Donald Trump Ends Birth right Citizenship : डिलीव्हरी करा, अमेरिकन व्हायचंय! ट्रम्प यांच्या निर्णयाने अमेरिकत सात ते आठ महिन्यांच्या भारतीय गर्भवती महिलांची रुग्णालयात रांग लागली
ट्रम्प यांनी जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची मुले किंवा अमेरिकेत जन्मलेल्या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकणार नाही.
Donald Trump Ends Birth right Citizenship : अमेरिकेत 20 फेब्रुवारीपूर्वी मुलाला जन्म देण्याची शर्यत सुरू झाली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, भारतीय वंशाच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी सांगितले की, त्यांना असे सुमारे 20 कॉल आले आहेत ज्यात गर्भवती महिलांना मुदतपूर्व प्रसूतीसाठी सी-सेक्शन शस्त्रक्रिया करायची आहे. ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश जारी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदेशीर स्थलांतरितांची मुले किंवा अमेरिकेत जन्मलेल्या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकणार नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत 19 फेब्रुवारीला संपत आहे. यामुळेच अनेक गर्भवती महिलांना 20 फेब्रुवारीपूर्वी मुलाला जन्म द्यायचा आहे.
ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर मुदतपूर्व जन्माची प्रकरणे वाढली
अहवालानुसार, अनेक भारतीय महिलांना 20 फेब्रुवारीपूर्वी आठव्या किंवा नवव्या महिन्यात मुलाला जन्म द्यायचा आहे. न्यू जर्सीचे डॉ. एस.डी. रामा म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, एका महिलेला सातव्या महिन्यातच प्रसूती करायची आहे. यासाठी ती पतीसोबत आली होती आणि प्रसूतीची तारीख मागत होती. टेक्सासचे स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. एस.जी. मुक्काला यांनी मुलाच्या अकाली जन्मामुळे होणाऱ्या हानीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, वेळेपूर्वी बाळ होणे शक्य आहे, परंतु यामुळे आई आणि बाळाला धोका खूप वाढतो. ते म्हणाले की, मुदतीपूर्वी प्रसूतीमुळे फुफ्फुसे विकसित न होणे, मज्जासंस्थेला हानी पोहोचणे, लहान मुलांचे वजन कमी होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात.
अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची प्रकरणे वाढली आहेत
1865 मध्ये गृहयुद्ध संपल्यानंतर, जुलै 1868 मध्ये यूएस संसदेत 14 वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. गुलामगिरीला बळी पडलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश होता. तथापि, या दुरुस्तीचा अर्थ युनायटेड स्टेट्समध्ये जन्मलेल्या सर्व मुलांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यांच्या पालकांच्या इमिग्रेशन स्थितीकडे दुर्लक्ष करून. या कायद्याचा फायदा घेऊन गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांतील लोक अमेरिकेत येतात आणि अधिक मुलांना जन्म देतात. हे लोक अभ्यास, संशोधन आणि नोकरीच्या जोरावर अमेरिकेत राहतात. मूल जन्माला येताच त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या बहाण्याने पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारणही मिळते.
हा आदेश 3 परिस्थितीत यूएस नागरिकत्व नाकारतो
- जर अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलाची आई तिथे बेकायदेशीरपणे राहत असेल.
- मुलाच्या जन्माच्या वेळी आई युनायटेड स्टेट्सची कायदेशीर परंतु तात्पुरती रहिवासी
- मुलाच्या जन्माच्या वेळी वडील यूएस नागरिक किंवा कायदेशीर स्थायी निवासी नाही
- यूएस संविधानाच्या 14 व्या दुरुस्तीने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार प्रदान केला आहे. याद्वारे अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांच्या मुलांनाही नागरिकत्वाचा अधिकार मिळतो.
या आदेशाची अंमलबजावणी करताना ट्रम्प यांना कायदेशीर अडथळे येतील
बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक कायदेतज्ज्ञांचे असे मत आहे की, एखाद्या कार्यकारी आदेशाने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाचा अधिकार रद्द केला जाऊ शकत नाही. हे संपवण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. ही दुरुस्ती प्रतिनिधीगृह आणि सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश मतांनीच मंजूर केली जाऊ शकते. याशिवाय त्यासाठी राज्यांच्या पाठिंब्याचीही आवश्यकता असेल. मात्र, ट्रम्प यांच्या आदेशाला अमेरिकेत विरोध सुरू झाला आहे. मंगळवारी, 22 राज्यांच्या ऍटर्नी जनरलांनी दोन फेडरल जिल्हा न्यायालयात याविरुद्ध खटला दाखल केला आणि आदेश रद्द करण्यास सांगितले. न्यायालयाने या आदेशाला14 दिवसांची स्थगिती दिली आहे.
ट्रम्प यांच्या आदेशाचा भारतीयांवर परिणाम
यूएस सेन्सस ब्युरोच्या 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 54 लाख भारतीय अमेरिकेत राहतात. हे प्रमाण अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या दीड टक्के आहे. यातील दोन तृतीयांश लोक पहिल्या पिढीतील स्थलांतरित आहेत. म्हणजे अमेरिकेत जाणारे ते कुटुंबातील पहिले होते, पण बाकीचे अमेरिकन वंशाचे नागरिक आहेत. ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर पहिल्या पिढीतील स्थलांतरितांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळणे कठीण होणार आहे.
ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांच्या आशा मावळल्या
न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मते, ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे दरवर्षी दीड लाख नवजात मुलांचे नागरिकत्व धोक्यात आले आहे. या आदेशानंतर, अमेरिकेत ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना मोठा धक्का बसला आहे कारण ते आपल्या मुलांच्या जन्माच्या नागरिकत्वापासून दीर्घकाळ अमेरिकेत राहण्याची संधी शोधत होते. एका भारतीय जोडप्याने सांगितले की ते 8 वर्षांपासून H-1B व्हिसावर अमेरिकेत राहत आहेत. त्यांना आशा होती की त्यांच्या मुलाचा जन्म येथे होईल, जेणेकरून ते कायमचे अमेरिकेत राहू शकतील, परंतु आता ते शक्य नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
