(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Russia Ukraine : संयुक्त राष्ट्र महासभेत रशियाविरोधात आणखी प्रस्ताव; भारताने घेतली 'ही' भूमिका
Russia Ukraine war : संयुक्त राष्ट्र महासभेत रशियाविरोधातील प्रस्तावाच्या मतदानाच्या वेळी भारताने पुन्हा एकदा अनुपस्थिती दाखवली.
Russia Ukraine War : युक्रेनवर रशियाचे हल्ले सातत्याने सुरू आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला जवळपास एक महिना होत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियावर दबाब टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA)युक्रेन आणि मित्र देशांनी रशियाविरोधात प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये सर्व देशांनी मतदान केले. भारताने मात्र या मतदानापासून दोन हात लांब राहण्याचा निर्णय घेतला.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध त्वरीत थांबवण्यात यावे यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. UNGA मध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर रशियाविरोधात काही देशांनी मतदान केले. भारतासह काही देश मतदानापासून चार हात लांब राहिले. एकूण 38 देशांनी रशियाविरोधातील प्रस्तावावरील मतदानात सहभाग घेतला नाही. तर, 140 देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. प्रस्तावाविरोधात 5 देशांनी मतदान केले.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 193 सदस्यांच्या महासभेने आपात्कालीन विशेष सत्र पुन्हा एकदा सुरू केले. युक्रेन आणि त्याच्या मित्र देशांनी 'युक्रेनवरील हल्ल्याचे मानवी समुदायावर परिणाम' या प्रस्तावावर मतदान केले. बुधवारी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. या UNSC मध्ये आवश्यक 9 मते मिळू शकली नाहीत. याआधीदेखील भारताने सुरक्षा परिषदेत दोन वेळेस आणि महासभेत एकदा प्रस्तावावरील मतदानावर अनुपस्थित होता.
भारताने दिले स्पष्टीकरण
आपल्याला शत्रुत्व संपवून मानवतावादी मदतीवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. या आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या आमच्या दृष्टिकोनाशी हा प्रस्ताव पूर्णपणे विसंगत असल्याचे भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी सांगितले.
युक्रेनवरील मसुदा ठराव काय म्हटले गेले?
महासभेतील युक्रेनवरील मसुदा ठरावामध्ये युक्रेनवर, विशेषत: नागरीक आणि नागरी आस्थापनांविरुद्ध कोणत्याही रशियन हल्ल्याला तात्काळ थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. मदत आणि बचाव कार्य करत असलेले कर्माचारी, स्वयंसेवक, पत्रकार आणि महिला आणि लहान मुलांसह कठीण परिस्थितीत अडकलेल्या सर्व नागरिकांना संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. सशस्त्र संघर्ष आणि हिंसाचारापासून सुरक्षित स्थळी जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांसह सर्वांच्या सुरक्षितेची मागणी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांनादेखील सुरक्षित मार्ग देण्याचे आवाहन करण्यात आले.