनिल अंबानींची (Anil Ambani) कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची मुंबईच्या पहिल्या मेट्रो प्रकल्पात (metro project ) 74 टक्के भागीदारी आहे. ही हिस्सेदारी विकण्यास मंजुरी देण्यात आलीय.

Mumbai Metro One Sale : Anil Ambani

Anil Ambani : उद्योगपती अनिल अंबानींची (Anil Ambani) कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची (Reliance Infra) मुंबईच्या पहिल्या मेट्रो प्रकल्पात (Mumbais first metro project ) 74 टक्के भागीदारी आहे. ही हिस्सेदारी विकण्यास महाराष्ट्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळं आता अनिल अंबानींना मुंबई मेट्रो 1 मधील आपली हिस्सेदारी विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारातून त्यांना 4000 कोटी रुपये मिळणार आहेत.

मुंबई मेट्रो वन हा PPP म्हणजेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प आहे. पीपीपी प्रकल्प हे असे प्रकल्प आहेत ज्यात सरकार आणि खासगी क्षेत्र दोघांचाही सहभाग आहे. मुंबई मेट्रो वन मधील सरकारी हिस्सा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच MMRDA मार्फत आहे. मुंबई मेट्रो वनमध्ये एमएमआरडीएचा 26 टक्के हिस्सा आहे.

Mumbai Metro One Sale : अनिल अंबानींचा मोठा वाटा 

अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड देखील मुंबई मेट्रो वनमध्ये भागीदार आहे. मुंबई मेट्रो वनमध्ये रिलायन्स इन्फ्राकडे 74 टक्के हिस्सा आहे. आता हा भागही सरकार विकत घेणार आहे. त्यानंतर मुंबई मेट्रो वन हा पूर्णपणे सरकारी प्रकल्प होईल. या प्रकल्पातील अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या स्टेकची किंमत 4000 कोटी रुपये एवढी आहे. मुंबई मेट्रो वन हा देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईचा पहिला मेट्रो प्रकल्प आहे. बिल्ड-ऑपरेट-हस्तांतरण (BOT) मॉडेलवर 2007 मध्ये प्रकल्प सुरू झाला. हे मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीद्वारे चालवले जाते, जी MMRDA आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची संयुक्त कंपनी आहे.

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडमधील अनिल अंबानींच्या कंपनीच्या स्टेकचे मूल्य पॅनेलच्या अहवालात तयार करण्यात आले होते. सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आणि माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने मूल्य गाठण्यासाठी सवलतीच्या रोख प्रवाह मॉडेलचा वापर केला. अशाप्रकारे, अनिल अंबानींच्या 74 टक्के स्टेकचे मूल्य 4000 कोटी रुपये मोजण्यात आले आहे. ज्याला या आठवड्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारनं मान्यता दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या: